महाराष्ट्र: ताबड़तोड़ ठेके देने और भुगतान की बात पर बंगले झांकने वाली सरकार

नागपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर अमरावती में 19 अक्टूबर को ठेकेदारों ने महाराष्ट्र सरकार का बाकायदा अंतिम संस्कार कर डाला और पूरे रीति-रिवाजों के साथ उसकी शवयात्रा निकाली। 2 नवंबर को वे फिर से लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के सामने जुटे, इस बार तेरहवीं-मृत्यु के तेरहवें दिन किया जाने वाला पारंपरिक अनुष्ठान करने के लिए। उनकी नाराजगी इसलिए है कि राज्य सरकार ने 2-3 साल पहले पूरे हो चुके काम के बकाये का भुगतान नहीं किया है। महाराष्ट्र स्टेट कांट्रैक्टर्स एसोसिएशन (एमएससीए) का दावा है कि एक लाख से अधिक ठेकेदार अपने 90,000 करोड़ से एक लाख करोड़ रुपये के बकाये का इंतजार कर रहे हैं।

अमरावती का आंदोलन इस सिलसिले की सबसे ताजा कड़ी भर है। एक साल से एमएससीए और उसकी शाखाएं नागपुर और अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। अगस्त 2025 में उन्होंने कोल्हापुर में 10 दिनों का धरना दिया था; वहीं अप्रैल 2026 में वे अपनी मांगों को लेकर मुंबई तक पहुंच गए थे।

ठेकेदारों का कहना है कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों को पूरा करने के वास्ते लिए गए कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, मशीनरी धूल फांक रही है, कामगारों को मजदूरी नहीं मिली है और सामान देने वाले व्यापारियों ने उधार देने से इनकार कर दिया है। कर्जदाताओं के दबाव के चलते पिछले डेढ़ साल में नौ ठेकेदारों ने खुदकुशी कर ली है।

अमरावती जिले के जरुद के 52 वर्षीय ठेकेदार सुनील वागदरे की आत्महत्या ने 8 अक्टूबर को गुस्से की नई लहर पैदा कर दी। उनके परिवार ने पत्रकारों को बताया कि वर्ष 2023-24 में पूरे किए गए काम के एवज में उनका करीब ढाई करोड़ रुपया अटका हुआ है। सुसाइड नोट में सुनील ने कथित तौर पर अपने भतीजे से कहा कि वह परिवार की देखभाल करे, संपत्ति का एक हिस्सा बेचकर बैंक कर्ज, गोल्ड लोन और अन्य उधारी चुकाए। उनकी पत्नी वर्षा ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि बार-बार गुहार के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। रुंधे गले से कहा, ‘अब मुझे बस सरकार से मेरा पति वापस चाहिए।’

वागदरे की मौत ऐसी अकेली घटना नहीं। नागपुर के ठेकेदार पी.वी. वर्मा ने करीब 40 करोड़ रुपये के सरकारी बकाये और निजी बाजार के भारी कर्ज के बोझ में दबकर सितंबर 2025 में जान दे दी। जुलाई 2025 में खुदकुशी करने वाले सांगली के हर्षल पाटिल के दोस्तों का कहना है कि उन्होंने पाइपलाइन और पानी की टंकी के काम के लिए उप-ठेकेदार के रूप में हाल ही में शुरुआत की थी। उनके परिवार ने पिछले साल बताया था कि तब उनका 60 लाख का भुगतान अटका था। नवी मुंबई के ठेकेदार गजानन देवकाते ने अगस्त 2026 में खुदकुशी कर ली। उनके परिवार का आरोप था कि ढाई करोड़ बकाये के भुगतान के लिए अधिकारियों ने रिश्वत मांगी थी। इन आरोपों की जांच हो रही है।

यह संकट एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है: जो सरकार सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण कराती है, वह उन परियोजनाओं को जमीन पर उतारने वालों को अनिश्चित काल तक अपने दम पर आर्थिक बोझ उठाने के लिए कैसे छोड़ सकती है? ठेकेदार एक तरह से बिना अपनी मर्जी के राज्य का फाइनेंसर बन रहा है, जो कर्ज का पूरा जोखिम उठाता है।

कामकाज के ढांचे से जुड़ा एक और सवाल है। कोई बड़ी कंपनी टेंडर उठाकर काम छोटे ठेकेदारों को सौंप देती है, जो न तो सरकार से और न ही मुख्य ठेकेदार से भुगतान गारंटी के बिना इसे पूरा करते हैं। महाराष्ट्र के मामले में तो मुख्य ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों, दोनों का ही भुगतान लटका हुआ है।

छोटे और मझोले ठेकेदारों के पास बड़े निगमों जैसी वित्तीय ताकत नहीं होती। वे सीमेंट, सरिया, पाइप और मशीनरी खरीदने, मजदूरों को दिहाड़ी देने और सामग्री की ढुलाई के लिए भारी ब्याज पर कर्ज उठाते हैं। काम पूरा करने के बाद बिल जमा करते हैं और प्रमाणीकरण तथा भुगतान का इंतजार करते हैं। इधर ब्याज बढ़ता जाता है, आपूर्तिकर्ता और मजदूर बकाये का तगादा करते हैं, और घर-गृहस्थी के खर्चे तो होते ही हैं। कुछ महीनों की देरी भी भारी चोट पहुंचाती है; दो या तीन साल की देरी तो पूरा कारोबार ही तबाह कर देती है।

