आकार पटेल / वांगचुक को भले ही सरकार ने हटा दिया, लेकिन देशवासियों के सामने खुल गई सरकारी सिस्टम की पोल

'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध-प्रदर्शन को लेकर कुछ बातें मन में आती हैं। सोनम वांगचुक समेत कई एक्टिविस्ट की भूख हड़ताल की एक ही मांग थी: शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षा मंत्री उनके जिम्मे वाले सबसे अहम कामों में से एक में नाकाम रहे: जो बिना किसी गड़बड़ी के नीट परीक्षा करवाना था। पाठकों को याद होगा कि 2024 में भी पेपर लीक हुआ था और तब भी यही मंत्री ज़िम्मेदार थे, लेकिन वे अपने पद पर बने रहे।

इस साल सरकार को यह मानना ​​पड़ा कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ था और उसने परीक्षा रद्द कर दी, जिससे 20 लाख छात्रों को परेशानी हुई। अगर उनके परिवारों को भी इसमें जोड़ लें, तो हम ऐसे एक करोड़ भारतीयों की बात कर रहे हैं जो सीधे तौर पर इससे प्रभावित हुए हैं। इन सभी को भारी तनाव, चिंता और उस असुरक्षा का सामना करना पड़ा जो भारतीयों को लगातार परेशान करती रहती है।

परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा होने के बीच के 37 दिनों में बारह लड़के-लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। ये सिर्फ़ वे मामले हैं जिनके बारे में हमें पता है। सरकार ने माना कि शिक्षा मंत्रालय पर पेपर की सुरक्षा के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए पेपर सेंटर्स तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी एयर फ़ोर्स को सौंप दी गई। इसे हम एक दिखावा या पेपर लीक होने का असली ख़तरा मान सकते हैं। दोनों ही सूरतों में सरकार की छवि अच्छी नहीं बनती।

लेकिन यह मानने के बाद कि उनके शिक्षा मंत्री नीट में भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम रहे, प्रधानमंत्री ने जवाबदेही की बात को खारिज कर दिया। उन्होंने शिक्षा मंत्री को पद पर बनाए रखने का फैसला किया और हम इसके कारणों के बारे में तरह-तरह की बातें सोच सकते हैं। जो लोग प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करते, वे अंदाज़ा लगाएंगे कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तानाशाह अपनी गलतियां मानने से बचते हैं, क्योंकि वे अहंकारी होते हैं। या इसलिए कि इससे उनकी छवि खराब होती है। जो लोग उन्हें पसंद करते हैं, वे भी इसी तरह कोई कहानी गढ़ लेंगे कि मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बनाए रखा। दोनों में से कोई भी कहानी अहम नहीं है। असल बात यह है कि घोटाले और साफ तौर पर अयोग्यता के बावजूद प्रधान को पद पर बनाए रखा गया है।

अब आगे यह होगा कि वह एक बोझ और आलोचना का निशाना बने रहेंगे। भारत में अक्षमता और भ्रष्टाचार की समस्याएं वास्तविक, ढांचागत और सामाजिक हैं। केवल भ्रम में रहने वाले या ‘भक्त’ ही यह मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने 2014 में जादू की छड़ी घुमाकर इन्हें खत्म कर दिया था।

दूसरा विचार जो मन में आता है, वह यह है कि भारत में विरोध प्रदर्शन—चाहे वह कितना भी शांतिपूर्ण क्यों न हो और उससे किसी को ज़रा भी परेशानी न हो—वर्जित है, क्योंकि हम केवल आंशिक रूप से लोकतांत्रिक हैं। कई सूचकांकों में यह निष्कर्ष सामने आया है और इसके प्रमाण हमें रोज़ाना देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने का अधिकार (अनुच्छेद 19)—जो पहले एक मौलिक अधिकार था और जिसे राज्य के हस्तक्षेप से उच्च स्तर का संरक्षण प्राप्त था—अब एक उपद्रव और फिर एक अपराध माना जाने लगा है। लोकतंत्र की जननी अपने बच्चों के असहमत होने पर उनके प्रति बेहद असहिष्णु हो चुकी है।

