मध्यावधि झटके के बाद ट्रंपवाद और भारत के लिए इसके मायने

नरेंद्र मोदी सरकार के लिए यह एक बेहद असहज करने वाला संयोग था कि अमेरिकी दीवानी अदालत ने इसी हफ्ते भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और बाह्य खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को समन जारी कर दिए।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्वाभाविक ही मामले को ‘मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण’ आरोपों पर आधारित एक ‘बेबुनियाद मुकदमा’ करार दिया। यह मामला 2024 में न्यूयॉर्क में भारत-विरोधी खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश से जुड़ा है। फरवरी 2026 में, 54 वर्षीय भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने सुपारी देकर हत्या कराने की साजिश में अपना जुर्म कबूल कर लिया था और अभी वह सजा सुनाए जाने का इंतजार कर रहा है।

सरकारी वकीलों ने आरोप लगाया था कि गुप्ता को इस साजिश को अंजाम देने के लिए भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय (जिसके तहत रॉ काम करती है) में तैनात विकास यादव नाम के एक अधिकारी ने आदेश दिया था। इस व्यक्ति पर आरोप तय होने की आशंका पहले से थी, लेकिन डोभाल और गोयल को समन भेजना न केवल कानूनी विवाद को गंभीर मोड़ देना है बल्कि वाशिंगटन के कुछ कूटनीतिक हलकों में इसके समय को भारत के साथ धीमी गति से चल रही व्यापार वार्ताओं के बीच अमेरिका के एक नए दबाव-हथकंडे के रूप में भी देखा जा रहा है।

इस घटनाक्रम से ठीक पहले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों को लेकर दुनिया भर में भारी दिलचस्पी दिखी। आखिरकार, चीन के हाथों तेजी से अपना प्रभुत्व गंवाने के बावजूद अमेरिका अब भी दुनिया की अग्रणी महाशक्ति है। यह दिलचस्पी इस तथ्य से और बढ़ गई थी कि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने पिछले दो वर्षों में अपने किसी भी पूर्ववर्ती की तुलना में दुनिया भर में कहीं अधिक उथल-पुथल मचाई थी। इसके नतीजे बहुतों के लिए मायने रखते थे। अटकलें तेज थीं: क्या ये चुनाव उनके पर कतर देंगे? क्या घरेलू मोर्चे पर लगने वाली लगाम उन्हें विदेशी मामलों में और अधिक खतरनाक और अनियंत्रित बना देगी?

आइए इसकी शुरुआत इस बात से करें कि इस नतीजे के भारत के लिए क्या मायने हो सकते हैं। पिछले डेढ़ साल से अधिक समय से नई दिल्ली कमरतोड़ सीमा शुल्क, अमेरिका से आयात बढ़ाने की मांगों और रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखने पर भारतीय निर्यातों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकियों से लगातार परेशान रही है।

ट्रंप के इस आक्रामक रवैये को मोदी सरकार की कमजोरी के रूप में देखा जाता रहा है; एक ऐसी लाचारी जो पिछली किसी भारतीय सरकार ने नहीं दिखाई। सीधे शब्दों में कहें तो दादागीरी का डटकर मुकाबला करने के बजाय मोदी बेहद दयनीय ढंग से घुटने टेकते नजर आए।

यह क्यों हुआ, इसे छोड़ इसकी पड़ताल करें कि मध्यावधि चुनावों में ट्रंप को मिली करारी शिकस्त के बाद क्या यह समीकरण बदल सकता है। पूरे एक महीने तक रैली-दर-रैली वह कहते रहे, ‘यही मानिए कि यह चुनाव मेरा अपना चुनाव है।’ और अमेरिकी मतदाताओं ने बिल्कुल वैसा ही किया; ट्रंप को वह झटका दिया जिसके वह हकदार थे।

कोलंबिया विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री जेफ्री सैक्स ने ‘द वायर’ के करण थापर से कहा: ‘भारत और दुनिया भर के अपने मित्रों से मैं यही कहूंगा कि वे सख्ती से सौदेबाजी करें। इस व्यक्ति के पास न तो कोई कानूनी अधिकार बचा है और न ही कोई कदम उठाने के लिए कोई राजनीतिक समर्थन... अपनी जमीन पर डटे रहिए। अच्छा सौदा हासिल कीजिए। बिल्कुल मत झुकिए... अमेरिकी जनता टैरिफ नहीं चाहती। वे प्रतिबंध नहीं चाहते।’

ये बिल्कुल वही चेतावनियां हैं जिन्हें फरवरी 2025 से हमने लगातार रेखांकित किया है, जब ट्रंप ने मोदी को एक तरह का अमित्रतापूर्ण कूटनीतिक संदेश भेजा था कि भारत को अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में कई गुना इजाफा करना चाहिए। भारतीय पक्ष ने प्रत्यक्ष तौर पर इसे स्वीकार कर लिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भारत सहित दुनिया भर के देशों पर टैरिफ थोपने वाले उनके अप्रैल 2025 के कार्यकारी आदेश को निरस्त कर दिया। अन्य रास्तों से शुल्क दोबारा लगाने की उनकी नई कोशिशों के साथ भी शीर्ष अदालत संभवतः यही करेगी। निचली अदालतें पहले ही ऐसा कर चुकी हैं।

