राम से कृष्ण तक: यूपी में बीजेपी की नई चुनावी शरणस्थली और सत्ता की जवाबदेही से बचने की राजनीति

“... 2027 में सवाल यह नहीं होगा कि कौन किस भगवान के ज्यादा करीब है। असली सवाल यह होगा कि सत्ता जनता के कितने करीब है।”

कृष्ण मंदिर में प्रार्थना करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
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जिस कृष्ण को कुछ दिन पहले राम से कमतर बताने की कोशिश हुई, वही अब 2027 के चुनाव में बीजेपी के नए राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं। कभी ‘जय श्रीराम’ का उद्घोष कर चुनावी वैतरणी पार करने वाली बीजेपी अब ‘राधे-राधे कमल खिला दे’ और ‘अबकी बार, बांके बिहारी’ का राग अलाप रही है। तो क्या अयोध्या के बाद मथुरा हिंदुत्व की राजनीति का अगला पड़ाव बनने जा रहा है? या बीजेपी राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सवाल पूछ रही जागृत युवा आबादी को एक बार फिर से धर्म, आस्था और हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण के भंवर में धकेलने की तैयारी में है? या फिर यह उस सत्ता की नई राजनीतिक रणनीति है, जिसके सामने अब अपने पांच नहीं बल्कि दस साल के कामकाज, उपलब्धियों और वादों का हिसाब देने की चुनौती है?

भारतीय राजनीति में भगवान भी कभी-कभी राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से याद किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की 2027 की चुनावी राजनीति में राम के बाद कृष्ण की बढ़ती राजनीतिक प्रासंगिकता को इसी संदर्भ में देखने की जरूरत है। दिलचस्प यह है कि कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा को लेकर ऐसी टिप्पणी की थी, जिसे राम की तुलना में कृष्ण को कमतर बताने के रूप में देखा गया। कृष्ण भक्तों की नाराजगी के बाद उन्हें सफाई देनी पड़ी। लेकिन अब वही धीरेंद्र शास्त्री अखिलेश यादव को कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं और बीजेपी बिहार की तरह यहां भी उन्हें सिर पर बिठाए दिख रही है। 

इसी बीच उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ऐलान आता है- ‘अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है।’ बीजेपी की रणनीतिक बैठक मथुरा में होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के वरिष्ठ नेता जुटते हैं। कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण को 2027 के चुनाव का बड़ा मुद्दा बनाने की बात होती है। यह महज धार्मिक अभिव्यक्ति नहीं, बीजेपी की चुनावी रणनीति का स्पष्ट संकेत है।

मथुरा विवाद का असली केंद्र शाही ईदगाह मस्जिद है

श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से सटी इस मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यह उस जमीन पर बनी है जहां भगवान कृष्ण का जन्मस्थान स्थित था और मुगल शासक औरंगजेब के दौर में मंदिर तोड़कर इसका निर्माण कराया गया। इसी आधार पर 13.37 एकड़ विवादित भूमि मंदिर पक्ष को सौंपने, शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और मंदिर के पुनरुद्धार की मांग करते हुए 18 मुकदमे दायर किए गए हैं। मुस्लिम पक्ष इन दावों और मुकदमों की वैधता को चुनौती देता रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगस्त 2024 में मुकदमों को सुनवाई योग्य माना था, लेकिन यह फैसला विवादित जमीन के मालिकाना हक या मस्जिद को हटाने के पक्ष में अंतिम फैसला नहीं है। मामले की सुनवाई अभी जारी है और अगली सुनवाई 20 नवंबर 2026 को तय है।

अयोध्या का चढ़ावा चोरी और बीजेपी की असहजता

मथुरा की नई राजनीतिक सक्रियता को अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा चोरी प्रकरण के संदर्भ में देखना भी जरूरी है। राम मंदिर बीजेपी के लिए केवल धार्मिक उपलब्धि नहीं, बल्कि उसकी वैचारिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक विश्वसनीयता का प्रतीक रहा है। ऐसे में मंदिर के चढ़ावे के कथित गबन और चोरी का मामला सामने आना उसके लिए असहज करने वाला बना हुआ है।

