सलाखों के पीछे से: जामिया, छात्र संघ और तिहाड़ जेल

जेल की उन दो रातों और लगभग तीन दिनों ने मेरे इस विश्वास को और मज़बूत कर दिया कि जब तक देश के विश्वविद्यालयों के छात्र और जागरूक नागरिक सत्ता के सामने दृढ़ता से खड़े रहेंगे, तब तक इस राष्ट्र के लोकतंत्र को पूरी तरह क़ैद नहीं किया जा सकता।

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किसी यूनिवर्सिटी की कल्पना एक ऐसे चमन के रूप में होती है, जहां हर छात्र आज़ादी से सोचे, खुलकर सवाल पूछे और अपनी बात कहने से न डरे। दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया मेरे लिए ऐसा ही चमन है। यहां मैं पांच साल से ज़्यादा वक़्त बिता चुका हूं, पर आज इसी चमन के लिए आवाज़ उठाने पर मुझे तिहाड़ की बैरक में रातें गुज़ारनी पड़ी। जिस यूनिवर्सिटी को आज़ादी के सिपाहियों ने बनाया, उसी यूनिवर्सिटी के छात्रों को छात्र संघ मांगने पर जेल जाना पड़े, यह विरोधाभास मुझे आज भी चुभता है। यह लेख उसी चमन और उसी बैरक की कहानी है।

जामिया की नींव में आज़ादी की लड़ाई

जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय किसी सरकारी फ़ाइल की उपज नहीं, आजादी की लड़ाई की कोख से जन्मा है। 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का बिगुल फूंका और नौजवानों से आह्वान किया कि वे उन संस्थानों से रिश्ता तोड़ लें जो ब्रिटिश हुकूमत की छाया में पलते हैं। सवाल सीधा था कि जो शिक्षा हमें ग़ुलाम बनाए रखने के लिए गढ़ी गई है, उसे हम क्यों अपनाएं? इसी आह्वान का जवाब जामिया बनकर इतिहास के पन्नों पर उतरा। सफ़र अलीगढ़ से शुरू हुआ और दिल्ली की दहलीज़ तक पहुंचा।

मौलाना मोहम्मद अली जौहर इस बुनियाद के सबसे मज़बूत स्तंभों में थे। साल 1930 की गोलमेज़ कॉन्फ़्रेंस में उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने साफ़ कह दिया था कि वे गुलाम मुल्क में लौटकर नहीं जाएंगे। या तो आज़ादी लेकर जाएंगे, या उन्हें विदेश की ज़मीन में ही दफ़न होना क़बूल है। बीमारी की हालत में उन्होंने वहीं दम तोड़ा। हकीम अजमल ख़ान, जो अपने वक़्त के नामी हकीम और कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्होंने अपनी दौलत, मेहनत और साख जामिया को बचाने और संभालने में लगा दी। डॉ. ज़ाकिर हुसैन, जो आगे चलकर देश के राष्ट्रपति बने, नौजवानी में ही इससे जुड़ गए। मौलाना महमूद हसन और डॉ. मुख़्तार अहमद अंसारी जैसे नेता भी इसी कारवाँ में थे। उस दौर की फ़िज़ा में हसरत मोहानी जैसे इंक़लाबी की रूह भी थी।

बीस साल की ख़ामोशी

जामिया में छात्र संघ 2006 में भंग कर दिया गया था। तब से यहां छात्रों की कई पीढ़ियां आईं और गईं, पर किसी को अपने कैंपस के लोकतंत्र में हिस्सेदारी का मौक़ा नहीं मिला। कैंपस में पाबंदियाँ इस हद तक रहीं कि बिना इजाज़त के कोई छात्र किसी मुद्दे पर समूह में बैठकर चर्चा तक नहीं कर सकता था। आज देश जिस दौर से गुज़र रहा है, उसमें छात्र संघ की अहमियत पहले से कहें ज़्यादा बढ़ गई है। इस बात को जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने शायद सबसे गहराई से महसूस किया है। 

