चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून मामला: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून मामले में प्रशांत भूषण की रिकॉल याचिका को मूल पीठ के सामने तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार किया। इस पर आपत्तियां पांच जजों की संविधान पीठ में उठाई जा सकेंगी।

चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून मामले में SC ने प्रशांत भूषण की तत्काल सुनवाई की मांग ठुकराई।
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  • चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण की तत्काल सुनवाई की मांग ठुकराई।

  • CJI सूर्यकांत ने कहा कि मामले को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सामने उठाया जा सकता है।

  • याचिकाकर्ताओं ने जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की भूमिका पर हितों के टकराव का सवाल उठाया है।

  • विवाद 2023 के उस कानून से जुड़ा है, जिसने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली चयन समिति से CJI को बाहर कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाले मामले में तत्काल सुनवाई की मांग ठुकरा दी है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने वकील प्रशांत भूषण की उस अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने पुनर्विचार यानी रिकॉल याचिका को उसी दो-न्यायाधीशों की पीठ के सामने तुरंत सूचीबद्ध करने की मांग की थी, जिसने इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में उठाई गई आपत्तियां अब सुनवाई के दौरान पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सामने रखी जा सकती हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उनकी रिकॉल एप्लिकेशन को उसी पीठ के सामने तत्काल सुनवाई के लिए लगाया जाए, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। इसी पीठ ने 23 सितंबर को मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने के मुद्दे पर अलग-अलग राय दी थी।

भूषण ने यह भी दलील दी कि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा अगले सप्ताह के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसलिए रिकॉल याचिका पर अगले सप्ताह ही सुनवाई होनी चाहिए। उनका कहना था कि जिस पीठ ने मूल आदेश दिया है, उसी के न्यायाधीशों को उसे वापस लेने की मांग पर विचार करना चाहिए।

हालांकि, CJI सूर्यकांत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब मामला सुनवाई के लिए आएगा, तब इस संबंध में आपत्ति पांच सदस्यीय संविधान पीठ के सामने रखी जा सकती है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जस्टिस शर्मा के सेवानिवृत्त होने के बाद भी संविधान पीठ रिकॉल एप्लिकेशन पर विचार कर सकती है।

जस्टिस शर्मा पर क्यों उठाया गया हितों के टकराव का सवाल?

इस पूरे विवाद में एक अहम पहलू जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की भूमिका को लेकर है। रिकॉल याचिका में उनकी इस कार्यवाही में भागीदारी पर सवाल उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जस्टिस शर्मा के बेटे भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के लिए स्टैंडिंग काउंसिल के तौर पर पेश हो चुके हैं। इसी आधार पर याचिकाकर्ताओं ने हितों के टकराव की आशंका जताई है।

दरअसल, 23 सितंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के बीच इस बात पर मतभेद सामने आया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी पीठ के पास भेजा जाना चाहिए या नहीं। जस्टिस दत्ता ने मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने की मांग खारिज कर दी थी, जबकि जस्टिस शर्मा का मानना था कि इसमें संविधान की व्याख्या से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिन पर संविधान पीठ को विचार करना चाहिए।

दोनों न्यायाधीशों की अलग-अलग राय के बाद मामला उचित आदेश के लिए तत्कालीन CJI के समक्ष भेजा गया था। इसके बाद इस मामले की सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की गई।


क्या है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का पूरा विवाद?

यह पूरा मामला मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ा है। इस कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली चयन समिति में बदलाव किया गया था। पहले चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल थे। नए कानून ने इस समिति से CJI को बाहर कर दिया और उनकी जगह प्रधानमंत्री की ओर से नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चयन समिति से CJI को हटाने से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। उनका तर्क है कि चुनाव आयोग पर देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी है, इसलिए उसके प्रमुख और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में स्वतंत्रता और संतुलन जरूरी है।

अब इस मामले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सामने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अपनी आपत्तियां रख सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रिकॉल याचिका को अलग से मूल दो-न्यायाधीशों की पीठ के सामने तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग स्वीकार नहीं की है।

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