देशभर में 1 जनवरी से बदल गए ये बड़े वित्तीय नियम, आम आदमी पर पड़ेगा असर

आज से नए साल 2026 की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही 1 जनवरी से कुछ ऐसे नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ सकता है।

8वां वेतन आयोग लागू, कर्मचारियों-पेंशनर्स को फायदा

आज से यानी 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो रहा है। केंद्र सरकार इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इससे प्रत्यक्ष तौर पर करीब 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। नए वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 20 से 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

एलपीजी सिलेंडर महंगा

सरकार ने 1 जनवरी 2026 से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 111 रुपए की बढ़ोतरी की है। हालांकि राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी सिर्फ 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर लागू की गई है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर (14.2 किलो) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में राहत

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने नए साल से सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव किया है। सीएनजी की कीमतें जहां 3 रुपए सस्ती हो गई हैं, जबकि पीएनजी की कीमतें 0.70 रुपए सस्ती हो गई हैं। हालांकि देश के अलग-अलग शहरों में अलग-अलग कीमतें लागू होंगी।

क्रेडिट स्कोर अपडेट में बड़ा बदलाव

एक जनवरी से क्रेडिट स्कोर में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। फिलहाल क्रेडिट स्कोर महीने में एक बाद अपडेट होता है, लेकिन 2026 से यह हर हफ्ते यानी हर 7 दिनों में अपडेट होगा। इससे ईएमआई समय से भरने का फायदा जल्द ही मिलेगा।

पैन-आधार लिंक नहीं तो पैन होगा निष्क्रिय

पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 थी। अगर आपने इस तारीख तक पैन को आधार लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड एक जनवरी से निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में आपको इनकम टैक्स भरने से लेकर बैंकों में बड़े लेनदेन करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

पीएम किसान योजना के लिए किसान आईडी जरूरी

केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना का फायदा लेने वालों के लिए नया सिस्टम किसान आईडी पेश किया है। एक जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में यह सिस्टम लागू हो रहा है। इस डिजिटल आईडी में किसानों की भूमि, फसल, आधार और बैंक आदि की जानकारी होगी। अगर यह आईडी नहीं है तो पीएम किसान योजना के तहत आने वाली 6,000 रुपए की सालाना मदद रुक सकती है।