आतंकी ड्रोन से आईजीआई एयरपोर्ट पर कर सकते हैं हमला, क्षेत्र में 60 दिनों तक ड्रोन, पैराग्लाइडर उड़ाने पर रोक
सहायक पुलिस आयुक्त प्रदीप कुमार मीणा द्वारा जारी प्रतिबंध आदेश के अनुसार, विश्वसनीय सूचनाओं पर आधारित लगातार मिल रही रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि आतंकवादी ड्रोन से हमले कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे उपकरणों के संचालन पर रोक लगाई जाती है।

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ड्रोन से आतंकी हमले की आशंका
पुलिस ने क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडर के संचालन पर 60 दिनों के लिए रोक लगाई
प्रतिबंध आदेश 18 नवंबर से प्रभावी है और 16 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा
राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने आईजीआई एयरपोर्ट उपमंडल में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंग-ग्लाइडर और अन्य मानवरहित विमान प्रणालियों (यूएएस) के संचालन पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
आतंकवादी ड्रोन से हमले कर सकते हैं
पालम उप-मंडल, आईजीआई हवाई अड्डा क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त प्रदीप कुमार मीणा द्वारा जारी प्रतिबंध आदेश 18 नवंबर से प्रभावी हुआ है और 16 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा।आदेश के अनुसार, विश्वसनीय सूचनाओं पर आधारित लगातार मिल रही रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि आतंकवादी मानवरहित विमान प्रणाली (ड्रोन) से हमले कर सकते हैं।
आतंकवादी हवाई हमले का गंभीर सुरक्षा खतरा
आदेश में कहा गया है, ‘‘आम जनता द्वारा ड्रोन, पैराग्लाइडर, एयरो-मॉडल आदि मानव रहित विमान प्रणालियों (यूएएस) का उपयोग प्रतिबंधित है, क्योंकि यह विमानन सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है और इससे आतंकवादी हवाई हमले का गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा होता है।’’ इसमें कहा गया कि सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति के साथ-साथ मानव जीवन की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय है, जिसके कारण ऐसे उपकरणों के संचालन को रोकने के लिए तत्काल निवारक उपायों की आवश्यकता है।
उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ होगी कार्रवाई
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मीणा ने आईजीआई एयरपोर्ट उपमंडल के क्षेत्र में 60 दिनों तक किसी भी तरह के ड्रोन या मानवरहित विमान प्रणाली के उड़ाने पर रोक लगा दिया है। आदेश में कहा गया कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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