CAA पर मोदी सरकार को नहीं था ऐसे विरोध का अंदाजा, केंद्रीय मंत्री का बड़ा खुलासा- डैमेज कंट्रोल मोड में हम

नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर पूरे देश में इतने बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन होगा, इसका खुद पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह सहित पूरी सरकार को कोई अंदाजा नहीं था। यह खुलासा मोदी सरकार में राज्यमंत्री और मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद संजीव बालियान ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में किया है। बालियान ने बातचीत में स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस कानून पर देश में इस तरह का विरोध प्रदर्शन होगा।

खबर के अनुसार संजीव बालियान ने कहा, “सिर्फ मैंने ही नहीं, बीजेपी के बाकी दूसरे सांसदों ने भी जनता की ऐसी नाराजगी और विरोध-प्रदर्शन के बारे में नहीं सोचा था।” बालियान ने यहां तक कहा कि उन्हें लगता है कि इस बिल को पारित कराने के पहले जो राजनीतिक गणित लगाई जानी चाहिए थी, सरकार की तरफ से वो नहीं लगाई गई। उन्होंने एक तरह से ये माना कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी इसका अंदाजा नहीं था कि विरोध प्रदर्शन इस कदर भड़क जाएगा।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक अन्य केंद्रीय मंत्री के हवाले से बताया है कि मोदी सरकार और बीजेपी अब इस मामले को लेकर डैमेज कंट्रोल मोड में है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि “अब हम डैमेज कंट्रोल मोड में हैं।” खबर में कहा गया है कि बीजेपी अब अपने सहयोगी दलों के पास जा रही है, ताकि नागरिकता कानून को लेकर पैदा हुए संकट को दूर किया जा सके। इसके अलावा भी बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ एक अभियान शुरू किया है, जिसमें लोगों को ये बताया जाएगा कि नागरिकता कानून किसी के साथ भेदभाव करने वाला नहीं है।

नागरिकता कानून के बाद हुए प्रदर्शनों के बाद के घटनक्रम से भी स्पष्ट है कि खुद पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह तक को इस बात का अंदाजा नहीं था कि विरोध इस कदर भड़क जाएगा। यही वजह है कि पीएम मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली कर सफाई देने की कोशिश की कि सरकार की एनआरसी लाने की कोई योजना नहीं है। इस रैली में उन्होंने डिटेंशन सेंटर्स पर भी सफाई देते हुए दावा कर दिया कि देश में कही कोई डिटेमशन सेंटर नहीं बन रहा है। इस दौरान पीएम राजनीति करने से भी बाज नहीं आए और कहा कि ये सब कांग्रेस और अर्बन नक्सल द्वारा फैलाया गया झूठ है।

वहीं, इससे पहले संसद से लेकर मीडिया में अपने पुराने बयानों में नागरिकता कानून के बाद देश भर में एनआरसी लागू करने की बार-बार घोषणा कर चुके गृहमंत्री अमित शाह भी अब डैमेज कंट्रोल के तहत पीछे हटते नजर आ रहे हैं। अब वह भी बार-बार कह रहे हैं कि पीएम मोदी सही कह रहे हैं कि कैबिनेट में अभी एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं हुई है।