महिला आरक्षण बिल: छत्तीसगढ़ और बिहार के सीएम बोले तेजी से लागू हो, जानें किसने क्या कहा?
छत्तीसगढ़ के सीएम भुपेश बघेल ने कहा कि जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है उसका कांग्रेस ने समर्थन किया है लेकिन इसे जनगणना और परिसीमन होने के बाद लागू किया जाएगा। इसमें वर्षों लग जाएंगे
![फोटोः संसद टीवी](https://media.assettype.com/navjivanindia%2F2023-09%2F7c29b13d-20df-40b0-9756-57d4eecfd1fa%2FLok_Sabha.jpg?rect=0%2C0%2C950%2C534&auto=format%2Ccompress&fmt=webp)
संसद के विशेष सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास हो गया। इस बिल को आज राज्यसभा में पेश किया गया, जहां इस पर चर्चा होगी। वहीं महिला आरक्षण बिल पर बिहार के सीएम नीती कुमार ने कहा कि हम हमेशा से चाहते हैं कि इसे(महिला आरक्षण बिल) तेज़ी से लागू किया जाए। इसके साथ ही SC/ST, पिछड़े-अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी मिलना चाहिए। तेज़ी से जनगणना भी होनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ के सीएम भुपेश बघेल ने कहा कि जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है उसका कांग्रेस ने समर्थन किया है लेकिन इसे जनगणना और परिसीमन होने के बाद लागू किया जाएगा। इसमें वर्षों लग जाएंगे जबकि सोनिया गांधी ने स्पष्ट कहा कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। लेकिन हमें ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। इसे 2024 के चुनाव में लागू किया जाना चाहिए।
महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस सांसद जोतिमानी ने कहा, "लोकसभा में यह पारित हुआ है जो एक खुशी की बात है लेकिन यह तत्काल लागू नहीं होगा उसका हमें दुख है। लोग कह रहे हैं कि यह अगले 10 सालों में लागू होगा जो दुखद है। यह अनावश्यक है क्योंकि इसका परिसीमन से कुछ लेना-देना नहीं है। इसके लिए सरकार को सटीक जानकारी की जरूरी नहीं है क्योंकि मतदाता सुची में आप देखकर पता लगा सकते हैं कि 50% महिला मतदाता ही होती हैं। सरकार इस बिल को लागू नहीं करना चाहती वे बस इसको एक राजनीति हथकंडे की तरह इस्तेमाल करना चाहती है।"
NCP-शरद पवार गुट की कार्यकारी अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सुप्रिया ने कहा कि हम पूरी ताकत के साथ इसके साथ खड़े रहेंगे... लेकिन अभी परिसीमन और जनगणना नहीं हुई है, परिसीमन-जनगणना 2029 में होगी शायद तो इसे इतनी हड़बड़ी में करने क्या ज़रूरत थी?
महिला आरक्षण बिल पर AAP संजय सिंह ने कहा कि ये महिला आरक्षण बिल पिछले 20-25 साल से पेंडिंग था और आने वाले 20-25 साल में भी ये लागू नहीं होगा और उसके बाद भी लागू होगा कि नहीं ये पता नहीं है...अगर आपकी मंशा 33% महिलाओं को आरक्षण देने की है तो इसे 2024 के चुनाव में लागू कीजिए। ये बिल महिलाओं को बेवकूफ बनाने का बिल है ये इनका सिर्फ चुनावी जुमला है।
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