राम पुनियानी का लेखः उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उर्फ पाक पीएम इमरान का भारत के अल्पसंख्यकों पर बयान

इमरान खान को भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में बोलने से पहले दस बार सोचना चाहिए। ये सही है कि भारत में अल्पसंख्यकों को ‘दूसरे दर्जे का नागरिक’ बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये भी सच है कि भारत की तुलना में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत कहीं अधिक खराब है।

फोटोः सोशल मीडिया
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राम पुनियानी

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को शायद उनके देश में अल्पसंख्यकों की बदहाली का अंदाजा नहीं है। हाल में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को बराबरी का दर्जा और एक समान अधिकार मिलें। वाह क्या बात है! इसी भाषण में उन्होंने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी अपनी चिंता व्यक्त की।

इमरान खान को भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में बोलने से पहले दस बार सोचना चाहिए। चोर का कोतवाल को डांटना ठीक नहीं लगता। यह सही है कि भारत में अल्पसंख्यकों को ‘दूसरे दर्जे का नागरिक’ बनाने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इसमें दो मत नहीं हो सकता कि भारत की तुलना में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत कहीं अधिक खराब है।

इमरान खान शायद यह भूल गए कि हिन्दुओं और ईसाईयों, जिनके साथ पाकिस्तान में घोर दुर्व्यवहार किया जाता है, के अलावा वहां तो इस्लाम के एक अन्य पंथ अहमदियाओं को भी मुसलमान नहीं माना जाता। यही कारण है कि इमरान चाह कर भी मेधावी अर्थशास्त्री आतिफ मियां को इकॉनोमिक एडवाइजरी कौंसिल का सदस्य नहीं बनाए रख सके। उन पर कट्टरपंथी मौलानाओं का जबरदस्त दबाव था कि वे आतिफ मियां को निकाल बाहर करें।

पाकिस्तान की राजनीति में मौलानाओं का काफी दखल है और इसी के चलते, पिछले कई दशकों से अहमदियायों को प्रताड़ित किया जाता रहा है। हाल में, बैंकाक में आयोजित एक अंतर्धार्मिक सम्मेलन में मेरी मुलाकात कई ऐसे अहमदियाओं से हुई जो पाकिस्तान से भाग कर थाईलैंड में शरण लेने और वहां की नागरिकता पाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में भी काफी संख्या में अहमदिया हैं, जो इस बात से खासे मायूस और व्यथित हैं कि पाकिस्तान उन्हें मुसलमान के रूप में मान्यता तक नहीं देता है।

आसिया बीबी के नाम से चर्चित आसिया नूरिन को हम सब जानते हैं, जिन्हें 2010 में ईशनिंदा का दोषी पाया गया था। दो पाकिस्तानी नेता- अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री शाहबाज भट्टी और पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर, आसिया बीबी के पक्ष में खड़े हुए और दोनों की हत्या कर दी गई। उनके हत्यारे हीरो बन गए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2018 को आसिया बीबी को बरी कर दिया। इस फैसले का पाकिस्तान में जबरदस्त विरोध हुआ और इमरान को कट्टरपंथियों से बातचीत करनी पड़ी।

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी को बरी करते हुए कहा कि उनके खिलाफ ‘गवाहों के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास और अंतर हैं’ जिनके कारण घटनाक्रम का अभियोजन का विवरण संदेह के घेरे में आ जाता है। इस निर्णय का जमकर विरोध हुआ और सभी बड़े शहरों में हुए प्रदर्शनों की कमान इस्लामवादी पार्टियों के हाथों में थी।

दुनिया के अनेक मानवाधिकार संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की सराहना की। इमरान खान भी इस निर्णय के पक्ष में थे, लेकिन वह इसका विरोध कर रहे शक्तिशाली इस्लामवादियों के सामने टिक न सके। धार्मिक स्वतंत्रता के पैरोकार कई ईसाई संगठनों ने आसिया बीबी का साथ दिया, लेकिन उनके ही देश में उनका जिस तरह से विरोध हो रहा था, उसके चलते आसिया ने देश छोड़ना ही बेहतर समझा।

पाकिस्तान में हिन्दुओं और ईसाईयों की हालत हमेशा से बहुत खराब रही है। जबरदस्ती धर्मपरिवर्तन और हिन्दू लड़कियों को अगवा करने की घटनाएं बहुत आम हैं। हिन्दुओं और ईसाईयों के धार्मिक आचारों पर कई तरह के प्रतिबंध हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार अत्यंत भयावह हिंसा होती रही है।

