मध्य प्रदेश में BJP पर बरसे खड़गे और राहुल गांधी, बोले- कांग्रेस सत्ता में आई तो देगी MSP, कराएगी जातीय गणना
राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो उसकी प्राथमिकता जाति आधारित जनगणना कराने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी बनाने की होगी। जाति जनगणना ‘‘हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जितना बड़ा’’ एक क्रांतिकारी कदम होगा।
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मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आखिरी दिन बुधवार को धार जिले के बदनावर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर करारा हमला बोलते हुए दो करोड़ नौकरी देने के वादे पर घेरा। उन्होंने कहा कि मोदी जुमलों के सरदार हैं। वहीं राहुल गांधी ने आदिवासियों पर अत्याचार, किसानों के साथ अन्याय और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो जातीय जनगणना कराएगी और किसानों को एमएसपी का कानून देगी।
जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि मध्य प्रदेश में आज हर तरफ गड़बड़ी है। इससे पहले भी बीजेपी सरकार गड़बड़ी करते रही थी। 15 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान गुलबर्गा आए थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मिलकर कांग्रेस को खत्म करने का काम कर रहे हैं। मैंने पूछा कि शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद से क्यों हटाया गया। क्या बीजेपी खत्म हो रही है, इसलिए आपको निकाला गया। शिवराज सिंह यह भूल गए हैं कि व्यापमं घोटाले में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। हम लोगों ने इस मुद्दे को संसद में उठाया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इस पर कुछ नहीं बोला।
खड़गे ने कहा कि मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जल, जंगल, जमीन जो लोग कब्जा कर रहे हैं, इसे आपको रोकना चाहिए। इसे रोकने के लिए आपकी एकता चाहिए। आप लोगों को यह कहना होगा कि यह हमारी प्रॉपर्टी है हम इसे बेचने नहीं देंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको यह भी कहना होगा कि 3 लाख वन अधिकार पट्टे को उन्होंने खारिज कर दिया। क्या यह गरीबों के लिए काम करने वाले लोग हैं। जो लोग आपके पट्टे खारिज करते हैं, जो लोग जंगल लूटते हैं, क्या वह लोग गरीबों के लिए काम कर सकते हैं? कभी नहीं।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी जी गारंटी की बात कर रहे हैं। उन्होंने दो करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 15 लाख रुपये देने का वादा किया था, क्या उन्होंने दिया? नहीं दिया। वह हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। वह झूठों के सरदार हैं। वह ईडी पीछे लगाते हैं, सीबीआई पीछे लगाते हैं, यहां के विधायकों को खरीद कर हमारी सरकार गिराई। जीतने के बाद भी गिराने वाले लोग बीजेपी के लोग हैं।
वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कुछ समय पहले मुझे किसी ने वीडियो भेजा कोई नेता था। मैंने वीडियो को चेक किया, उस वीडियो में आदिवासी युवा के ऊपर बीजेपी का नेता पेशाब कर रहा था। मैंने सोचा कि कैसी सोच है, बीजेपी का नेता आदिवासी पर पेशान कर रहा है, दूसरी साइड में कोई वीडियो बना रहा है। वो वीडियो मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में और दुनिया में वायरल हुआ। ये है विचारधारा बीजेपी की। सिर्फ आदिवासियों के साथ नहीं, दलितों, आदिवासियों, गरीब पिछड़ों के साथ, जहां भी कमजोर लोग हैं वहां उनका ये हाल करते हैं।
राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले बीजेपी ने आदिवासियों को वनवासी कहना शुरू कर दिया है। वे लोग नहीं चाहते कि आपको पता चले, लेकिन ऐसा समय था जब इस पूरे देश में आदिवासी रहते थे। क्योंकि अगर वे (बीजेपी) आपको आदिवासी कहेंगे तो उन्हें आपको जंगल, जल और ज़मीन का अधिकार देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी वो है, जो जमीन का सबसे पहला मालिक था। आदिवासी हिंदुस्तान के असली मालिक हैं।
राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो उसकी प्राथमिकता जाति आधारित जनगणना कराने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी बनाने की होगी। जाति जनगणना ‘‘हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जितना बड़ा’’ एक क्रांतिकारी कदम होगा। जैसे ही हम केंद्र में सत्ता में आएंगे, हम यह काम करेंगे। दूसरी चीज जो हम करेंगे वह किसानों को एमएसपी प्रदान करने के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करना है। जाति आधारित जनगणना से देश में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और पिछड़े वर्ग के लोगों की सही संख्या का आकलन होगा। इन वर्गों की वित्तीय स्थिति और विभिन्न संस्थानों में उनके प्रतिनिधित्व का पता चलेगा। इससे सब कुछ पता चल जाएगा।’’
राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर न्याय करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसानों के साथ भी न्याय करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों की एकमात्र मांग फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी है। लेकिन बीजेपी सरकार कह रही है कि वे एमएसपी नहीं देंगे। सरकार ने 100 उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपये माफ कर दिए, जो 24 साल के मनरेगा बजट के बराबर है। लेकिन वे किसानों का कर्ज माफ नहीं करना चाहते।
कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाया जाएगा कि किसानों को एक निश्चित न्यूनतम राशि मिले। उन्होंने कहा, ‘‘ हम आपके लिए काम करना चाहते हैं क्योंकि आप लोग हमारे साथ खड़े हैं और हमारा समर्थन करते हैं। हम जल, जंगल और जमीन को बचाने की आपकी लड़ाई में आपका साथ देंगे।’’
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