इंटरव्यू: ‘झारखंड में उर्दू की स्थिति चिंताजनक, लेकिन अस्तित्व बचाने का संघर्ष भी जारी’, मो. अनज़र

‘आरके प्लस टू हाई स्कूल’ झारखंड राज्य के जामताड़ा स्थित नारायणपुर का एक प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और यहां नौवीं से बारहवीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। चूंकि इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी लगभग 40 प्रतिशत है, इसलिए स्कूल में मुस्लिम छात्र-छात्राओं की बड़ी संख्या देखने को मिलती है। मैं यहां उर्दू विषय पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखता हूं कि विद्यार्थी उर्दू भाषा सीखने के साथ-साथ उसकी संस्कृति को भी समझें।

‘आरके प्लस टू हाई स्कूल’ के इतिहास पर नजर डालें तो यहां के पहले प्रधानाचार्य नंद किशोर सिंह थे। उन्होंने पूरी लगन और मेहनत के साथ इस शिक्षण संस्थान को एक अलग पहचान दिलाई। वह अगस्त 1957 से अगस्त 1983 तक प्रधानाचार्य रहे। उनके बाद मुरलीधर प्रसाद, बलदेव सिन्हा, विन्ध्येश्वरी प्रसाद और सूर्यकांत मिश्रा जैसी हस्तियों ने प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी संभाली। वर्तमान प्रधानाचार्य सौरभ मालवीय इसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। सौरभ मालवीय उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं। इसलिए वह विद्यार्थियों की जरूरतों के साथ-साथ शिक्षकों की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखते हैं। इस स्कूल की एक खास बात यह है कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित है, जिसके कारण यहां पहुंचना किसी के लिए भी बहुत आसान है। यही कारण है कि यह स्कूल विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की पहली पसंद बना हुआ है।

‘आरके प्लस टू हाई स्कूल’ में इस समय छात्र-छात्राओं की कुल संख्या लगभग 3000 है, जिनमें लड़कियों की संख्या अधिक है। अगर मुस्लिम छात्र-छात्राओं की बात करें तो उनकी संख्या लगभग 1400 होगी। जहां तक उर्दू विषय चुनने का सवाल है, नौवीं और दसवीं कक्षा में लगभग सभी मुस्लिम छात्र-छात्राएं उर्दू पढ़ने में रुचि लेते हैं। लेकिन जब यही बच्चे ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में पहुंचते हैं तो उर्दू की जगह दूसरे विषय चुन लेते हैं। यह बात निश्चित रूप से मुझे चिंतित करती है और हालात को बेहतर बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं।

दरअसल नौवीं और दसवीं कक्षा में मुस्लिम छात्र-छात्राएं उर्दू में कम रुचि होने के बावजूद इस विषय का चयन करते हैं, क्योंकि इसमें अच्छे अंक मिलते हैं। लेकिन ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में बच्चों को ‘उर्दू साहित्य’ कठिन लगता है। परिणामस्वरूप वे अधिक अंक पाने की चाह में दूसरे विषय चुन लेते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी, जिनकी उर्दू में रुचि होती है, यह सोचकर अपना रास्ता बदल लेते हैं कि इस भाषा का भविष्य उज्ज्वल नहीं है या फिर इससे रोजगार पाने में कठिनाइयां आएंगी। जबकि यह सोच सही नहीं है। इसलिए मैं विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके अभिभावकों को भी वास्तविक स्थिति से अवगत कराता हूं और उनमें जागरूकता पैदा करने का प्रयास करता हूं। जो बच्चे दसवीं से ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश करते हैं, उन्हें विशेष रूप से स्नेहपूर्ण तरीके से समझाता हूं कि उर्दू पढ़कर न केवल एक संस्कृति को जीवित रखने का काम कर सकते हैं, बल्कि रोजगार के नए रास्ते भी खुल सकते हैं।

अच्छी बात यह है कि समय बीतने के साथ आम लोगों में उर्दू के प्रति जागरूकता बढ़ी है। विद्यार्थी भी उर्दू के महत्व को समझ रहे हैं और गंभीरता के साथ इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। हम जैसे उर्दू शिक्षक स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों में जागरूकता फैला रहे हैं और उर्दू के कई सिपाही सामाजिक स्तर पर इस भाषा को बढ़ावा देने में जुटे हुए हैं। एक ओर विद्यार्थियों के बीच उर्दू से जुड़ी अलग-अलग तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, तो दूसरी ओर गांव और पंचायत स्तर पर लोगों को उर्दू के प्रति जागरूक किया जाता है। विधानसभा स्तर पर भी प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन अब आम हो गया है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।