छात्र संघ सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी का संगठन नहीं, वह पूरे देश के भविष्य की नर्सरी है। वह उस नेतृत्व की पाठशाला है जिससे कल की संसद, कल की अदालतें, कल के अख़बार और कल की सड़कें चलेंगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान इसकी मिसाल हैं।

हमने यह भी देखा है कि छात्र संघ चुनावों को बंद कराकर विचारों पर खुली बहस, बोलने की अपनी बात रखने की आज़ादी और आजाद सोच की जड़ों को कितनी चालाकी के साथ कमज़ोर किया जा रहा है। छात्र संघ चुनावों को राजनीति का नाम देकर छात्रों को डराया जाता है कि कैंपस सियासी अखाड़ा बन जाएगा। मगर यह नहीं बताया जाता कि यही चुनाव नेतृत्व की क्षमता गढ़ते हैं और ऐसे युवा तैयार करते हैं जो आगे चलकर मुल्क़ की नुमाइंदगी करेंगे।

शहीद भगत सिंह ने 1929 में पंजाब के छात्र सम्मेलन को भेजे अपने संदेश में कहा था कि जो लोग छात्रों को राजनीति से दूर रहकर सिर्फ़ पढ़ाई की सलाह देते हैं, वे दरअसल नौजवानों से उनकी सोच छीनना चाहते हैं। जामिया में पूरे बीस साल जो हुआ, वह इसी सोच छीनने की कहानी है। पर जब सोचने और बोलने पर पहरा लगता है, तो ख़ामोशी अंदर ही अंदर जमा होती रहती है और एक दिन आवाज़ बनकर फूट पड़ती है। इस बार भी यही हुआ। छात्रों ने आंदोलन खड़ा किया।


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बातचीत नहीं, थकाने की कोशिश

जामिया प्रशासन की कोशिश इन मांगों की सुनवाई से ज़्यादा इस पर रही कि छात्रों की आवाज़ को कैसे ख़त्म किया जाए, या दबाकर लोकतांत्रिक मूल्यों का गला कैसे घोंटा जाए। बातचीत के दरवाज़े एक-एक कर बंद होते गए। ऐसा लगा जैसे कुलपति के दफ़्तर से लेकर प्रॉक्टर ऑफ़िस तक की पूरी ताक़त छात्रों के वजूद को नकारने में लगा दी गई हो। दलील का जवाब दलील से देने के बजाय सुरक्षा गार्डों, बैरिकेड और पुलिसिया तामझाम को ढाल बना लिया गया।

फिर क़दम दर क़दम और सख़्ती हुई। लाइब्रेरी बंद की गई, क्लासें ऑनलाइन कर दी गईं। आंदोलन की जगह पर जानबूझकर रोशनी बंद की गई और रातों-रात ऐसा ब्लैकआउट हुआ कि अंधेरे में डर का माहौल बन जाए। पानी की टंकियां और वॉशरूम बंद कर दिए गए। ज़रा सोचिए, जो नौजवान अपनी मांग के लिए भूखे बैठे थे, उन्हें पानी और शौचालय जैसी बुनियादी इंसानी ज़रूरतों के लिए भी तरसना पड़ा। इसका मक़सद साफ़ था कि छात्र इन ज़रूरतों से तंग आकर पीछे हट जाएँ।

जब सरहद जैसी दिखने लगी यूनिवर्सिटी

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मुल्क के हर कोने से, हर वर्ग के छात्र पढ़ने आते हैं। उसी यूनिवर्सिटी में जब छात्र कैंपस के भीतर शांतिपूर्ण तरीक़े से प्रदर्शन कर रहे थे, तब कैंपस के बाहर दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ आईटीबीपी, आरएएफ़ और दूसरे अर्धसैनिक बलों की बटालियनें तैनात कर दी गईं। कल्पना कीजिए उस बच्चे की जो किसी गाँव-देहात की पगडंडी से निकलकर पहली बार जामिया में पढ़ने आया हो। उसने यूनिवर्सिटी का गेट देखने का सपना देखा था और गेट पर उसे बैरिकेड और वर्दी की क़तारें मिलीं। उसे यूनिवर्सिटी से ज़्यादा सरहद जैसा महसूस हुआ होगा।

