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Farmers Protest: नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर बवाल, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दिल्ली की ओर बढ़े किसान

उत्तर प्रदेश के कई किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर आज संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली-एनसीआर में दाखिल हो चुके हैं।

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विपिन

नोएडा से आगे बढ़ रहे किसानों ने दलित प्रेरणा स्थल के पास पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी है।
नोएडा से आगे बढ़ रहे किसानों ने दलित प्रेरणा स्थल के पास पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी है।
किसान संगठनों के कार्यकर्ता नोएडा से दिल्ली की ओर बढ़ चुके हैं।
किसान संगठनों के कार्यकर्ता नोएडा से दिल्ली की ओर बढ़ चुके हैं।

दिल्ली बॉर्डर पर भारी सुरक्षाबल को तैनात किया गया है।
दिल्ली बॉर्डर पर भारी सुरक्षाबल को तैनात किया गया है।
डीएनडी के पास नोएडा पुलिस ने बाड़बंदी सख्त कर दी है। इधर, नोएडा एक्सप्रेस-वे की दोनों लेन बंद कर दी गई है।
डीएनडी के पास नोएडा पुलिस ने बाड़बंदी सख्त कर दी है। इधर, नोएडा एक्सप्रेस-वे की दोनों लेन बंद कर दी गई है।

किसानों ने नोएड बॉर्डर पर दिल्ल पुलिस द्वारा लगाए गए बैरीकेड्स को तोड़ दिया है।
किसानों ने नोएड बॉर्डर पर दिल्ल पुलिस द्वारा लगाए गए बैरीकेड्स को तोड़ दिया है।
पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बैरियर लगाए थे।
पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बैरियर लगाए थे।

संसद का घेराव करने निकले किसान, आरएएफ और वज्र वाहन ने रोका रास्ता, ड्रोन से निगरानी
संसद का घेराव करने निकले किसान, आरएएफ और वज्र वाहन ने रोका रास्ता, ड्रोन से निगरानी
प्रदर्शन कर रहे किसानों में महिला कार्यकर्ता भी शामिल
प्रदर्शन कर रहे किसानों में महिला कार्यकर्ता भी शामिल

हजारों की संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर आज दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं. इसकी वजह से नोएडा से दिल्‍ली आने वाले रास्‍तों पर लंबा जाम नजर आ रहा है
हजारों की संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर आज दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं. इसकी वजह से नोएडा से दिल्‍ली आने वाले रास्‍तों पर लंबा जाम नजर आ रहा है
किसान पांच मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं. इनमें पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रभावित किसानों को 10% प्लॉट और 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा, 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि पर बाजार दर का चार गुना मुआवजा और 10% प्लॉट, भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास का लाभ, हाई पावर कमेटी द्वारा पास किए गए मुद्दों पर सरकारी आदेश जारी हो और आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण करने जैसी मांगें शामिल हैं
किसान पांच मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं. इनमें पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रभावित किसानों को 10% प्लॉट और 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा, 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि पर बाजार दर का चार गुना मुआवजा और 10% प्लॉट, भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास का लाभ, हाई पावर कमेटी द्वारा पास किए गए मुद्दों पर सरकारी आदेश जारी हो और आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण करने जैसी मांगें शामिल हैं

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