कुछ दिन पहले की ही बात है, जब हम लोगों ने झारखंड के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हफीजुल हसन की मदद से एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की थी। इसमें हमने देखा कि मुस्लिम बच्चों, विशेष रूप से उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रदर्शन किसी भी हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के विद्यार्थियों से कम नहीं था। इसलिए यह सोचना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि उर्दू पढ़ने वाले या उर्दू माध्यम के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कमजोर होते हैं।

अफसोस की बात यह है कि झारखंड में उर्दू माध्यम के स्कूलों की संख्या अत्यंत कम है। इसका कारण सरकार की उदासीनता है। दशकों पहले जो उर्दू माध्यम के स्कूल खोले गए थे, आज भी वही स्कूल चल रहे हैं। उर्दू आबादी के अनुपात को देखते हुए हर जिले में उर्दू माध्यम के स्कूलों की आवश्यकता है। इस बारे में शिक्षक और उर्दू संगठन लगातार सरकार से बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई ठोस पहल देखने को नहीं मिली है। दूसरे राज्यों की तुलना में झारखंड में उर्दू माध्यम के स्कूलों की संख्या चिंताजनक रूप से कम है। मौजूदा हालात एक तरह से चेतावनी देने वाले हैं और उर्दू जानने-समझने वाला वर्ग इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है। यही वजह है कि सभी लोग उर्दू को उसका उचित अधिकार दिलाने के प्रयासों में जुटे हुए हैं।

चूंकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैंने काफी समय देश की राजधानी दिल्ली में बिताया है, इसलिए उर्दू के लिए सक्रिय रूप से काम करने वाले लोगों को करीब से देखने का अवसर मिला। उर्दू की चिंता करने वाले शिक्षकों की संगत में रहकर मैंने इस भाषा को बढ़ावा देने का तरीका भी सीखा। यही कारण है कि दिल्ली से झारखंड लौटने के बाद मैं उर्दू की कई संस्थाओं से जुड़कर अपनी सेवाएं देता रहा हूं। ‘अंजुमन तरक्की उर्दू’ के बैनर तले विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उर्दू आबादी को जागरूक करना हमारे प्रमुख उद्देश्यों में शामिल रहा है। हम लोगों में यह भावना पैदा करने का प्रयास करते हैं कि वे जिन राजनीतिक नेताओं को वोट देते हैं, उनसे उर्दू के बारे में सवाल पूछने का साहस भी जुटाएं।

उर्दू झारखंड की दूसरी राजभाषा है, लेकिन अफसोस की बात है कि उसे अब तक वास्तविक सम्मान और स्थान नहीं मिल पाया है। यहां तक कि कई ऐसे प्लस टू स्कूल हैं, जहां उर्दू के शिक्षक ही नहीं हैं। उर्दू संस्थाओं के साथ मिलकर हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। उर्दू से प्रेम करने वाले लोग झारखंड में उर्दू अकादमी और मदरसा बोर्ड की स्थापना के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। दुआ कीजिए कि जल्द ही कोई अच्छी खबर मिले।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर झारखंड में उर्दू भाषा पर ध्यान नहीं दिया गया तो हालात चिंताजनक हो सकते हैं। क्या यह चिंता की बात नहीं है कि झारखंड राज्य बनने के बाद से आज तक उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति नहीं हुई? क्या इस सच्चाई पर पर्दा डाला जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति अन्य सभी भाषाओं की तुलना में बहुत कम होती है? क्या यह सच नहीं है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर पिछले कई वर्षों से उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है? ये सभी सवाल बेहद कड़वे हैं और ‘अंजुमन तरक्की उर्दू, झारखंड’ का एक सदस्य होने के नाते मैं अपने साथियों के साथ मिलकर हालात बदलने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं। सरकार के स्तर पर बातचीत भी जारी है और व्यक्तिगत प्रयास भी किए जा रहे हैं।