बजट 2018 की मुख्य बातें: किसानों के लिए नई योजनाएं, लेकिन मध्यवर्ग को नहीं कोई राहत

संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज 2018 का बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने किसानों और गरीबों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की, लेकिन पूरे बजट में मध्यवर्ग को कोई राहत नहीं मिली। मध्यवर्ग के लोगों को बजट से मायूसी हाथ लगी है। उम्मीद थी कि सरकार इनकम टैक्स की दरों में बदलाव करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

बजट की मुख्य बातें:

• सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है जिसके बाद टीवी सेट, मोबाइल महंगे होंगे।
• शिक्षा, स्वास्थ्य पर सेस 3 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी किया गया है। इससे आपके आने वाले हर बिल पर टैक्स बढ़ गया है।
• अब शेयर खरीदने-बेचने पर लंबे समय के लिए कैपिटल गेन टैक्स 10 फीसदी होगा।
• बजट में भारतीय रेल के लिए 2018-19 में 1,48,528 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
• सभी रेलगाड़ियों को वाई-फाई, सीसीटीवी और अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
• रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• वितमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश का पूरा रेल नेटवर्क ब्रॉडगेज होगा।
• मुंबई लोकल का 90 किमी तक विस्तार किया जाएगा।
• 25 हजार से ज्यादा यात्रियों वाले सभी रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर्स बनाए जाएंगे। 600 बड़े रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है।
• 36000 किमी की नई रेल लाइनें बिछाए जाने का प्रावधान है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा सुगम बनाने के लिए 5 लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे।
• सरकार क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी, जिसका इस्तेमाल अवैध लेनदेन के लिए किया जा रहा है।
• सरकार की स्वच्छ भारत मिशन के तहत और 2 करोड़ शौचालयों के निर्माण की योजना है।
• वित्त वर्ष 2018-19 में टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए 7,148 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
• प्रत्येक 3 संसदीय क्षेत्रों में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलेगा।
• किसानों की मेहनत के दम पर 27.5 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार हुई। इसके साथ ही लगभग 30 करोड़ टन बागवानी उत्पादन हुआ।
• इस साल 70 लाख रोजगारों का सृजन हुआ। सरकार अगले 3 सालों में सभी क्षेत्रों में ईपीएफ के तौर पर 12 फीसदी के वेतन का योगदान करेगी।
• सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा को नए स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। देश के 10 करोड़ गरीब और वंचित परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। इससे लगभग लगभग 50 करोड़ लोगों को लाभ होगा।
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का मेडिकल खर्च प्रदान किया जाएगा। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना होगी।
• सरकार स्थाई रूप से सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर बढ़ रही है।
• दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण चिंता का विषय है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में इस समस्या से निपटने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की जाएंगी।
• स्कूली बुनियादी ढांचे के जीर्णोद्धार के लिए ‘राइज’ योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत अगले 4 सालों में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए जाएंगे।
• अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए एकलव्य स्कूल शुरू किए जाएंगे।
• साल 2022 तक 50 फीसदी एसटी आबादी वाले और 20,000 जनजातीय लोगों को नवोदय विद्यालयों के अनुरूप एकलव्य स्कूलों की सुविधा दी जाएगी।
• शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम शुरू होगा।
• देश 8 फीसदी से अधिक विकास दर हासिल करने के मार्ग पर प्रशस्त है।
• साल 2018-19 में कृषि के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का ऋण प्रस्तावित किए गए है।
• उज्जवला योजना के तहत 8 करोड़ महिलाओं को निशुल्क गैस कनेक्शन, जबकि सौभाग्य योजना के तहत गरीबों को 4 करोड़ बिजली कनेक्शन की सुविधा दिया गया।
• मत्स्यपालन एवं पशुपालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष बनाए जाएंगे।
• ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
• कृषि बाजारों के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा।
• 470 कृषि उत्पाद बाजार समितियों को ईनैम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) नेटवर्क से जोड़ा गया है, बाकी को मार्च 2018 तक जोड़ा जाएगा।
• सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर उत्पादन मूल्य का 1.5 गुना किया जाएगा।
• खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए आवंटन की राशि दोगुनी की जा रही है, विशेष रूप से कृषि प्रसंस्करण और वित्तीय संस्थानों को बढ़ावा दिया जाएगा।
• भारत अब 2500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है और यह जल्द ही 8 फीसदी की विकास दर हासिल करने के मार्ग पर अग्रसर है।
• उड़ान स्कीम के तहत 56 बेकार पड़े एयरपोर्ट और 31 हेलीपेड्स का उपयोग किया जाएगा।
• एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास फिलहाल 124 एयरपोर्ट हैं जिन्हें 5 गुना किया जाएगा।
• राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और सांसदों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। राष्ट्रपति को मिलने वाले
• वेतन भत्ते अब 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति के 4.5 लाख रुपए और राज्यपाल के 3.5 लाख रुपए हो जाएंगे। वहीं सांसदों के भत्ते हर 5 साल में बढ़ाए जाएंगे।
• हवाई यातायात को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि देश में एयरपोर्ट्स की संख्या 5 गुना बढ़ाई जाएगी।
• कररदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है।
• ईमानदार करदाताओं ने नोटबंदी को ईमानदारी के उत्सव के तौर पर मनाया है।
• 250 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाली कंपनियों पर 25 फीसदी कर लगेगा।
• वित्त वर्ष 2017-18 के लिए संशोधित वित्तीय घाटा जीडीपी के 3.5 फीसदी रहने का अनुमान है। 2018-19 के लिए वित्तीय घाटा 3.3 फीसदी।
• किसान उत्पादक कंपनियों के रूप में पंजीकृत 100 करोड़ या इससे अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियों के शुरुआती 5 वर्षो में 100 फीसदी कर कटौती होगी।
• सरकारी बीमा कंपनियों का विनिवेश कार्यक्रमों के तहत एकल इकाई में विलय होगा और शेयर बाजार में सूचीबद्ध होंगी।
• वाणिज्य विभाग की ओर से तैयार नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल सभी हितधारकों से जुड़ेगा।
• सितंबर 2017 में बुलेट ट्रेन का शिलान्यास हो चुका है। हाईस्पीड रेलवे परियोजनाओं के लिए श्रमशक्ति को प्रशिक्षित करने हेतु एक संस्थान वड़ोदार आ रहा है।
• इस संदर्भ में 12,000 वैगन, 5160 कोच और 700 लोकोमोटिव की खरीद की जा रही है।
• सड़क निर्माण नई ऊंचाइयों पर है। 2017-18 तक 9000 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।
• कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, इन्फ्रा और वरिष्ठ नागरिकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
• वित्त वर्ष 2017-18 की दूसरी छमाही में विकास दर 7.2 से 7.5 फीसदी रहने की उम्मीद।
• अधिक पारदर्शी तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन कर रहे हैं।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई मूलभूत संरचनात्मक सुधार लागू किए हैं।