कर्नाटक चुनाव के ऐलान से ठीक पहले करोड़ों के टेंडर जारी हुए, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की जांच की मांग

चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद सलमान खुर्शीद ने बताया कि हमने आयोग से कहा कि इसकी ध्या़नपूर्वक जांच की आवश्यकता है। इस पर आयोग ने कहा कि वे इन पर निश्चित ध्यान देंगे और कार्रवाई भी करेंगे। यहां तक कहा कि टेंडर को रोकने की आवश्यवकता होगी तो वो भी करेंगे।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर आज पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस ने चुनाव तारीखों के ऐलान से ठीक पहले बीजेपी सरकार द्वारा करोड़ों रुपये के टेंडर जारी करने का मामला उठाया और जांच की मांग की। साथ ही कांग्रेस ने राज्य चुनाव आयोग में लंबे समय से जमे अधिकारियों का मुद्दा भी आयोग के समक्ष उठाया।

चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद सलमान खुर्शीद ने बताया कि चुनाव आयोग से हमारी बहुत संतोषजनक बात हुई। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के संबंध में 3 महत्वपूर्ण विषय उठाए गए। पहला विषय था कि कर्नाटक में आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले बीजेपी सरकार ने करोड़ों रुपये के बहुत सारे टेंडर्स जारी करने की घोषणा की। हमने आयोग से निवेदन किया कि इसकी ध्या़नपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है। इस पर आयोग ने कहा कि ऐसा कुछ होगा तो हम उस पर निश्चित ध्यान देंगे और उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। यहां तक कि टेंडर को रोकने की आवश्यवकता होगी तो वो भी हम करेंगे।


सलमान खुर्शीद ने कहा कि दूसरा मुद्दा हमने मीडिया का उठाया था कि आम जनता के सामने हमें जो बात रखना है, जो हम डिजायनिंग करते हैं, पोस्टमर्स बनाते हैं, छोटी-छोटी हम क्लिप्स बनाते हैं, छोटी-छोटी फिल्म्स बनाते हैं, इनमें से बहुत सारे के लिए हमें अनुमति नहीं मिल पाई है। इस पर आयोग ने कहा कि कुछ अधिकारी यहां से कल जा रहे हैं और हम इन सब चीजों के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि एक आखिरी मुद्दा जो चुनाव आयोग के समक्ष हमने उठाया, वह यह था कि बहुत समय से कोई अधिकारी कहीं किसी क्षेत्र में तैनात रहता है तो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन्स हैं कि उस अधिकारी का वहां से स्थानांतरण होना चाहिए। हमने कहा कि इसे तो आप लागू कर रहे हैं सबके लिए, सब अधिकारियों के लिए, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि चुनाव आयोग में ही बहुत समय तक एक ही आदमी बैठा रहे। इस पर आयोग ने कहा कि इस पर भी हम अवश्य विचार करेंगे, लेकिन हर चीज को और हर पहलू को सामने रखकर इसमें जो भी निर्णय उचित है, वो निर्णय हम लेंगे।

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