पेगासस जासूसी पर कुछ नहीं बताएगी मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट को जो करना है कर ले!

जैसी की आशंका थी कि मोदी सरकार उच्चतम न्यायालय में पेगासस जासूसी में विस्तृत हलफनामा नहीं दाखिल करेगी और राफेल डील की तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने टालमटोल करेगी, ठीक वैसा ही आज उच्चतम न्यायालय में घटित हुआ। उच्चतम न्यायालय ने पिछली सुनवाइयों के दौरान कई बार कोशिश की कि न्यायपालिका और सरकार के बीच पेगासस मुद्दे पर टकराव न हो और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बार बार दोहराते रहे कि सरकार ने जो संक्षिप्त हलफनामा दिया है वह काफी है, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बंधित है। इसके बावजूद उच्चतम न्यायालय ने विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को दो बार समय दिया। अगर सरल भाषा में कहें तो मोदी सरकार ने सीधे सीधे उच्चतम न्यायालय को चुनौती दी है कि पेगासस जासूसी पर कुछ नहीं बताएंगे, उच्चतम न्यायालय को जो करना हो कर ले।

सोमवार 13 सितम्बर 21 को चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने नागरिकों, पत्रकारों आदि की जासूसी करने के लिए पेगासस स्पाइवेयर के कथित अवैध उपयोग की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया। चीफ जस्टिस ने शुरू में कहा कि हमने सोचा था कि सरकार जवाबी हलफनामा दायर करेगी और आगे की कार्रवाई तय करेगी। अब केवल अंतरिम आदेश पारित किए जाने वाले मुद्दे पर विचार किया जाना है।

पीठ ने कहा कि वह 2-3 दिनों के भीतर आदेश पारित कर देगी। पीठ ने केंद्र को एक और मौका देते हुए कहा है कि यदि केंद्र सरकार कोई पुनर्विचार करती है, तो सॉलिसिटर जनरल इस बीच मामले का उल्लेख कर सकते हैं।

पीठ ने बार-बार कहा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई जानकारी नहीं चाहती है और यह केवल आम नागरिकों द्वारा स्पाइवेयर के अवैध उपयोग के माध्यम से लगाए गए अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने कैबिनेट सचिव द्वारा एक खुलासा हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देने के लिए अंतरिम प्रार्थना की मांग की है। वे मामले की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक स्वतंत्र समिति / एसआईटी के गठन की भी मांग कर रहे हैं।

दूसरी ओर सरकार का दावा है कि इस मुद्दे में राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलू शामिल हैं और इसलिए इस में हलफनामे पर बहस नहीं की जा सकती है। पीठ ने यह जानने के लिए मामले को आज के लिए स्थगित कर दिया था कि क्या सरकार एक हलफनामा दायर करेगी जिसमें कहा गया है कि उसने पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मुद्दे को न्यायिक बहस या सार्वजनिक बहस का विषय नहीं बनाया जा सकता है और हलफनामे में नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने सरकार के पहले के रुख को दोहराया कि उसके द्वारा गठित एक समिति इस मुद्दे की जांच करेगी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मैं इस सॉफ़्टवेयर का उपयोग नहीं कर रहा हूं। तब यह आतंकवादी समूह को सचेत करेगा। यदि मैं कहता हूं कि मैं इस सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर रहा हूं, तो कृपया याद रखें, प्रत्येक सॉफ़्टवेयर में एक काउंटर-सॉफ़्टवेयर होता है। समूह इसके लिए कदम उठाएंगे।” उन्होंने पीठ से इस मामले की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की अनुमति देने का आग्रह किया, जिसकी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी।

सॉलिसिटर जनरल ने शुरुआत में कहा कि इस मुद्दे की जांच करने के बाद, यह सरकार का रुख है कि ऐसे मुद्दों पर हलफनामे पर बहस नहीं हो सकती है। ऐसे मामले अदालत के समक्ष बहस का विषय नहीं हो सकते हैं। फिर भी, यह मुद्दा महत्वपूर्ण है इसलिए समिति इसमें जांच करेगी।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें सुरक्षा या रक्षा से संबंधित मामलों को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम केवल यह जानने के लिए चिंतित हैं कि क्या सरकार ने कानून के तहत स्वीकार्य के अलावा किसी अन्य तरीके का इस्तेमाल किया है। यह इंगित करते हुए कि अदालत के समक्ष मुद्दा नागरिकों, पत्रकारों, आदि की जासूसी तक सीमित है, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि केवल सीमित हलफनामा जो हम आपसे दायर करने की उम्मीद कर रहे थे, हमारे सामने नागरिक हैं जो अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं, यदि आप स्पष्ट कर सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इन सभी मुद्दों को नागरिकों के वर्ग” तक सीमित किया जा सकता है।

चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि हम फिर से दोहरा रहे हैं कि हमें सुरक्षा या रक्षा से संबंधित मामलों को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम केवल चिंतित हैं, जैसा कि मेरे भाई ने कहा, हमारे सामने पत्रकार, एक्टिविस्ट आदि हैं। यह जानने के लिए कि क्या सरकार ने कानून के तहत स्वीकार्य के अलावा किसी अन्य तरीके का इस्तेमाल किया है या नहीं।

(जनचौक में प्रकाशित इस लेख के लेखक वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार जेपी सिंह हैं।)