नारों की साज़िश: असली मुद्दे को दफ़नाने की कोशिश

आंदोलन की नैतिक ज़मीन को कमज़ोर करने के लिए एक और तरीक़ा आज़माया गया। रातों-रात कैंपस की दीवारों पर ऐसे नारे लिखवा दिए गए जिनका इस छात्र आंदोलन की बुनियादी मांगों से दूर-दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। कोशिश थी कि छात्रों के संवैधानिक संघर्ष को असामाजिक रंग दिया जा सके। मीडिया ट्रायल शुरू हो गया, जो मीडिया छात्रों के आंदोलन पर कोई स्टोरी नहीं कर रही थी अचानक उनके एजेंडे के मुताबिक खबर मिल गई। छात्रों ने पुरज़ोर तरीके से इसका विरोध किया और जांच की भी मांग की।

जामिया से तिहाड़ तक बस एक सवाल

इस आंदोलन का एक और पहलू बहुत अहम है और वह मुझे आज भी बेचैन करता है। कैंपस के भीतर छात्र अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और पुलिस कैंपस के बाहर से छात्रों को हिरासत में लेकर तिहाड़ भेज रही थी। आख़िर क्यों? जो छात्र अपने कैंपस के लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हें जेल क्यों भेजा जाए?

यही मेरी भी कहानी है। जब हम सभी कैंपस के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, तब मुझे और मेरे जैसे कई छात्रों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूरे दिन हमसे कहा गया कि शाम तक छोड़ दिया जाएगा। हम इसी उम्मीद में बैठे रहे कि कुछ घंटों की बात है। पर शाम आई और चली गई और हमें जाने का कोई इशारा नहीं मिला। इस दौरान हमसे लगातार पूछताछ होती रही, रात पुलिस हिरासत में गुज़री। अगले दिन अदालत ने हमें तीन दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया।

उस पल हमने एक फ़ैसला किया। हम कोई माफ़ीनामा नहीं लिखेंगे और कोई बॉन्ड नहीं भरेंगे, क्योंकि हम ग़लत नहीं थे। यह फ़ैसला आसान नहीं था, क्योंकि हमें मालूम था कि माफ़ीनामा लिख देने से शायद जल्दी छूट जाते। पर उस दिन हमारे लिए आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी आत्मसम्मान था। अमेरिकी विचारक हेनरी डेविड थोरो ने अपने निबंध "सिविल डिसओबिडिएंस" में तर्क दिया था कि जब कोई सरकार अन्यायपूर्ण नीतियों पर चले, तो ईमानदार नागरिक का काम उसका सहयोगी बनना नहीं है और ऐसे वक़्त में न्यायप्रिय इंसान की सही जगह जेल भी हो सकती है। थोरो ने ख़ुद टैक्स देने से इनकार करके एक रात जेल में बिताई थी और उनके विचार गांधी तक पहुंचे, जिनके रास्ते पर जामिया की उसी बुनियाद तक, जिसकी बात मैंने ऊपर की। हमारा इनकार उसी लंबी परंपरा की एक छोटी-सी कड़ी था।


