नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन: आम लोगों को जुमला थमाकर चंद लोगों को फायदा पहुंचाने की जुगत

विशाल बाजार होने के बावजूद भारत जैसा विकासशील देश तब तक विकसित नहीं बन सकता, जब तक वह शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना लेता। यह कर पाना निश्चित ही बड़ी चुनौती है। भारत इसे 1947 में आजाद होने से लेकर 1991 में आर्थिक उदारीकरण का खुलापन अपनाने और उसके बाद भी अब तक के तीस सालों में झेलता रहा है। कारण, अर्थव्यवस्था का आधारभूत तंत्र बनाने में लंबे समय तक मोटी पूंजी लगानी पड़ती है। चूंकि इसमें रिटर्न आने में वक्त लगता है, इसलिए फटाफट मुनाफा कमाने की फितरत वाला निजी क्षेत्र इसमें निवेश के लिए आगे नहीं आता। बैंक भी आधारभूत संरचना बनाने के लिए ऋण देने से कतराते हैं क्योंकि कम समय के डिपॉजिट को वे ज्यादा समय के ऋण में फंसाने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का ज्यादा काम सरकार को ही करना पड़ा है।

लेकिन मौजूदा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और उसकी फाइनेंसिंग की चुनौती से निपटने की गजब की जुगत निकाली है। ऊपर से उसने अगले चार साल में अपने खजाने में छह लाख करोड़ रुपये जोड़ने का भी इंतजाम कर लिया है। वित्त मंत्रालय ने नीति आयोग के पूरे लाव-लश्कर के साथ इस ‘आश्चर्यजनक, किंतु सत्य’ योजना की घोषणा की है। उसने इसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (एनएमपी) का नाम दिया है। ध्यान दें कि यह राष्ट्रीय स्तर पर गैस, तेल या पानी ले जाने के लिए बिछाई जाने वाली कोई पाइपलाइन नहीं बल्कि देश में पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर के दोहन से सरकार के लिए धन और निजी क्षेत्र के लिए इतना विशाल मुनाफा कमाने का इंतजाम करने वाली ‘पाइपलाइन’ है जिसे वह बेहिचक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा सकता है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को यकीन है कि सरकार को छह लाख करोड़ रुपये देने के बावजूद निजी क्षेत्र इस नायाब पाइपलाइन से कमाया गया मुनाफा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में लगाएगा ही लगाएगा। उनका कहना है, ‘इसमें जमीन का कोई लफड़ा नहीं। ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट हैं जिनमें निवेश किया जा चुका है, जहां पूरी संपत्ति बनाई जा चुकी है जो या तो बेकार पड़ी है या उसका पूरा मौद्रीकरण नहीं हुआ या कम उपयोग हो रहा है। इसलिए इसमें निजी भागादारी लाकर आप इसका बेहतर मौद्रीकरण और इंफास्ट्रक्चर निर्माण में भावी निवेश सुनिश्चित करने में सक्षम हो जाएंगे।’

सरकार ने अपनी घोषणा और प्रेजेन्टेशन में जिस तरह मोनेटाइजेशन से लेकर ब्राउनफील्ड, एक्जीक्यूशन रिस्क, ओएमटी (ऑपरेट मेन्टेन ट्रांसफर), ओएमडी (ऑपरेशंस, मेन्टेनेंस एंड डेवलपमेंट) और टीओटी (टोलऑपरेट ट्रांसफर) जैसे शब्द उछाले हैं, उससे स्पष्ट है कि वह किसी चुनावी लाभ के लिए अवाम से नहीं बल्कि धन लाभ के लिए देशी-विदेशी कॉरपोरेट क्षेत्र और वित्तीय संस्थाओं से संवाद करना चाहती है। वह आधारभूत तंत्र के 13 क्षेत्रों में निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की भागीदारी लाने में जुटी है। यह ‘पाइपलाइन’ वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर 2024-25 तक, यानी वर्तमान सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के एक साल बाद तक की सीमित अवधि के लिए है। इन राष्ट्रीय परिसंपत्तियों या आस्तियों पर स्वामित्व सरकार का हीरहेगा। सरकार बीच की चार साल की अवधि में इन आस्तियों से आय और मुनाफा हासिल करने का अधिकार निजी क्षेत्र को दे देगी।

निजी क्षेत्र को सौंपने के लिए निर्धारित क्षेत्रों में सड़क, रेलवे, विद्युत, एयरपोर्ट, शिपिंग, गैस पाइपलाइन, टेलिकॉम, कोयला खदान, अनाज भंडारण, सरकारी होटल और जमीन शामिल हैं। सरकार को सबसे ज्यादा 66 प्रतिशत धन (3.98 लाख करोड़ रुपये) सड़क, बिजली और रेलवे की आस्तियों से मिलना है। काम शुरू हो चुका है और चालू वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार को इससे करीब 88,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। लेकिन दो सवाल सबसे अहम हैं। एक, जिन सरकारी कंपनियों की संपत्तियां निजी क्षेत्र को दी जाएंगी, उनसे खुद उन्हें क्या मिलेगा? दो, क्या हमारी अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति ऐसी है जिसमें निजी क्षेत्र मुनाफा कमाकर उसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में लगा पाएगा?

संदर्भवश बता दें कि मार्च, 2020 में देश पर कोरोना का कहर टूटने से करीब तीन महीने पहले दिसंबर, 2019 में केंद्र सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) की घोषणा की थी जिसमें वित्त वर्ष 2018-19 से 2024-25 तक 111 लाख करोड़ रुपये का निवेश होना है। इसका 39 प्रतिशत (43.29 लाख करोड़ रुपये) केंद्र सरकार को देना है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (एनएमपी) से 6 लाख करोड़ रुपये मिल भी गए तो यह रकम उसके कुल दायित्व का 13.86 प्रतिशत ही बनती है। बाकी का धन केंद्र सरकार कहां से लाएगी? एनआईपीमें 40 प्रतिशत रकम राज्य सरकारों को लगानी है, बाकी 21 प्रतिशत (23.31 लाख करोड़ रुपये) निजी क्षेत्र के खाते में डाले गए हैं। वैसे तो दोनों पाइपलाइन साथ-साथ चलनी हैं। लेकिन सवाल है कि क्या सरकार ने निजी क्षेत्र को इतनी रकम जुटाने में मदद के लिए मोनेटाइजेशन की नई स्कीम निकाली है या आर्थिक सुधारों की प्रतिबद्धता दिखाने के लिए नया शिगूफा उछाल दिया है?

दिक्कत यह है कि जुमला फेंकना या शिगूफा उछालना बेहद आसान काम है। लेकिन देशहित में जमीनी धरातल पर काम करने के लिए बहुत सारी उलझनों को सुलझाना पड़ता है। जिन सरकारी संपत्तियों से नोट बनाने का उपक्रम करना है, उनके मंत्रालयों से लेकर राज्य सरकारों और कंपनी या संस्था और उनके कर्मचारियों के विरोध से भी सरकार को जूझना होगा। फिर बाजार का भी अपना मिजाज नरम-गरम होता है। मसलन, बीते वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में सरकारी कंपनियों के विनिवेश से 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन हकीकत में 32,800 करोड़ रुपये ही मिले। मात्र 15.62 प्रतिशत लक्ष्य हासिल हुआ। ऐसी अकर्मण्यता और अक्षमता केंद्र की इस या उस किसी पाइपलाइन के प्रति कतई आश्वस्त नहीं करती।