UP Budget 2023: योगी सरकार ने पेश किया यूपी का बजट, किसानों और श्रमिकों के लिए बजट कौन-कौन से ऐलान हुए, जानें

उत्तर प्रदेस की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश हो गया है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6.90 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बजट में 32 हजार 721 करोड़ 96 लाख रुपये (32,721.96 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। कुल प्राप्तियां 06 लाख 83 हजार 292 करोड़ 74 लाख रुपये (6,83,292.74 करोड़ रुपये) अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 84 हजार 883 करोड़ 16 लाख रुपये (84,883.16 करोड़ रुपये) अनुमानित है जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48 प्रतिशत है। बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। इस बजट में किसानों और श्रमिकों समेत कई वर्गों के लिए अहम घोषणाएं की गई हैं।

वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के लिए 7248 करोड़

उत्तर प्रदेश बजट 2023 में वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023 2024 के बजट में 7248 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत लगभग दिव्यांग भरण पोषण अनुदान हेतु 1120 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत इस वर्ष 35,950 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया।

किसानों के लिए ये घोषणाएं हुईं

• बजट में किसानों के पेंशन के लिए 7 हजार करोड़ रुपए प्रस्तावित।

• प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

• महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

• कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, अयोध्या, चांदा और मेरठ में अवस्थापना कार्यों हेतु लगभग 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

• वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 86 करोड़ 95 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

• नन्द बाबा दुग्ध मिशन के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023 -2024 में 61 करोड़ 21 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

• मेरठ और वाराणसी में डेयरी परियोजनाओं हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

• रियायतें एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किये जाने हेतु 25 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

बजट में श्रमिकों के लिए हुआ ये ऐलान

बजट पेश करते हुए राज्य के वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक 1.53 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिकों और 3,14,611 निर्माण स्थलों का पंजीकरण कराया जा चुका है। कामगार मृत्यु और दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 5 लाख रुपये, स्थायी दिव्यांगता पर 4 लाख रुपये एवं आशिक दिव्यांगता पर 3 लाख रुपये की सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में एक-एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित “मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना” के लिए 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने बताया कि बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत 2000 बच्चों को योजना से आच्छादित कर लाभ दिया जा रहा है।