तिहाड़ का दरवाज़ा और अनजान लोग

यह मेरी ज़िंदगी में जेल का पहला अनुभव था। तिहाड़ की जो कहानियां बरसों में सुनी थीं, वे सब उस वक़्त दिमाग़ में एक साथ चलने लगीं। मन में सवाल घूम रहे थे कि अंदर क्या होगा, कैसे लोग होंगे, कैसे रहेंगे। जब हम एशिया के सबसे बड़े जेल परिसरों में से एक तिहाड़ के भारी लोहे के दरवाज़े के सामने पहुंचे और वह दरवाज़ा हमारे पीछे बंद हुआ, तो उसकी आवाज़ बहुत देर तक मेरे कानों में गूँजती रही। मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर की पूरी दुनिया, मेरा घर, मेरे दोस्त, मेरा कैंपस, सब उसी दरवाज़े के उस पार छूट गए हों।

तिहाड़ पहुंचने और सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमें जेल नंबर 2 के वार्ड 2 में रखा गया, जहां पहले से कई क़ैदी मौजूद थे। मेरे साथ फ़ैज़ान अहमद थे, जो जामिया के छात्र और एनएसयूआई की जामिया इकाई के अध्यक्ष हैं। उस अनजान जगह में एक जाना-पहचाना चेहरा साथ होना बहुत बड़ा सहारा था। हमसे पहले जामिया से जुड़े तीन छात्र वहां भेजे जा चुके थे और उनमें से एक से हमारी मुलाक़ात उसी वक़्त हो गई जब हमारे क़दम तिहाड़ में पड़े।

बैरक में पहुंचते ही हमें खाना दिया गया। वह मशीन की बनी मोटी रोटी और पतली दाल थी। भूख के बावजूद हर निवाला गले से उतारना मुश्किल था पर हमने खाया, क्योंकि हमें अपनी ताक़त बचानी थी। अंदर क़दम रखते ही बाक़ी क़ैदी हमारे पास आते हैं, सबका पहला सवाल यही था कि भाई, क्या कांड करके आए हो? जुर्म क्या है तुम्हारा?" जब हमने बताया कि हम जामिया छात्र हैं और आंदोलन की वजह से जेल आए हैं, तो कुछ लोग शांत हो गए। पर उनमें से कुछ की प्रतिक्रिया अजीब रही, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ देश के अल्पसंख्यक संस्थान जामिया मिल्लिया इस्लामिया से था।

मुझे उनसे शिकायत नहीं हुई, उन पर तरस आया। उनकी समझ उतनी ही थी जितनी उन तक पहुंचाई गई थी। मीडिया में जो गढ़ा गया और बरसों तक जिस नैरेटिव को दोहराया गया, वही उनके दिमाग़ में बैठा था। मेरी नज़र में इसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी देश के उन मीडिया संस्थानों की है जो लंबे वक़्त से सत्ता के पक्ष में रहकर अपने एजेंडे के हिसाब से ख़बरें और नैरेटिव गढ़ती आई हैं। जेल की उस बैरक में मुझे पहली बार इस नैरेटिव की ताक़त का इतना क़रीब से अंदाज़ा हुआ, कि कैसे किसी संस्थान का नाम सुनकर ही लोग उसके छात्रों के बारे में राय बना लेते हैं। यही वह बात है जो जामिया के छात्रों की लड़ाई को और भी मुश्किल बना देती है कि उन्हें सिर्फ़ प्रशासन से नहीं बल्कि एक बनाई गई छवि से भी लड़ना पड़ता है।

घुटन और ठहरा हुआ वक़्त

जेल में वक़्त जैसे ठहर जाता है। एक घंटा एक दिन के बराबर लगता है और दिन ऐसा कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। बाहर हम हर पल किसी न किसी काम में डूबे रहते थे, यहां हमारे पास सिर्फ़ ख़ाली वक़्त था और उस वक़्त में भरे हुए हमारे अपने ख़याल थे। रात को जब बैरक में ख़ामोशी फैल जाती उस वक़्त कैंपस, परिवार, दोस्त और ख़ासकर अम्मी को याद करता था।