न्यायपालिका और कार्यपालिका ने शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के लिए उपलब्ध जगह को बहुत सीमित कर दिया है। मुंबई में इसे आज़ाद मैदान तक सीमित कर दिया गया है, बेंगलुरु में यह फ़्रीडम पार्क है जहां विरोध-प्रदर्शन दम तोड़ देते हैं, और दिल्ली में यह जंतर-मंतर है। अब भारतीयों को यह बता दिया गया है कि इन 'तय जगहों' पर होने वाले विरोध-प्रदर्शन भी इस सरकार को मंज़ूर नहीं हैं।

तीसरी बात यह है कि जब प्रदर्शनकारियों में पक्का इरादा और सही रणनीति होती है, तो वे अक्सर जीत जाते हैं और सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। किसानों ने कृषि कानूनों के मामले में घेराबंदी करके ऐसा बहुत शानदार ढंग से किया। प्रधानमंत्री ने उन्हें थकाकर हार मानने पर मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे; और फिर न सिर्फ़ उनके सामने झुके, बल्कि माफ़ी भी मांगी।

भले ही लोग ऐसा न मानते हों या सोचते हों, लेकिन नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (एनआरसी) के ख़िलाफ़ हुए विरोध-प्रदर्शनों की कामयाबी ही वह वजह है कि आज हमारे यहां ऐसे डिटेंशन सेंटर नहीं हैं जिनमें लाखों भारतीय बंद हों। यहां तक कि सबसे दमनकारी और ज़ालिम सरकार के सामने भी शांतिपूर्ण विरोध का ऐसा असर होता है जिसे आसानी से कुचला नहीं जा सकता। दुनिया में 'तियानमेन स्क्वायर' नाम की जगह के मशहूर होने की भी एक वजह है। जो लोग जोखिम उठाकर आवाज़ उठाने की हिम्मत दिखाते हैं, उन्हें भले ही नतीजे भुगतने पड़ें, लेकिन उनकी कहानियां भी ज़रूर सुनी जाती हैं, याद की जाती हैं।

ज़ाहिर है, यही वजह है कि सरकार ने वांगचुक की भूख हड़ताल को नाकाम कर दिया। जिन लोगों को लग रहा था कि इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, वे यह नहीं देख पाए कि बुनियादी तौर पर यह विरोध प्रदर्शन हर लिहाज़ से मज़बूत स्थिति में था। इसे लोगों का ध्यान और सहानुभूति, दोनों ही मिल रहे थे।

तो अब आगे क्या होगा? सरकार के लिए मुश्किल यह है कि प्रदर्शनकारियों ने उसे ज़्यादा गुंजाइश नहीं दी है। 'कॉकरोच जनता पार्टी' की मांग मामूली और वाजिब है: ज़िम्मेदार मंत्री को हटाया जाए। सरकार का जवाब, जहां तक समझा जा सकता है, यह है: हां, समस्या तो है, लेकिन नहीं, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यह बात टिकने वाली नहीं है और प्रदर्शनकारी यह बात जानते हैं। पलड़ा उन्हीं के पक्ष में है।

आखिरी बात जो मन में आती है, वह यह है कि हफ़्तों तक चलने वाले इन गहरे विरोध-प्रदर्शनों में शामिल लोगों को जो सीख मिलती है, वह हम जैसे बाहर वालों को कभी नहीं मिल सकती। इस सफ़र के आखिर में, चाहे नतीजा कुछ भी हो, ये युवा भारतीय सरकार, न्यायपालिका, मीडिया, पुलिस, कानूनों और असल में भारतीय समाज के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बातें जान जाएंगे। हम बाहर वालों को यह जानकारी नहीं मिल सकती, चाहे हम कितने भी उम्रदराज़, जानकार या समझदार क्यों न हों।