उत्तर प्रदेश: ऐन चुनावों से पहले दलित सियासत का नया दौर

नई राजनीति का संकेत दे रहा बीएसपी का गिरता चुनावी ग्राफ़ और दलितों खासकर जाटवों के एक हिस्से का मायावती से मोहभंग।

आगरा में पिछले दिनों अखिलेश यादव ने दलितों का बड़ी रैली में कई अहम बातें समाने रखीं
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5 मई 2017 को, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सत्ता में आने और योगी आदित्यनाथ के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीनों बाद, सहारनपुर जिले के शब्बीरपुर गांव में जातीय हिंसा भड़क उठी। यहां दलितों के 50 से ज़्यादा घरों को आग लगा दी गई। घटना तब हुई जब उच्च जाति के राजपूतों का एक जुलूस, जो ‘महाराणा प्रताप जयंती’ मना रहा था, उसने संत रविदास की एक मूर्ति में तोड़फोड़ की। बताने की जरूरत नहीं कि दलित समुदाय के लिए संत रविदास का क्या स्थान है।

इस हिंसा ने दो युवा दलित कार्यकर्ताओं, रवि गौतम और चंद्रशेखर को एक साथ ला दिया। गौतम बहुजन सामाजिक-राजनीतिक संगठन ‘युवा शक्ति दल’ से जुड़े थे। आज़ाद उस ‘भीम आर्मी’ का नेतृत्व कर रहे थे, जो उन्होंने 2015 में बनाई थी। (वह अभी जिस ‘आज़ाद समाज पार्टी (कांशी राम)’ के प्रमुख हैं, उसका गठन 2020 में हुआ।) दोनों ही जाटव समुदाय से आते हैं।

इसके बाद उनकी राजनीतिक राह अलग हो गई। रवि समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, चंद्रशेखर ‘आजाद समाज पार्टी’ के सर्वेसर्वा हैं। इसने हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) के साथ गठबंधन किया है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को चुनौती दी जा सके।

उत्तर प्रदेश में में दलितों की आबादी 20 प्रतिशत से अधिक है। समाजवादी पार्टी (सपा) उनका समर्थन हासिल करने को पूरा जोर लगा रही है। वह अपने पारंपरिक ‘मुस्लिम-यादव’ आधार से आगे बढ़कर, बीएसपी के गिरते चुनावी ग्राफ़ का फायदा उठाने की कोशिश में है।

15 नवंबर 2026 को आगरा में सपा के एक बड़े दलित सम्मेलन के लिए भारी भीड़ जुटी। बीते दो दशकों में सपा का यह पहला बड़ा दलित सम्मेलन था। लम्बे समय से सपा से जुड़े, हापुड़ के मनोज कुमार मानते हैं कि पार्टी की पहुंच बढ़ रही है। वह कहते हैं, “पिछले दो वर्षों में सपा में दलितों को पहले से कहीं ज्यादा सम्मान मिला है। जाटव समुदाय का मायावती से भरोसा उठ रहा है। लोगों को लगता है कि बहनजी उनके मुद्दों पर उनके साथ खड़ी नहीं हो सकतीं। वोट देने का अधिकार बचेगा, तभी संविधान बचेगा, और तभी लोगों को राशन और सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल पाएगा।”

रवि, ​​मायावती की विरासत को लेकर उतने नकारात्मक नहीं हैं। कहते हैं, “जब वह सत्ता में थीं, उन्होंने समुदाय के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन अपने युवाओं को पार्टी में बड़ी हिस्सेदारी देने में नाकाम रहीं। अखिलेश यादव दलितों के मुद्दे उठाते हैं, आर्थिक मदद देते हैं और लोगों की लड़ाई में उनके साथ खड़े होते हैं। यही वजह है कि लोग उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं।”


आगरा में एक सभा को संबोधित करते हुए, अखिलेश यादव ने दलित समर्थन की लड़ाई को संवैधानिक अधिकारों की रक्षा से जोड़ा: “जो लोग संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, आपका वोट भी छीनना चाहते हैं। अगर आपका वोट चला गया, तो संविधान नहीं बचेगा।”