जेल के अनुभव ने मुझे यह भी सिखाया कि बीजेपी - आरएसएस लोकतांत्रिक विरोध को नागरिक अधिकार के बजाय अपराध की तरह देखती है, जिसकी सज़ा जेल की सलाखें हैं। पर यह व्यवस्था एक बात भूल जाती है कि सलाखों से गुज़रकर निकलने वाला आंदोलनकारी और मज़बूत होकर बाहर आता है।

जेल की बैरक में मिली वह ख़बर

जेल के अगले दिन एक छोटी-सी बात ने सब कुछ बदल दिया। एक सहक़ैदी के पास रखे अख़बार में ख़बर थी कि जामिया में छात्र संघ की बहाली का रास्ता खुल गया है। रजिस्ट्रार ने आंदोलनकारी छात्रों से मिलकर छात्र संघ का संविधान बनाने और चुनाव कराने की एक तय समय-सीमा का भरोसा दिया था और इसी भरोसे पर छात्रों ने अपनी हड़ताल ख़त्म की थी। ख़बर पढ़ते ही मैंने और फ़ैज़ान ने एक-दूसरे को गले लगा लिया। हमने गहरी, लंबी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ उतर गया होl

बाहर हमारे साथी एबिन बासिल समेत कई छात्र क़रीब 18 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। अठारह दिन तक भूखे रहकर अपने हक़ के लिए डटे रहना कोई मामूली बात नहीं। यह उन्हीं की क़ुर्बानी थी जिसके सामने क्रूर रवैया अपनाने वाले प्रशासन को घुटने टेकने पड़े। उस पल मुझे लगा कि हमारी जेल बेकार नहीं गई, और बैरक की घुटन में भी उजाले की एक किरण दाख़िल हुई।

इसी बीच संदेश आया कि हमसे मिलने हमारे घरवालें आए हैं। उनसे मिलकर मुझे बहुत ख़ुशी हुई, हमने उनसे कहा कि आप परेशान मत होइए, हम ठीक हैं। हम अपनी यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए जेल आए हैं और यह हमारे लिए गर्व की बात है।


मेरा यक़ीन

जेल से बाहर आकर यह सवाल मेरे दिमाग़ में सबसे ज़्यादा घूमता रहा कि आख़िर मोदी सरकार छात्र संघ से इतना डरती क्यों है। इसका जवाब मैं अपनी राय के तौर पर रख रहा हूं। मुझे लगता है कि सरकार को अच्छी तरह मालूम है कि ये छात्र उसके ख़िलाफ़ हर अन्याय पर चुप नहीं बैठेंगे और छात्र संघ से जो आवाज़ उठती है वह बहुत जल्दी कैंपस की चारदीवारी लाँघकर सड़क, संसद और सत्ता के सिंहासन तक पहुंच जाती है। इसी वजह से परिसरों में पुलिस की भारी मौजूदगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई और मुक़दमों के ज़रिए उस आवाज़ को शुरू में ही कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है।

जेल की उन दो रातों और लगभग तीन दिनों ने मेरे इस विश्वास को और मज़बूत कर दिया कि जब तक देश के विश्वविद्यालयों के छात्र और जागरूक नागरिक सत्ता के सामने दृढ़ता से खड़े रहेंगे, तब तक इस राष्ट्र के लोकतंत्र को पूरी तरह क़ैद नहीं किया जा सकता।

मुझे भरोसा है कि जब इस देश के युवाओं, ख़ासकर जेन-ज़ी, के बीच एक बड़ा संवाद शुरू होगा, तब हर हिरासत, हर मुक़दमे और हर लाठी का असली फल मिलेगा। हम जेल में थे, पर इस बात से आश्वस्त थे कि जो लड़ाई हम लड़ रहे थे वह बाहर और मज़बूती से लड़ी जा रही होगी और वही हुआ।

(ज़ीशान अहमद खान, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्र और एनएसयूआई के नेशनल सोशल मीडिया चेयरपर्सन रहे हैं।)