यह कहना तो उचित नहीं होगा कि मथुरा की पूरी रणनीति चढ़ावा प्रकरण को दबाने के लिए बनाई गई है, लेकिन यह संयोग बीजेपी के लिए सुविधाजनक तो जरूर है। 


राजनीति विज्ञान के छात्र योगेश यादव कहते हैं कि- ‘चढ़ावा चोरी प्रकरण में गिरफ़्तार लोगों में से अब तक किसी की ज़मानत न होना भी इस ‘मुंह छिपाने और संयोग को प्रयोग में बदलने के तौर पर देखा जाना चाहिए। देखते रहिए, यूपी चुनाव तक किसी की ज़मानत नहीं होने वाली और संयोग से हो भी गई तो सत्ता फिर से कोई केस ठोककर उसे बाहर नहीं आने देगी… विपक्ष को मुद्दा उछालने का अवसर जो नहीं देना है।’ लेकिन क्या यह वाक़ई कारगर होगा? 

धर्म की घुट्टी और उससे आगे बढ़ता युवा

सवाल और भी हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता का बड़ा आधार हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण रहा है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस राजनीति को और आक्रामक स्वरूप मिला। लेकिन अब सवाल है कि क्या इतने वर्षों तक धर्म, आस्था और सांप्रदायिक पहचान की घुट्टी पिलाये जाने के बाद भी जनता उसी राजनीतिक भाषा से संतुष्ट है।

खासकर युवा पीढ़ी के भीतर एक बदलाव दिखाई देता है। उसका एक मुखर हिस्सा अब धर्म और आस्था के राजनीतिक इस्तेमाल को अपने भविष्य के सवालों का जवाब नहीं मानता। उसे नौकरी चाहिए, रोजगार के अवसर चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए और अपनी मेहनत के अनुरूप भविष्य चाहिए। वह सरकार से पूछ रहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक क्यों होते हैं, भर्तियां समय पर क्यों नहीं होतीं और युवाओं के लिए रोजगार की ठोस योजना कहां है?

शोध छात्रा रागिनी कहती हैं- ‘यह केवल प्राथमिकताओं का बदलाव नहीं, राजनीतिक चेतना का भी संकेत है। युवा अब केवल सरकार चुनने वाला मतदाता नहीं बने रहना चाहता। वह सरकार को कठघरे में खड़ा करके जवाब मांगना चाहता है। धर्म और हिंदू-मुस्लिम की बहस के बीच वह अपने जीवन की समस्याओं को गायब होते नहीं देखना चाहता।’

सोशल एक्टिविस्ट दीपक कबीर कहते हैं कि यह कहना तो सही नहीं होगा कि पूरा का पूरा युवा वर्ग बीजेपी से विमुख हो चुका है या धार्मिक राजनीति का असर समाप्त हो गया है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के सामने अब बड़ी संख्या ऐसे मतदाताओं की भी है जिन्हें हर चुनाव में एक नया धार्मिक लक्ष्य देकर लंबे समय तक संतुष्ट नहीं रखा जा सकता। योगी सरकार के लिए यह चुनौती इसलिए और बड़ी है कि उसे अपने दोहरे शासन का हिसाब देना है। आप केवल विपक्ष के पुराने शासन की कमियां गिनाकर वर्तमान की जवाबदेही से नहीं बच सकते।

पश्चिमी यूपी में पीडीए और दलित मतदाताओं की भूमिका

मथुरा की राजनीति का महत्व केवल धार्मिक नहीं, सामाजिक और भौगोलिक भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, गुर्जर, यादव, दलित और मुस्लिम मतदाताओं के अपने राजनीतिक समीकरण हैं। बीजेपी की कोशिश होगी कि कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे से अलग-अलग जातियों को व्यापक हिंदू पहचान के नीचे एकजुट किया जाए और अखिलेश यादव के पीडीए  समीकरण को कमजोर किया जाए।

