तेलंगाना विधानसभा से जनसंख्या के आधार पर परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पास, प्रतिनिधित्व घटाने की कोशिश बताया

तेलंगाना विधानसभा ने गुरुवार को जनसंख्या के आधार पर प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा विधानसभा में पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए जनसंख्या को एकमात्र पैमाना नहीं बनाया जाना चाहिए। बता दें कि जनसंख्या के आधार पर प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ दक्षिण भारत के राज्यों में विरोध बढ़ता जा रहा है।

मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि यदि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया जाता है तो लोकसभा की सीट संख्या में दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व 24 प्रतिशत से घटकर 19 प्रतिशत रह जाने की आशंका है। उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बगैर आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी लोकसभा में दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम करके केंद्र सरकार के गठन में उन्हें अप्रासंगिक बनाने की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है।

मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने प्रस्ताव पेश करते हुए तेलंगाना के सभी दलों से राज्य के हितों की रक्षा के लिए केंद्र से मिलकर बात करने की अपील की। ​​उन्होंने कहा, ‘‘अगर केंद्र हमारे मुद्दे पर एकमत है तो ठीक है, अन्यथा हमें संघर्ष करना होगा।’’ तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष जी. प्रसाद कुमार ने प्रस्ताव पारित होने की घोषणा की।

केंद्र के जनसंख्या के आधार पर प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ दक्षिण राज्यों में विरोध जारी है। केंद्र के इस कदम के विरोध में दक्षिणी राज्य एकजुट होते दिख रहे हैं। इस मुद्दे पर 22 मार्च को तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके ने दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक आयोजित की जिसमें मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने स्पष्ट किया कि इस मामले में कानून का भी सहारा लिया जा सकता है। वहीं केरल के सीएम पिनराई विजयन ने मुद्दे को संकीर्ण राजनीतिक हितों से प्रेरित करार दिया। इस बैठक में रेवंत रेड्डी, भगवंत मान औऱ डीके शिवकुमार भी शामिल हुए थे।

परिसीमन के खिलाफ चेन्नई में बैठक, स्टालिन बोले- लेंगे कानून का सहारा, विजयन ने राजनीति से प्रेरित करार दिया