TMC सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को लिखा पत्र, लोकसभा में बुधवार को BJP सांसदों के अमर्यादित आचरण की शिकायत की

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दो पत्र लिखकर बुधवार को तीन विधेयकों को पेश करने के दौरान सदन में उनके साथ अमर्यादित आचरण किये जाने की शिकायत की है। एक पत्र सांसद मिताली बाग द्वारा और दूसरा महुआ मोइत्रा तथा शताब्दी रॉय द्वारा लिखा गया है। एक दिन पहले टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने आरोप लगाया था कि लोकसभा में हंगामे के दौरान बीजेपी के सांसदों ने टीएमसी की महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार किया था।

तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, पार्टी सांसदों ने गुरुवार सुबह संविधान सदन स्थित अपने कार्यालय में बैठक की और विधेयकों को पेश किए जाने के दौरान सदन में मौजूद लोकसभा सदस्यों की सराहना की। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बताया, ‘‘आज सुबह सभी टीएमसी सांसदों की हमारे पार्टी कार्यालय में बैठक हुई और हमने कल लोकसभा में मौजूद अपने सांसदों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी।’’ उनके अनुसार, इस घटना को लेकर बिरला को दो पत्र भेजे गए हैं, एक सांसद मिताली बाग द्वारा तथा दूसरा महुआ मोइत्रा और शताब्दी रॉय द्वारा।

पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके सांसद अबू ताहिर खान, जो अस्वस्थ हैं, के साथ भी धक्कामुक्की’ की गई। इससे एक दिन पहले टीएमसी सांसद किर्ती आजाद ने आरोप लगाया था कि लोकसभा में विवादित विधेयक पर हंगामे के दौरान बीजेपी के सांसदों ने टीएमसी की महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार और धक्कामुक्की की थी। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध कर रहे टीएमसी सांसदों के साथ बीजेपी सांसदों ने बदसलूकी की, महिला सांसदों को धक्का दिया गया और यह सब कुछ सदन के वेल के अंदर हुआ।

कीर्ति आजाद ने कहा, "हम वेल के अंदर शांति से नारेबाजी कर रहे थे। तभी बीजेपी के लोग अचानक सीट से उठकर हमारे पास आ गए। उनके साथ किरेन रिजिजू और रवनीत बिट्टू भी थे। हमारे सांसद अबू ताहिर खान खड़े थे, उनको धक्का देकर साइड किया गया और फिर महिला सांसदों को जोर से धक्का दिया गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यवहार पर।"

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इससे पहले बुधवार को सदन में भारी हंगामे के बीच कुछ सदस्यों को गृह मंत्री के सामने कागज फाड़कर फेंकते हुए देखा गया था। शाह ने विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में ‘संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025’, ‘संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025’ और ‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025’ पेश किये थे। बाद में, उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया।

इन विधेयकों में प्रधानमंत्री, मंत्रियों और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी के बाद 30 दिन तक लगातार हिरासत में रखे जाने पर पद से हटाने का प्रावधान है। इस विधेयक को विपक्षी दल मनमाना और लोकतंत्र की हत्या करने वाला बता रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह विधेयक जानबूझकर विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए लाया गया है।