पाकिस्तान की संविधान सभा में भाषण देते हुआ मुहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को कहा था कि पाकिस्तानियों को अपने पुराने झगड़े भुलाकर, एक-दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए ताकि सभी “सबसे पहले, उसके बाद, और अंत में, इस राज्य के ऐसे नागरिक बन सकें, जिनके समान अधिकार हैं...”। जिन्ना ने इंग्लैंड का उदाहरण दिया, जहां पिछली कुछ सदियों में धार्मिक पंथों की प्रताड़ना की संस्कृति को अलविदा कह दिया गया था। उन्होंने कहा था, “समय के साथ, न तो हिन्दू, हिन्दू रहेंगे और ना ही मुसलमान, मुसलमान- धार्मिक अर्थ में नहीं, क्योंकि वह तो प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था है, बल्कि राजनैतिक अर्थ में और इस देश के नागरिक के तौर पर।” यह सचमुच चमत्कृत कर देने वाली सोच थी।

परन्तु यह सिद्धांत लंबे समय तक नहीं चल सका। जिन्ना के जीवनकाल में ही, सांप्रदायिक तत्वों का जोर बढ़ने लगा था और उनकी मृत्यु के बाद तो मानो उनका ही राज हो गया। पाकिस्तान में प्रजातंत्र हमेशा खतरे में बना रहा। वहां एक के बाद एक तानाशाह राज करते रहे और प्रजातंत्र का दम घोंट दिया गया।

साल 1973 में पाकिस्तान ने स्वयं को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान घोषित कर दिया और फिर जिया-उल-हक के सत्ता संभालने के बाद तो पाकिस्तान का इस्लामीकरण अपने चरम पर पहुंच गया। शरिया अदालतें स्थापित हो गयीं और मुल्ला-मौलवियों का बोलबाला हो गया। इस सबसे अल्पसंख्यकों के हालात और खराब हो गए। पाकिस्तान का उदाहरण हमें बताता है कि ‘दूसरे’ का घेरा कैसे बढ़ता जाता है। पहले हिन्दू और ईसाई ‘दूसरे’ बने, फिर अहमदिया और उसके बाद शिया।

एक लंबे समय तक भारत और पाकिस्तान की तुलना ही नहीं की जा सकती थी। भारत के पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष संविधान और गांधी-नेहरु के नेतृत्व के चलते भारत बहुवाद की मजबूत बुनियाद पर खड़ा था। पाकिस्तान तो एक देश भी नहीं रह सका। उसके दो टुकड़े हो गए और बांग्लादेश अस्तित्व में आया। इसके पीछे कई कारण थे और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण था, उर्दू को राष्ट्रभाषा के रूप में पूरे देश पर लादने की कोशिश। यह हम सबके लिए एक सबक है कि धर्म, किसी भी प्रजातांत्रिक राष्ट्र का आधार नहीं हो सकता।

भारत में विभाजन के बाद सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत जबलपुर में 1961 में हुए दंगों के साथ हुई थी। साल 1980 के दशक में सांप्रदायिक हिंसा अपने चरम पर पहुंच गयी। बाबरी मस्जिद के ध्वंस, मुंबई और गुजरात के दंगे और मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा बताती है कि धार्मिक आधार पर समाज के ध्रुवीकरण और नफरत की राजनीति हमें कहां ले जा सकती है।

90 के दशक की शुरुआत से देश में ईसाई-विरोधी हिंसा की शुरुआत हुई। फादर स्टेंस को बर्बरता से मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद कंधमाल में खून-खराबा हुआ। इन दोनों समुदायों के हशियेकरण की प्रक्रिया नफरत और हिंसा से शुरू हुई। सच्चर समिति और रंगनाथ मिश्रा आयोगों की रपटें बताती हैं कि मुस्लिम समुदाय का किस हद तक हाशियाकरण हो चुका है।

पिछले कुछ सालों में स्थितियां और खराब हुई हैं। सांप्रदायिक तत्वों और हिन्दू धर्म के स्वनियुक्त ठेकेदारों तक यह संदेश पहुंच गया है कि वे कोई भी अपराध कर बच निकल सकते हैं। दो दशक पहले तक तो भारत और पाकिस्तान की तुलना अकल्पनीय थी। बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद, पाकिस्तानी कवियत्री फहमिदा रियाज ने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था ‘तुम भी हम जैसे निकले’। इमरान खान का वहां के अल्पसंख्यकों की हालात बेहतर करने का इरादा प्रशंसनीय है, लेकिन मुल्लाओं और मिलिट्री के ताकतवर रहते क्या वे ऐसा कर सकते हैं?

भारत का अल्पसंख्यकों के संबंध में रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। हालांकि वर्तमान में देश में अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है वह सचमुच चिंताजनक है। हम केवल आशा कर सकते हैं कि ये हालात बेहतर होंगे।

(लेखक आईआईटी, मुंबई में पढ़ाते थे और सन् 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं। लेख का अंग्रेजी से हिन्दी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया द्वारा)

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