उत्तराखंड विधानसभा में UCC बिल पेश, कांग्रेस बोली- पहले हो चर्चा, धामी सरकार पर नियमों की अनदेखी का भी लगाया आरोप

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विधानसभा में UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया। कांग्रेस ने मांग की है कि पहले इस बिल पर चर्चा की जाए। उधर, समान नागरिक संहिता 2024 सदन में पेश किए जाने के बाद उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

उत्तराखंड विधानसभा के एलओपी यशपाल आर्य ने कहा कि हम इसके (समान नागरिक संहिता) के खिलाफ नहीं हैं। सदन कामकाज के संचालन के नियमों से चलता है लेकिन बीजेपी लगातार इसकी अनदेखी कर रही है और ताकत के आधार पर विधायकों की आवाज को दबाना चाहती है।''

सदन में प्रश्नकाल के दौरान अपने विचार व्यक्त करना विधायकों का अधिकार है, चाहे उनके पास नियम 58 के तहत कोई प्रस्ताव हो या अन्य नियमों के तहत, उन्हें राज्य के विभिन्न मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने का अधिकार है।

वहीं यूसीसी बिल पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री इसे पारित कराने के लिए बहुत उत्सुक हैं और नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है... किसी के पास इसकी ड्राफ्ट कॉपी नहीं है और वे इस पर तत्काल चर्चा चाहते हैं... केंद्र सरकार उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य का इस्तेमाल प्रतीकात्मकता के लिए कर रही है, अगर वे यूसीसी लाना चाहते हैं, तो इसे केंद्र सरकार द्वारा लाया जाना चाहिए था।