लेकिन दलित मतदाताओं को एकमुश्त किसी राजनीतिक खेमे में मान लेना भूल होगी। जाटव और गैर-जाटव समुदायों की प्राथमिकताएं अलग हैं। मायावती की राजनीतिक विरासत अब भी मौजूद है और चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता दलित राजनीति में नया विकल्प देती है।


अखिलेश के सामने चुनौती केवल दलित वोट हासिल करने की नहीं, बल्कि उन्हें राजनीतिक नेतृत्व और सत्ता में वास्तविक हिस्सेदारी का भरोसा देने की भी है। यदि पीडीए महज़ चुनावी नारा रह गया तो बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के सामने उसे मुश्किल होगी। इसके लिए सामाजिक न्याय, आरक्षण, सम्मान, रोजगार और प्रतिनिधित्व के सवालों पर ठोस राजनीति करनी होगी। अखिलेश यादव ने पहले आगरा में दलित महासम्मेलन और अब योगी के गढ़ गोरखपुर में बीस किलोमीटर लम्बी ‘पीडीए रथ यात्रा’ और जनसभा कर कर एक बड़ा संदेश देने की जैसी कोशिश की है, उसमें हुए भारी जमावड़े को भावी राजनीति के एक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है।  

2027: आस्था का चुनाव या जवाबदेही का?

बीजेपी के लिए मथुरा का मुद्दा हिंदुत्व की राजनीति को नई ऊर्जा देने का अवसर हो सकता है, लेकिन राम मंदिर आंदोलन और आज की परिस्थितियों में अंतर है। तब एक लंबा आंदोलन और अधूरा लक्ष्य था, अब मंदिर बन चुका है। मथुरा के विवाद का अपना कानूनी और सामाजिक परिदृश्य है। केवल राजनीतिक घोषणाओं से न्यायिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं बनाया जा सकता। अयोध्या का चंदा चोरी बीजेपी के गले की फांस तो बना ही हुआ है। 

अखिलेश यादव के सामने भी छोटी-मोटी परीक्षा नहीं है। उन्हें बीजेपी के धार्मिक विमर्श में उलझने के बजाय सामाजिक न्याय और भविष्य की राजनीति का विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

राम से कृष्ण तक बीजेपी की यह यात्रा दरअसल हिंदुत्व की राजनीति को एक नया चुनावी लक्ष्य देने की कोशिश जरूर है, लेकिन उसके सामने अब केवल अखिलेश यादव की चुनौती नहीं, उस जनता की चुनौती भी है जो वर्षों से धर्म और हिंदू-मुस्लिम की राजनीति सुनते-सुनते अब अपने जीवन का हिसाब मांग रही है।

रिटायर सरकारी शिक्षक अविनाश पांडेय कहते हैं कि 2027 में सवाल यह नहीं होगा कि कौन किस भगवान के ज्यादा करीब है। असली सवाल यह होगा कि सत्ता जनता के कितने करीब है। क्या योगी और मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी एक बार फिर धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे अपने पक्ष में माहौल बना पाएगी, या रोजगार, शिक्षा, सामाजिक सम्मान और जवाबदेही की मांग उसके पुराने चुनावी फार्मूले को चुनौती देगी?

राम की आस्था और कृष्ण की सांस्कृतिक विरासत अपनी जगह हैं। लेकिन नौजवान को रोजगार, किसान को फसल का उचित मूल्य और दलित को सम्मान तथा बराबरी चाहिए। जनता को हर चुनाव में एक नया धार्मिक लक्ष्य नहीं, अपने जीवन में बदलाव चाहिए। 2027 में बीजेपी की सबसे बड़ी परीक्षा शायद यही होगी कि वह लोगों को फिर धर्म की राजनीति में उलझा पाती है या लोग उससे अपने भविष्य का हिसाब मांगने लगते हैं।

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