समस्या, जैसा कि एमएससीए ने बार-बार रेखांकित किया है, ठेकेदारी की निचली कड़ियों में और भी विकराल है। अधिकतर प्रदर्शनकारी उप-ठेकेदार हैं। सड़क बनाने, स्कूल की मरम्मत और पानी पाइपलाइन बिछाने में उनका पसीना और पूंजी लगती है, लेकिन संबंधित विभागों के साथ उनका कोई नाता नहीं होता। जब मुख्य ठेकेदार को ही पैसा नहीं मिलता, तो उनकी स्थिति और नाजुक हो जाती है।

यह बात हर्षल पाटिल प्रकरण में पूरी तरह उजागर हुई। महाराष्ट्र जल संसाधन मंत्री गुलाबराव पाटिल ने कथित तौर पर कहा कि पाटिल संबंधित योजना में पंजीकृत नहीं थे और उनके नाम कोई बिल भी लंबित नहीं था। ठेकेदार संघ ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने बतौर उप-ठेकेदार काम किया था और वह मुख्य ठेकेदार को भुगतान मिलने पर आश्रित थे। कागजी नियमों में यह फर्क भले सही लगे, लेकिन जिसने वास्तव में पसीना बहाकर काम किया, उसकी दुर्दशा का इससे कोई हल नहीं निकलता।

यह संकट काफी समय से गहरा रहा था। जुलाई 2025 में ठेकेदारों ने राज्य सरकार को ज्ञापन देकर दावा किया था कि विभिन्न विभागों में लगभग 89,000 करोड़ रुपये बकाया हैं। आज यह बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये हो चुका है।

सरकार इन दावों को खारिज करती है। लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले का कहना है कि पीडब्ल्यूडी के 17,000 करोड़ रुपये के बिल लंबित थे, जिनमें से 6,200 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। जमा किए गए, प्रमाणित, स्वीकृत और भुगतान किए गए बिलों के किसी स्वतंत्र, विभागवार ब्योरे के अभाव में दोनों आकलनों के बीच का यह अंतर आज भी जस का तस है।

2026-27 में लगभग 54 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित जीएसडीपी के साथ महाराष्ट्र देश की सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था बना हुआ है। फिर भी इसके हालिया बजट में 1.50 लाख करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे और 40,552 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का अनुमान है। कुल देनदारियां जीएसडीपी के 20.4 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसे अनिवार्य मदों पर करीब 3.38 लाख करोड़ रुपये का खर्च तय है। राज्य का सार्वजनिक कर्ज 10 लाख करोड़ तक पहुंच गया है।

दिवंगत अजित पवार, जिनके पास वित्त मंत्रालय था, ने ठेकेदारों को भरोसा दिया था कि उनके बिलों का भुगतान किस्तों में किया जाएगा। इस साल के शुरू में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु ठेकेदारों के लिए बड़ा झटका साबित हुई, जो उनपर भरोसा कर रहे थे। तब से यह विभाग मुख्यमंत्री फडणवीस के पास है। जिन अधिकांश कार्यों के भुगतान का इंतजार है, उन्हें 2024 से पहले की एकनाथ शिंदे सरकार के दौरान मंजूरी दी गई थी।

ठेकेदार संगठनों का आरोप है कि नवंबर 2024 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पर्याप्त बजटीय प्रावधान के बिना ही बेतहाशा वर्क आर्डर जारी कर दिए गए थे। कुछ इंजीनियरों का दावा है कि इन वर्क आर्डरों का मूल्य उपलब्ध बजट का कई गुना था। धन की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना परियोजनाओं को मंजूरी वित्तीय अनुशासन की गंभीर विफलता है। 

विपक्षी नेताओं और ठेकेदार संघों का आरोप है कि राजनीतिक रसूख वाले ठेकेदारों और बड़ी कंपनियों को तरजीही भुगतान किया जाता है, जबकि छोटे ठेकेदार राह देखते रह जाते हैं।

जल जीवन मिशन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ठेकेदारों का दावा है कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित इस ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत दसियों हजार करोड़ रुपये अटके हैं। यह तय करना बेहद जरूरी है कि कितनी राशि आवंटित हुई, केन्द्र ने कितना हिस्सा जारी किया, महाराष्ट्र का अंशदान कितना रहा, कितना काम पूरा होकर प्रमाणित हुआ और वास्तव में ठेकेदारों तक कितना पैसा पहुंचा। कांग्रेस पार्टी ने चल रही योजनाओं के समग्र ऑडिट की बार-बार मांग की है।

महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों के लिए ‘ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम’ (टीआरईडीएस या ट्रेड्स) को मंजूरी दी है। यह व्यवस्था ठेकेदारों को स्वीकृत इनवॉयस के बदले वित्तीय संस्थानों से अग्रिम राशि जुटाने और बाद में सरकार द्वारा उन संस्थानों को भुगतान करने की अनुमति देती है। यह तात्कालिक नकदी तो मुहैया कराती है, लेकिन समय पर होने वाले सरकारी भुगतान का विकल्प नहीं बन सकती। न ही यह उन बिलों का समाधान करती है जो प्रमाणित नहीं हुए हैं, और न ही उन उप-ठेकेदारों को राहत देती है जिनकी इस प्रणाली तक सीधी पहुंच नहीं।

एमएससीए की मांग है कि राज्य सरकार बिल जमा करने, सत्यापन और भुगतान की तारीखों का विभागवार रजिस्टर उपलब्ध कराए। इसके साथ ही समयबद्ध भुगतान तंत्र, स्वीकृत बिलों को दबाकर बैठने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और बिना पर्याप्त बजटीय प्रावधान जारी किए गए वर्क आर्डरों के गहन ऑडिट की मांग की गई है। उप-ठेकेदार भी मुख्य ठेकेदारों और सरकारी विभागों के बीच भुगतान विवादों के परिणामों से बचने के लिए कानूनी संरक्षण चाहते हैं।