टारगेट किलिंग: मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों रोकने में विफल रही, सर्वे में खुलासा

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, विशेष रूप से कश्मीर घाटी में हाल ही में अल्पसंख्यक हिंदुओं और मुसलमानों की हत्याओं की बाढ़ आई है, जो या तो प्रगतिशील हैं या भारत के लिए समर्थन प्रदर्शित करते हैं। कुलगाम में एक हिंदू महिला स्कूल की शिक्षिका की निर्मम हत्या के एक दिन बाद, राजस्थान के एक हिंदू बैंक प्रबंधक, जो कुछ ही दिन पहले कुलगाम में तैनात थे, उसी शहर में बैंक के अंदर हत्या कर दी गई।

लगातार हत्याओं (जहां 18 निर्दोष नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है) ने वहां रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों को क्रोधित कर दिया है। ऐसा लगता है कि इसने भारत के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों को भी प्रभावित किया है। यहां तक कि एनडीए समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा भी महसूस करता है कि सरकार आतंकवादियों को लक्षित हत्याओं के इन कृत्यों को करने से रोकने में विफल रही है।

यह आईएएनएस की ओर से सीवोटर द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वे से पता चला है जिसमें सभी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और जातीय पृष्ठभूमि के भारतीयों से प्रतिक्रिया मांगी गई।

जबकि एनडीए के 61 प्रतिशत समर्थकों की राय थी कि ये हत्याएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि आतंकवादी हताश हो रहे हैं और सरकार वास्तव में विफल नहीं हो रही है। एनडीए के एक महत्वपूर्ण 31 प्रतिशत समर्थकों ने महसूस किया कि सरकार वास्तव में आतंकवादियों को रोकने में विफल रही है।

विपक्षी समर्थकों के मामले में, 50 प्रतिशत की राय थी कि सरकार आतंकवादियों को रोकने में विफल रही है, जबकि 37 प्रतिशत ने महसूस किया कि आतंकवादी हताश होते जा रहे हैं।

5 अगस्त, 2019 से घाटी में हिंसा काफी हद तक कम हो गई थी, जब केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले विवादास्पद अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया था। हालांकि, पिछले कुछ महीनों में हिंसा के साथ-साथ खुलेआम आतंकवादी हमले देखने को मिल रहे हैं।