यह 2024 के लोकसभा चुनावों में सपा-कांग्रेस के उस अभियान की गूंज थी, जिसमें ‘संविधान बचाना’ विपक्ष का मुख्य मुद्दा बन गया था। जहां बीजेपी ‘400 पार’ की बात कर रही थी, जिससे यह चिंता पैदा हुई कि वे देश के पिछड़े समुदायों को मिले संवैधानिक संरक्षण और गारंटियां खत्म कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ और ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ निकाल चुके थे। कांग्रेस ने प्रमुख शहरों में ‘संविधान सम्मान सम्मेलन’ आयोजित किए, जबकि सपा ने अपना ‘पीडीए' (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) फॉर्मूला आगे बढ़ाया। जहां ज़्यादातर राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी की एकतरफा जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे, ‘इंडिया’ गठबंधन ने राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 43 पर जीत हासिल की।

सपा ने सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से दलित उम्मीदवार उतारकर पुराने जातिगत समीकरणों को भी परखा। अयोध्या में, पासी समुदाय के अवधेश प्रसाद के हाथों बीजेपी को शिकस्त दी, और राम मंदिर उद्घाटन के इर्द-गिर्द बुना गया बीजेपी की जीत का नैरेटिव चंद महीनों में ही ध्वस्त कर दिया। तब से अवधेश प्रसाद, अखिलेश के ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) एजेंडे का चेहरा हैं। आगरा सम्मेलन में वह आकर्षण की धुरी रहे, संसद में भी अखिलेश के ठीक बगल, अगली पंक्ति में बैठते हैं- मानो याद दिलाना चाहते हों कि राम मंदिर उद्घाटन को लेकर बीजेपी-आरएसएस द्वारा किए गए तमाम दिखावे के बावजूद, बीजेपी किस तरह अयोध्या हारी।

उत्तर प्रदेश में 86 आरक्षित विधानसभा सीटें हैं। 2022 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 65 सीटें जीतीं, जबकि सपा गठबंधन को 20 सीटें मिलीं। 2024 में कांग्रेस की कुछ मदद से, सपा ने राज्य की 17 आरक्षित लोकसभा सीटों में से सात और कांग्रेस ने एक सीट जीती, जबकि एनडीए को 8 और 1 सीट चंद्रशेखर को मिली। यह नतीजे दलित मतदाताओं के बीच सपा-कांग्रेस की मजबूत मौजूदगी का बयान हैं।

आगरा सम्मेलन में, जब अखिलेश ने कहा कि “पीडीए में ‘डी’ का मतलब ‘दमदार दलित’ है,” तो उनका इशारा रवि जैसे कार्यकर्ताओं वाली एक ऐसी मुखर पीढ़ी की ओर था, जो अपनी गरिमा और अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में बाबासाहेब अंबेडकर की 200 से ज़्यादा मूर्तियां तोड़ी गई हैं और यह उस हाथ पर प्रहार है, जिसने संविधान की रचना की थी।

सम्मेलन के समन्वयक राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि मूर्तियां तोड़ना बताता है कि भाजपा और आरएसएस, अंबेडकर की विरासत को कमज़ोर करना और दलितों को समाज में उनकी ‘औकात’ दिखाना चाहते हैं। सुमन खुद जाटव हैं, पांच बार सांसद रह चुके हैं और मुलायम सिंह यादव के लंबे समय तक सहयोगी रहे हैं।

2019 से पहले, मायावती प्रायः 1995 के कुख्यात गेस्ट हाउस कांड (जब सपा-बसपा गठबंधन सरकार गिरने के दौरान उन पर हमला हुआ था) का जिक्र करतीं, ताकि बता सकें कि समाजवादी पार्टी जन्मजात दलित-विरोधी है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव बाद की स्थिति कुछ अलग दिख रही है- अब सपा राज्य के सभी 18 प्रशासनिक मंडलों में आगरा की तरह ही सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी में है। इन मंडलों में राज्य के 75 जिले आते हैं


उत्तर प्रदेश की आबादी में दलित हिस्सेदारी लगभग 20 प्रतिशत है। दशकों तक, बीएसपी उनके लिए मुख्य राजनीतिक माध्यम रही, लेकिन अब इसके कमजोर होने से बीजेपी, सपा, कांग्रेस और अन्य नए राजनीतिक दलों के बीच उनका समर्थन हासिल करने की होड़ है। 

