नोटबंदी से काले धन पर प्रहार या जनता पर बेवजह की मार

दस साल पहले भारतीयों को यह समझने के लिए सिर्फ चार घंटा दिया गया था कि उनकी अपनी गाढ़ी कमाई कानूनी मुद्रा नहीं रही। यह अप्रत्याशित और स्तब्ध कर देने वाला प्रहार था। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टेलीविजन पर घोषणा की कि मौजूदा 500 और 1,000 रुपये के नोट आधी रात से अमान्य हो जाएंगे। चलन में मौजूद कुल मुद्रा का लगभग 86 प्रतिशत हिस्सा रखने वाले ये नोट अचानक बच्चों के बोर्ड गेम ‘मोनोपोली’ के कागजी नोटों जितने बेमोल हो गए।

बैंकिंग व्यवस्था बिल्कुल तैयार नहीं थी

बैंकिंग व्यवस्था इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अधिकतर एटीएम नए नोटों के आकार के अनुकूल नहीं थे। अपनी ही जमा-पूंजी को खर्च करने का अधिकार व्यावहारिक रूप से निलंबित हो गया था। लोग अपने पुराने नोट बैंकों में जमा तो कर सकते थे, लेकिन उनकी जगह मिलने वाले नए नोटों की भारी किल्लत थी।

इसका फौरन असर हुआ। बैंकों के बाहर लंबी कतारें, नकदी निकासी की कड़ी सीमाएं और नए नोटों की किल्लत। बैंकों के सामने लाइन में खड़े-खड़े कामगारों की दिहाड़ी मारी गई। छोटे कारोबारियों के लिए आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों को भुगतान करना दूभर हो गया। किसानों को खाद-बीज और मजूरी के लिए नकदी की सख्त दरकार थी। जहां-तहां 2,000 रुपये का नया नोट मिल भी जाता, तो खुल्ले पैसे के अभाव में उसका इस्तेमाल सिरदर्द साबित होता। हफ्तों तक बैंक कर्मचारी एक ऐसे फैसले को जमीन पर उतारने के लिए तय समय से ज्यादा काम करते रहे, जिसके लिए पर्याप्त तैयारी ही नहीं हुई थी।

काले धन के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान बताया गया

इसके बावजूद, बड़ी तादाद में लोगों ने इसका समर्थन किया। उन्हें विश्वास था कि कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में अमीर कर-चोरों को इससे कहीं बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है और वे भारी मुसीबत में हैं। काले धन के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान के रूप में पेश की गई इस मुहिम में नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत परेशानी एक वाजिब योगदान लगी।

सबसे बड़ी उम्मीद यह थी कि काली नकदी का बड़ा हिस्सा रद्दी हो जाएगा, क्योंकि उसके मालिक डर के मारे उसे बैंकों में जमा कराने की हिम्मत नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री के फैसले पर तब जनता का गहरा भरोसा था। अब दस साल बाद भी हमारे पास इसका कोई पुख्ता हिसाब नहीं है कि जनता के उस त्याग से आखिर क्या हासिल हुआ।

मूल घोषणा में काले धन, भ्रष्टाचार, जाली नोटों और आतंकवाद पर नकेल कसने को मुख्य लक्ष्य बताया गया था। बाद में ये लक्ष्य बदलते रहे और इनका दायरा कर-अनुपालन बढ़ाने, अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने और डिजिटल लेनदेन की ओर खिसकता चला गया। इस लचीली सूची ने यह साबित किए बिना ही उपलब्धियों का डंका पीटना आसान बना दिया कि क्या शुरुआती वादे पूरे हुए भी थे या नहीं।

पूरे देश को ऐसी मुसीबत में क्यों झोंका गया?

1 जुलाई 2017 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने सीए बिरादरी से तीखा सवाल पूछा था कि क्या नोटबंदी के बाद उनकी रात-दिन की मेहनत ने देश का भला किया या उनके मुवक्किलों का। उन्होंने संदिग्ध कंपनियों को अवैध नकदी खपाने में पेशेवर मदद मुहैया कराने के लिए सीए वर्ग को आड़े हाथों लिया। इससे स्वाभाविक सवाल पैदा होता है: यदि बेहिसाबी नकदी रखने वाले पाबंदियों से बचने के लिए बिचौलियों का सहारा ले सकते थे, तो पूरे देश को ऐसी मुसीबत में क्यों झोंका गया?

अगस्त 2018 में रिजर्व बैंक के अंतिम आंकड़ों ने साफ कर दिया कि बंद की गई कुल मुद्रा का 99.3 प्रतिशत हिस्सा बैंकिंग व्यवस्था में लौट आया। सच है कि वापस आई नकदी में से कुछ के आधार पर कर जांच शुरू हुई, लेकिन काले धन के जिस समूल खात्मे की उम्मीद थी, वह धरी रह गई। अतिरिक्त कर के रूप में कुल कितना पैसा वसूला गया और आखिरकार कितना काला धन बाहर निकला? क्या इन कथित लाभों के आधार पर देश भर में मचाई गई इतनी बड़ी अफरा-तफरी को वाजिब ठहराया जा सकता है?