इन परिस्थितियों में, अगर मोदी कमजोर हो चुके ट्रंप के सामने भी दबते रहते हैं, तो ये चिंताएं गहरी होंगी कि इस लाचारी के पीछे कुछ ऐसा है जो दिखाई देने वाली हकीकत से कहीं परे है। ट्रंप का क्या मतलब था जब उन्होंने अक्टूबर 2025 में कहा था कि वह ‘मोदी का करियर तबाह कर सकते हैं’? मोदी कैबिनेट के मंत्री हरदीप पुरी और न्यूयॉर्क के दिवंगत सजायाफ्ता बाल यौन-अपराधी जेफ्री एपस्टीन की निजी मुलाकात की तस्वीर पिछले महीने अचानक कैसे सामने आ गई? क्या एपस्टीन ने जनवरी 2017 में दिल्ली का दौरा किया था? उससे कौन मिला था? ऐसे तीखे सवाल वाशिंगटन के सत्ता के गलियारों में तैरते रहे हैं।

ब्लूमबर्ग ने शीर्षक दिया: ‘डेमोक्रेट्स की भारी जीत के बाद भारत को व्यापार में कुछ राहत, लेकिन नए जोखिम भी।’ वाशिंगटन के विशेषज्ञों का मानना है कि मध्यावधि चुनावों के नतीजे ट्रंप को भारत के साथ जल्द व्यापार समझौते के लिए और अधिक दबाव बनाने को प्रेरित कर सकते हैं। उन्हें यह भी लगता है कि भारत के पास अब समझौते के बारीक बिंदुओं पर मोलभाव करने की कुछ गुंजाइश है, जिसमें महीनों से बेहद धीमी प्रगति दिख रही थी।

विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े बहुमत के साथ-जब नवनिर्वाचित सांसद जनवरी में प्रतिनिधि सभा और सीनेट में प्रवेश करेंगे- अमेरिकी कानूनों के तहत कांग्रेस को राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेशों को संशोधित या रद्द करने का अधिकार मिल जाएगा; लेकिन इसे बदले में व्हाइट हाउस की वीटो से रोका जा सकता है। 

ऐसी स्थिति में, ट्रंप के लिए मनमाने ढंग से टैरिफ दरों को बढ़ाना अधिक कठिन होगा, जो भारत के परिधान और कपड़ा, रत्न और आभूषण क्षेत्रों के लिए एक राहत हो सकती है। साथ ही, नई दिल्ली के लिए यह समझदारी होगी कि वह अपने कूटनीतिक संपर्कों को केवल अमेरिकी प्रशासन तक सीमित न रखकर कांग्रेस और उन अमेरिकी राज्यों तक विस्तारित करे जिन्हें भारतीय निर्यात से लाभ मिलता है। जहां डेमोक्रेट्स और ट्रंप के रिपब्लिकन पूरी तरह एकजुट हो सकते हैं, वह है अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों को भारतीय बाजार में धकेलने का दबाव-जो भारतीय किसानों के लिए एक तरह से मौत का फरमान होगा। जानकार हलकों का मानना है कि इस चुनावी झटके के बाद भी ट्रंप के संरक्षणवादी रुख में नरमी की संभावना नहीं है।

फिर उस नए अमेरिकी कानून का मामला भी है जिसे ट्रंप ने मंजूरी दी थी, जिसमें रूसी कच्चे तेल के आयात पर भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है। रॉयटर्स की पिछले महीने की रिपोर्ट के अनुसार, इसका क्रियान्वयन-ट्रंप द्वारा दिए गए स्थगन के अलावा-एक अमेरिकी जांच से जुड़ा है जो यह आकलन कर रही है कि विभिन्न देशों में अतिरिक्त उत्पादन अमेरिकी व्यवसायों को नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं।

कहने की जरूरत नहीं कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। वर्ष 2025 में अमेरिका ने 103.82 अरब डॉलर मूल्य का भारतीय माल खपाया, जबकि भारत में उसका निर्यात 45.6 अरब डॉलर का रहा। सेवाओं के मामले में ये आंकड़े क्रमशः 48.67 अरब डॉलर और 43.56 अरब डॉलर रहे। ट्रंप द्वारा यह मानने के बावजूद कि उनकी कठोर आव्रजन नीति मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के सफाए के कारणों में से एक थी, अमेरिका द्वारा भारत के लिए एच-1बी वीजा प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के आसार नहीं हैं।

इस सदी में अमेरिकी मतदाताओं के मिजाज में आए उतार-चढ़ाव किसी भी सीधी समझ से परे हैं। 2001 में 9/11 हमलों के बाद उनका रुख मुसलमानों के प्रति बेहद कड़ा हो गया। पगड़ीधारी सिखों को गलती से मुस्लिम समझकर निशाना बनाया गया और उन्हें भी इसका शिकार होना पड़ा। नतीजतन, रूढ़िवादी जॉर्ज बुश को दूसरा कार्यकाल मिल गया। 2008 में अमेरिकी मतदाता न केवल एक उदारवादी, बल्कि केन्याई मुस्लिम पिता के बेटे और पहले अश्वेत ईसाई राष्ट्रपति बराक ओबामा की ओर मुड़े। 2016 में डॉनल्ड ट्रंप चुने गए, 2020 में उन्हें नकार दिया गया और 2024 में फिर वापसी हुई। महज दो साल बाद, उनके दक्षिणपंथी और अलोकतांत्रिक तौर-तरीकों को इस कदर खारिज किया गया कि मिस्र मूल के अब्दुल अल-सईद अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर चुने गए।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिकतर निगाहें ईरान के खिलाफ अमेरिकी युद्ध और रूस-यूक्रेन संकट पर ट्रंप के कदमों पर टिकी होंगी। कई लोगों को डर है कि वह तेहरान के साथ सशस्त्र संघर्ष फिर शुरू कर देंगे। संभावना यही है कि अगले सप्ताह शेनझेन में 21 देशों के एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन से पहले ऐसा नहीं होगा। इस बैठक के इतर ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक त्रिपक्षीय मुलाकात की संभावना भी जताई जा रही है।