दिवाली पर दिल्ली में कितना था प्रदूषण, गायब डेटा सामने आने से और बढ़ी उलझन, आखिर क्यों है अलग-अलग AQI?

दिवाली पर दिल्ली का असली AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) कितना था? 373 था या 1,747? सरकार के आधिकारिक आंकड़े तो काफी कम दिखा रहे हैं, जबकि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के मॉनिटरिंग डेटा से पता चला कि जहांगीरपुरी में पीएम 2.5 का स्तर हर घंटे के हिसाब से बढ़कर 4,985 µg/m³ (प्रति घनमीटर) तक पहुंच गया था।

इस बड़े अंतर ने राजधानी के प्रदूषण को मापने, दर्ज करने और उसकी रिपोर्टिंग करने के तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

आंकड़ों में जो अंतर हैं उनमें हर घंटे के पीएम 2.5 स्तर का बहुत अधिक होना, बाद में कुछ आंकड़ों में बदलाव किया जाना, और दिवाली के आसपास जब प्रदूषण बहुत ज्यादा था, तब कई स्टेशनों से डेटा का गायब होना शामिल है।

जहांगीरपुरी में, दिवाली के दिन शाम 6 बजे और रात 8 बजे पीएम 2.5 का स्तर 4,985 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (µg/m³) तक पहुंच गया था। बाद में डीपीसीसी के डेटा में इन आंकड़ों को बदल दिया गया, जिसमें आधी रात को यह स्तर 776 µg/m³ दिखाया गया।

इन बदलावों ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि प्रदूषण के आंकड़ों को या रीडिंग को कैसे प्रोसेस किया गया और उनमें इतने बड़े बदलाव क्यों किए गए? यह विसंगति इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि उसी दौरान कई अन्य मॉनिटरिंग स्टेशनों ने भी प्रदूषण के स्तर को प्रति घंटे के हिसाब से बहुत अधिक दर्ज किया था।

उदाहरण के लिए मुंडका में पीएम 2.5 का स्तर 8 नवंबर की शाम (दिवाली वाले दिन) 7 बजे 245 µg/m³ था, जो अगले दिन सुबह (आधी रात के बाद) 2 बजे बढ़कर 3,744 µg/m³ हो गया। जेएनयू में रविवार शाम 7 बजे यह स्तर 118 µg/m³ था, जो सुबह 4 बजे बढ़कर 3,023 µg/m³ हो गया। एनएसयूटी वेस्ट कैंपस में 3,008 µg/m³ और मंदिर मार्ग पर 2,908 µg/m³ दर्ज किया गया।

नेहरू नगर, वज़ीरपुर, तालकटोरा गार्डन, कॉमनवेल्थ गेम्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पटपड़गंज और अशोक विहार सहित अन्य स्टेशनों पर भी पीएम 2.5 की प्रति घंटा कंसन्ट्रेशन 2,500 µg/m³ से अधिक दर्ज की गई।

ये अंतर सिर्फ अलग-अलग स्टेशनों के आंकड़ों तक ही सीमित नहीं हैं। सोमवार शाम को, डीपीसीसी ने प्रति घंटे के 125 ऐसे आंकड़े जारी किए, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के रिकॉर्ड से गायब थे। बताया गया है कि ये सभी 125 आंकड़े 1,000 µg/m³ से अधिक थे।

इसके मुताबिक मुंडका में सबसे अधिक, 3,744 µg/m³ प्रदूषण दर्ज किया गया। जेएनयू में सुबह 4 बजे 3,023 µg/m³ दर्ज हुआ, जबकि एनएसयूटी वेस्ट कैंपस में सुबह 5 बजे 3,008 µg/m³ दर्ज किया गया। बताया गया है कि 11 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पीएम 2.5 का स्तर 2,000 µg/m³ से अधिक दर्ज किया गया।

इस अहम डेटा का गायब होना, प्रदूषण पर निगरानी के नेटवर्क में आई एक बड़ी रुकावट का हिस्सा था। रविवार और सोमवार के बीच, रात भर में दिल्ली के 59 निगरानी केंद्रों में से 36 ने डेटा देना बंद कर दिया। डेटा न देने वाले केंद्रों की संख्या रविवार शाम 7 बजे 1 थी, जो सोमवार सुबह 1 बजे तक बढ़कर 36 हो गई।

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) ने आधी रात से सुबह 5 बजे के बीच 59 स्टेशनों पर 227 घंटों का डेटा (ऑब्जर्वेशन) गायब पाया।

डीपीसीसी ने डेटा के गायब होने का कारण, कम से कम आंशिक रूप से, निगरानी उपकरणों की एक तकनीकी सीमा को बताया है। इसके सदस्य अनिल गुप्ता ने न्यूज चैनल एनडीटीवी को बताया कि जब प्रदूषण का स्तर 999 µg/m³ तक पहुंच गया, तो स्टेशनों ने रीडिंग देना बंद कर दिया; उन्होंने इसे एक तकनीकी खामी बताया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डीपीसीसी के 2019 के तकनीकी मानकों (स्पेसिफिकेशन) में लगातार चलने वाले पार्टिकुलेट मैटर एनालाइज़र के लिए 0–1,000 µg/m³ की मापन सीमा तय की गई है। हालांकि, इससे पूरी तरह यह स्पष्ट नहीं होता कि अलग-अलग प्रदूषण स्तरों पर स्टेशनों ने डेटा देना क्यों बंद कर दिया। उदाहरण के लिए, आर के पुरम में दर्ज की गई आखिरी रीडिंग 924 µg/m³ थी।

इस घटनाक्रम से यह सवाल उठता है कि क्या डेटा का गायब होना उपकरणों की सीमाओं, डेटा ट्रांसमिशन में खराबी, या फिर दोनों प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों द्वारा अपनाई गई वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं के कारण हुआ था। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि देरी से मिली रीडिंग को प्रकाशित करने से पहले कैसे हासिल और सत्यापित किया गया, और क्या इनके न होने से दिल्ली के औसत एक्यूआई की गणना पर कोई असर पड़ा।

अलग-अलग प्लेटफॉर्म AQI के अलग-अलग आंकड़े क्यों?

