केंद्र सरकार के कई विभागों में खाली पड़े हैं SC-ST-OBC के हजारों पद, लेकिन वजह बताने को कोई तैयार नहीं

रक्षा और गृह मंत्रालय सहित कई केंद्रीय मंत्रालय अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के खाली पड़े पदों को भरने में पिछड़ रहे हैं। कई विभागों में आरक्षित श्रेणी के रिक्त पदों को भरने में बैकलॉग काफी बढ़ गया है और सरकार में कोई यह बताने को तैयार नहीं है कि आखिर ये पद खाली क्यों हैं?

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी, 2021 तक रक्षा मंत्रालय में 'एससी' उम्मीदवारों के लिए 1848 रिक्तियां थीं, जिनमें से केवल 45 ही भरी गई। एसटी के लिए रिक्तियों की संख्या 1,189 थी और केवल 22 पद भरे गए जबकि 3,986 पद ओबीसी के लिए आरक्षित थे लेकिन केवल 98 पद ही भरे गए हैं।

इसी तरह रक्षा उत्पादन विभाग में एससी पदों के लिए 8,847 रिक्तियां थीं, जिनमें से 6,967 भरी गईं, एसटी के लिए 7,574 रिक्तियां थी और भरी गई 5,880 और ओबीसी के लिए 4,684 पदों में से 4156 पद भरे गए।

रेल मंत्रालय में एससी के 6,940 पदों में से 3,582 पद भरे गए, एसटी के लिए 6,055 पद, 2,288 पद भरे गए और ओबीसी के 9,135 पदों में से केवल 5,640 पद भरे गए। इसी तरह केंद्रीय गृह मंत्रालय में अनुसूचित जाति के लिए 6,393 पद आरक्षित थे, जिनमें से केवल 1,108 पद ही भरे गए हैं। एसटी के 3,524 पदों में से 466 पद भरे जा चुके हैं। ओबीसी के लिए आरक्षित 6,610 पदों में से केवल 717 पद ही भरे गए हैं।

केंद्रीय मंत्रालयों में आरक्षित पदों के बैकलॉग पर नजर रखने के लिए सरकार के पास कोई एजेंसी या तंत्र नहीं है और जाहिर तौर पर इन पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा है, इसका पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

यहां तक कि विभाग से संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने की है, ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (मंत्रालय) की अनुदान मांगों (2022-23) पर अपनी 112वीं रिपोर्ट में हाल ही में इस मुद्दे को हरी झंडी दिखाई और मंत्रालय को निर्देश दिया कि वे अपनी साइटों पर एक 'डैशबोर्ड' रखें जिसमें आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग और उन्हें भरने में हुई प्रगति का विवरण दिखाया गया हो।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2021 तक डाक विभाग में एससी के लिए 1044, एसटी के लिए 667 और ओबीसी के लिए 579 पद खाली थे। वित्तीय सेवा विभाग, राजस्व, परमाणु ऊर्जा और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय इस दौरान एससी, एसटी और ओबीसी के सैकड़ों पद खाली पड़े हैं।

संसदीय समिति ने यह भी नोट किया कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में आरक्षित रिक्तियों में बैकलॉग की निगरानी के लिए केंद्र सरकार में एक भी नोडल एजेंसी नहीं है। समिति ने सिफारिश की कि सरकार इस उद्देश्य के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को नोडल एजेंसी के रूप में नामित करे।

पैनल ने सरकार से आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग और उन्हें भरने में हुई प्रगति का विवरण दिखाते हुए अपनी साइटों पर एक डैशबोर्ड बनाने के लिए कहा। समिति ने आगे सिफारिश की कि डीओपीटी अपनी साइट पर एक समान डैशबोर्ड बना सकता है और संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा आरक्षित रिक्तियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराए जाने पर इसे नियमित रूप से अपडेट कर सकता है।