चुनावी रुझानों में आया यह बदलाव काफी अहम है। 2007 में बीएसपी ने राज्य की 86 आरक्षित विधानसभा सीटों में से 62 पर जीत हासिल कर बहुमत वाली सरकार बनाई थी। 2012 में सपा ने 58 सीटें जीतीं। इसके बाद बीजेपी ने गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव दलितों को अपने साथ जोड़ लिया, जिससे सपा और बीएसपी दोनों कमजोर हुईं। बीजेपी ने 2014 में सभी 17 आरक्षित लोकसभा सीटें जीतीं और 2019 में सपा-बसपा गठबंधन के बावजूद 15 सीटें। 2017 के विधानसभा चुनावों में, बीजेपी नीत एनडीए ने 70 आरक्षित सीटें जीतीं और 2022 में 65 । ​बीएसपी की स्थिति काफी खराब हो गई; 2017 में उसके पास 19 विधानसभा सीटें थीं, जो 2022 में घटकर सिर्फ एक रह गई। पार्टी के घटते वोट शेयर से भी यही हकीकत सामने आती है, जो 2007 में 30.4 प्रतिशत था, 2017 में घटकर 22.2 प्रतिशत और 2022 में 12.9 प्रतिशत रह गया।

अक्तूबर के आखिर से, मायावती के भतीजे आकाश आनंद, जो अब शायद फिर से उनका भरोसा जीत चुके हैं, ने बुलंदशहर, सहारनपुर, बरेली और बिजनौर में रैलियां की हैं। मकसद बीएसपी में नई जान फूंकना है। शिकारपुर निवासी बीएसपी समर्थक हार्डवेयर व्यापारी इमरान मलिक, जो बुलंदशहर की रैली में शामिल हुए थे, बताते हैं कि इस रैली में ब्राह्मणों और मुसलमानों समेत अलग-अलग समुदायों के लोग थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रो. विक्रम हरिजन मानते हैं कि इस बार बसपा का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है।

इस बीच, चंद्रशेखर और ओवैसी ने ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ (सपमो) बनाया है और उनका कहना है कि वे सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उनके निशाने पर सत्ताधारी भाजपा के बजाय अखिलेश यादव हैं, लेकिन ओवैसी के पुराने तौर-तरीके देखते हुए इसपर हैरानी नहीं होनी चाहिए। 2022 में इन दोनों पार्टियों को कुल मिलाकर एक प्रतिशत से भी कम वोट मिले थे, लेकिन 2024 में चंद्रशेखर की ‘आजाद समाज पार्टी’ ने जिन चार लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, वहां उसे 14.6 प्रतिशत वोट मिले। यह उनके बढ़ते जनाधार का संकेत है और सपा-कांग्रेस गठबंधन तथा बसपा के लिए कुछ दिक़्क़त खड़ी कर सकता है।

कन्नौज के पंडित सुंदरलाल मेमोरियल कॉलेज के प्रो. शीशपाल गौतम मानते हैं कि चंद्रशेखर ने दलितों के गुस्से को सड़क के आंदोलन (जन-आंदोलन) में बदल दिया है। लेकिन किठौर के वकील नेत्रपाल सिंह का नजरिया कुछ अलग है: चंद्रशेखर विपक्षी गठबंधन को थोड़ा नुकसान भले पहुंचा दें, मतदाता समझते हैं कि भाजपा को हराने में सिर्फ सपा-कांग्रेस गठबंधन ही सक्षम है, इसलिए संभावना कम ही है कि वे अपना वोट बंटने देंगे।

अखिलेश 26 नवंबर को पार्टी का घोषणापत्र जारी करने वाले हैं। आगरा में उन्होंने इसकी झलक दिखा भी दी: एससी/एसटी के लिए अलग बजट, मजदूरों (जिसमें आगरा की जूता फैक्ट्रियों के मजदूर भी शामिल हैं) के लिए न्यूनतम वेतन और ओवरटाइम और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ कानूनी सुरक्षा का वादा करके। पार्टी कार्यकर्ताओं से अपने-अपने क्षेत्रों में दलितों की मांगों और चिंताओं को नोट करने को कहा गया है।

दलित वोटों की लड़ाई सिर्फ आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। यह इस बात की लड़ाई है कि उनकी आकांक्षाओं को भरोसेमंद ढंग से कौन पूरा कर सकता है, उन्हें सम्मान, राजनीतिक ताकत, आर्थिक अवसर और शासन-व्यवस्था में एक सार्थक हिस्सेदारी कौन दिला सकता है।

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