वैसे भी सिर्फ नकदी जब्त करने की जुगत कभी पूरी तरह कारगर नहीं हो सकती थी। वित्त मंत्रालय के अपने 2012 के श्वेत-पत्र में दिखाया गया था कि छापों के दौरान जब्त की गई नकदी उन मामलों में स्वीकार की गई अघोषित आय का केवल 4 से 7 प्रतिशत ही थी। सरकार के अपने प्रवर्तन अनुभवों ने आगाह किया था कि अवैध धन को केवल नकदी के बराबर मान लेना भारी भूल होगी। ऐसा धन बेनामी संपत्तियों, सोने, कारोबारी परिसंपत्तियों और विदेशी निवेशों के रूप में रखा जा सकता है। 

यदि मकसद केवल बड़े नोटों का चलन बंद करना था, तो उसका दूसरा रास्ता भी था। मई 2016 में यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने घोषणा की थी कि वह 500 यूरो के नोट जारी करना बंद कर देगा। पुराने नोट वैध बने रहे और उन्हें अनिश्चित काल तक बदला जा सकता था। उसी वर्ष प्रकाशित केनेथ रोगॉफ की पुस्तक ‘द कर्स ऑफ कैश’ में भी गरीब परिवारों के हितों की रक्षा करते हुए बड़े नोटों को धीरे-धीरे चलन से बाहर करने की पुरजोर वकालत की गई थी।

इसके उलट भारत ने रातों-रात दो मूल्यवर्ग के नोट बंद कर दिए और उनकी जगह उससे भी बड़ा नोट उतार दिया। 2023 में रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपये के नोटों को बिना अफरा-तफरी धीरे से चलन से बाहर कर दिया, जबकि उनकी कानूनी वैधता बरकरार रखी गई।

यूपीआई का मासिक आंकड़ा 31 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 25 अरब सौदों को पार कर चुका है। सस्ते डेटा, स्मार्टफोन, आसान ऐप्लिकेशन, क्यूआर कोड और उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त यूपीआई लेनदेन ने इसे संभव बनाया है न कि नोटबंदी ने। वर्तमान में चलन में मौजूद नकदी 43 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच चुकी है, जो नोटबंदी के समय से दोगुनी से भी अधिक है। स्पष्ट है कि भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में नकदी और डिजिटल भुगतान दोनों की अपनी अनिवार्य जगह है।

जनसाधारण की आजीविका को पहुंचे नुकसान का क्या?

आर्थिक समीक्षा ने माना कि जीडीपी के आधिकारिक आंकड़े वास्तविक नुकसान को कम आंक सकते हैं, क्योंकि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को सटीकता से मापना कठिन है। खेती-किसानी और छोटे उद्योगों पर इसकी गाज गिरी। लेकिन न तो राष्ट्रीय सांख्यिकी के आंकड़े और न ही बाद की आर्थिक बहाली किसी बंद पड़े कारखाने, छूटी हुई पढ़ाई, मजबूरी में लिए गए कर्ज या बेरोजगारी के दौरान पाई-पाई खत्म हो जाने की त्रासदी की भरपाई कर सकते हैं। 

अदालतों से भी खास राहत नहीं मिली। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी को सही ठहराया। बाद में पुराने नोट बदलने की मांग वाली याचिकाओं का निपटारा करते हुए अदालत ने उनकी परेशानियों को तो माना, लेकिन याचिकाकर्ताओं को सरकार के पास ही भेज दिया। 

आज भी जो चीज पूरी तरह नदारद है, वह है आर्थिक और सामाजिक लागतों के साथ ठोस लाभों का मिलान करने वाला समग्र और निष्पक्ष लेखा-जोखा। शुरू की गई जांचें, चिह्नित किए गए संदिग्ध खाते और कागजों पर बंद की गई मुखौटा कंपनियां केवल अंतरिम प्रक्रियाएं हैं, पूरी कवायद की सफलता का अंतिम प्रमाण नहीं। एक स्वतंत्र समीक्षा को यह भी देखना चाहिए कि क्या कम विघटनकारी उपायों से भी यही नतीजे हासिल हो सकते थे।

फैसले के पीछे की सियासी चाल

फैसले के पीछे की सियासी चाल पर भी नजर डालना जरूरी है। नोटबंदी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लागू की गई थी, और उस दौर की रपटों ने बताया था कि कैसे नकदी पर निर्भर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के सामने अचानक मुश्किलें खड़ी हो गईं। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बाद में माना था कि सरकार को यकीन था कि इस कदम से राजनीतिक फायदा पहुंचेगा। यह इसका सबूत नहीं है कि विरोधियों को पंगु बनाना ही मकसद था। 

इससे भी अधिक चिंताजनक बात पारदर्शिता पर सरकार का दोहरा रवैया रहा। आम नागरिकों से पाई-पाई की जांच का आग्रह किया गया। लेकिन 2017 में सरकार द्वारा लाई गई चुनावी बांड योजना के तहत राजनीतिक चंदे को कानूनन पूरी तरह अपारदर्शी बना दिया गया। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इसे निरस्त किया।

नोटबंदी अब राजनीतिक आलोचना का मुहावरा बनी

नोटबंदी अब मौद्रिक नीति से आगे निकलकर राजनीतिक आलोचना का मुहावरा बन चुकी है। शशि थरूर ने प्रस्तावित परिसीमन को ‘राजनीतिक नोटबंदी’ करार दिया। ममता बनर्जी ने एसआईआर को ‘वोटबंदी’ कहा। ये दोनों प्रक्रियाएं बेशक अलग हैं, लेकिन यह उपमा एक खतरनाक ढर्रे को उजागर करती है: बिना सोचे-समझे बड़े फैसले थोपना और उनके समायोजन और प्रमाण का बोझ आम जनता पर डाल देना।

जनता के अपार भरोसे के बदले उन्हें ऐसी तबाही दी गई जिसकी वास्तविक लागत का आज तक कोई हिसाब नहीं है और जिसके वादों का कोई ठोस ब्योरा कभी नहीं आया। देशवासियों ने अपनी बिखर चुकी आजीविका को जैसे-तैसे खड़ा किया। जनता की यह सहनशीलता सरकार को उसकी जवाबदेही से बरी नहीं करती। दस साल बाद भी, इस समूची कवायद पर एक श्वेत-पत्र और सार्वजनिक जवाबदेही का ऋण देश पर बकाया है।