इस विवाद के साथ-साथ दिल्ली के लिए एक्यूआई के आंकड़ों में भी काफी अंतर देखने को मिला है। दिवाली के दिन, कुछ प्लेटफॉर्म ने एक्यूआई 1,747 बताया, जबकि सीपीसीबी का आंकड़ा 373 था।

यह अंतर आंशिक रूप से एक्यूआई मापने की अलग-अलग पद्धतियों के इस्तेमाल को दर्शाता है, न कि इसका मतलब यह है कि प्रदूषण के वास्तविक स्तर में कोई विसंगति है।

सीपीसीबी भारत के 'नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स' (NAQI) का पालन करता है, जिसकी अधिकतम सीमा 500 है। जबकि कई अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म 'यूनाइटेड स्टेट्स एनवायर्नमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी' की कार्यप्रणाली का उपयोग करते हैं, जिसकी कोई निश्चित ऊपरी सीमा नहीं होती है।

इन प्रणालियों में प्रदूषण वाले कारकों के लिए अलग-अलग 'ब्रेकपॉइंट' और 'औसत अवधि' (averaging periods) का उपयोग किया जाता है। भारत की प्रणाली में आमतौर पर कई प्रदूषकों के लिए 24 घंटे के औसत पर ध्यान दिया जाता है, जबकि अमेरिकी पद्धति में अलग-अलग औसत अवधियों का उपयोग होता है—जैसे कि कुछ प्रदूषकों के लिए एक घंटे और आठ घंटे के माप। नतीजतन, प्रदूषण की एक ही मात्रा होने पर भी एक्यूआई स्कोर काफी अलग-अलग हो सकते हैं।

डेटा के स्रोत भी अलग-अलग हो सकते हैं। सीपीसीबी अपने 'कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों' (लगातार हवा की गुणवत्ता मापने वाले केंद्रों) से मिली रीडिंग का इस्तेमाल करता है, जबकि कुछ निजी प्लेटफॉर्म सरकारी डेटा को निजी तौर पर संचालित, कम लागत वाले सेंसरों से मिली रीडिंग के साथ मिलाते हैं। कैलिब्रेशन और डेटा की गुणवत्ता में अंतर अंतिम आंकड़ों को प्रभावित कर सकता है।

सीपीसीबी का मानना ​​है कि उसका राष्ट्रीय AQI ही जनता के बीच जानकारी साझा करने का आधिकारिक पैमाना है, और अलग-अलग तरीकों से निकाले गए स्कोर की आपस में सीधे तुलना नहीं की जानी चाहिए। लेकिन, कार्यप्रणाली संबंधी ये अंतर सरकारी निगरानी रिकॉर्ड में गायब डेटा या स्टेशन-स्तर पर पीएम2 .5 रीडिंग में बाद में किए गए संशोधनों की व्याख्या नहीं करते हैं। ये मुद्दे मूल डेटा की सच्चाई और पारदर्शिता से जुड़े हैं।

क्या है प्रदूषण की निगरानी और आंकड़ों में अंतर का अर्थ?

पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुमानों में भी प्रदूषण का स्तर झलकता है। 'एनवायरोकैटलिस्ट' (Envirocatalyst) के संस्थापक सुनील दहिया के अनुसार, दिवाली की रात पीएम 2.5 का कन्सेनट्रेशन औसतन 450 से 550 µg/m³ के बीच रहा। उन्होंने कहा कि इतने उच्च स्तर पर कुछ घंटों तक रहने से भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शुरू हो सकती हैं या पहले से मौजूद समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं।

इसलिए, तत्काल चिंता का विषय केवल यह नहीं है कि कौन-सा एक्यूआई आंकड़ा सही है। बल्कि, मुख्य सवाल यह है कि क्या निगरानी नेटवर्क उन समय-अंतरालों के दौरान प्रदूषण के स्तर को लगातार रिकॉर्ड कर रहा है, जब सटीक जानकारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। एजेंसियों को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि स्टेशनों ने डेटा देना क्यों बंद कर दिया, छूटी हुई रीडिंग को कैसे संभाला गया, कुछ प्रकाशित आंकड़ों में बाद में संशोधन क्यों किया गया, और क्या इन बदलावों का असर आधिकारिक एक्यूआई की गणनाओं पर पड़ा।

डेटा संग्रह, ट्रांसमिशन और सत्यापन प्रक्रिया का पारदर्शी विवरण होने से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि विसंगतियां किस हद तक हैं। इससे आम जनता यह भी समझ सकेगी कि अंतर एक्यूआई गणना के तरीकों की वजह से आ रहे हैं, या फिर मूल मापों में किसी कमी या बदलाव के कारण।

दिल्ली की प्रदूषण निगरानी प्रणाली का उद्देश्य लोगों द्वारा ली जाने वाली हवा की स्थिति की विश्वसनीय जानकारी देना है। इसके लिए न केवल AQI का आंकड़ा जारी करना जरूरी है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि इसके पीछे का डेटा पूरा और सुसंगत हो, और उसकी जांच भी की जा सके।