जाकिर नाइक के संगठन IRF पर फिर लगा 5 साल का प्रतिबंध, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

केंद्र सरकार ने भगोड़े इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) के खिलाफ एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संगठन को गैरकानूनी घोषित करते हुए अगले पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय की ओर से 13 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई। यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 यानी UAPA की धारा 3 के तहत की गई है।

IRF पर इससे पहले भी दो बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है। पहली बार नवंबर 2016 में संगठन को गैरकानूनी घोषित किया गया था। इसके बाद नवंबर 2021 में प्रतिबंध की अवधि पांच साल के लिए और बढ़ा दी गई थी।

देश की सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा: केंद्र

केंद्र सरकार का कहना है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। सरकार को आशंका है कि संगठन की गतिविधियों से सामाजिक शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

गृह मंत्रालय ने संगठन के सदस्यों के साथ-साथ इसके संस्थापक और अध्यक्ष डॉ। जाकिर अब्दुल करीम नाइक की गतिविधियों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।

2016 में पहली बार लगा था बैन

केंद्र सरकार ने नवंबर 2016 में IRF पर पहली बार पांच साल का प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद नवंबर 2021 में सरकार ने इस प्रतिबंध को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया। मार्च 2022 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) न्यायाधिकरण ने भी सरकार के इस फैसले को सही ठहराया था। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा था कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं।

जाकिर नाइक पर क्या हैं आरोप?

गृह मंत्रालय की पिछली अधिसूचनाओं में आरोप लगाया गया था कि जाकिर नाइक अपने भाषणों और बयानों के जरिए विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और वैमनस्य को बढ़ावा देते हैं। सरकार का दावा रहा है कि उनके विचार युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित कर सकते हैं।

इसके अलावा सरकार ने आशंका जताई थी कि जाकिर नाइक और उनके संगठन की गतिविधियां देश की शांति, सांप्रदायिक एकता और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं।

2016 से भारत से बाहर हैं जाकिर नाइक

जाकिर नाइक साल 2016 में भारत छोड़कर मलेशिया चले गए थे। उनके खिलाफ भारत में जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। अब केंद्र सरकार ने एक बार फिर IRF पर पांच साल का प्रतिबंध लगाकर संगठन की गतिविधियों पर रोक लगा दी है।