पश्चिम बंगाल: पंचायत चुनाव से मिल रहे बड़े संकेत, 2024 के चुनावों में उत्तर बंगाल से पूरी तरह से साफ हो जाएगी BJP!

पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के लिए हाल ही में संपन्न चुनावों में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा दांव उत्तर बंगाल के जिले थे, क्योंकि इन इलाकों ने न केवल 2019 के लोकसभा चुनावों में, बल्कि 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को कई सीटें दीं।  

2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने कूच बिहार, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और मालदा के आठ जिलों में बिखरी आठ सीटों में से सात पर जीत हासिल की। 2019 जितना अच्छा नहीं, लेकिन 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में उत्तरी बंगाल के इन जिलों में भगवा खेमे का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली था, जब उन्होंने इन आठ जिलों की 56 विधानसभा सीटों में से 26 पर जीत हासिल की थी।
 

हालांकि, हाल ही में संपन्न ग्रामीण निकाय चुनावों में बीजेपी को न केवल उत्तरी बंगाल के मैदानी इलाकों में आदिवासी बहुल इलाकों में हार का सामना करना पड़ा, बल्कि भगवा खेमे और उसके सहयोगियों को दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग के पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसी तरह के झटके का सामना करना पड़ा। अन्य जिलों और उत्तरी बंगाल अर्थात उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और कूच बिहार में भी यही स्थिति थी।

आदिवासी बहुल अलीपुरद्वार जिले में बीजेपी का प्रदर्शन विशेष रूप से दयनीय रहा, जहां से केंद्रीय राज्यमंत्री जॉन बारला लोकसभा सदस्य हैं। इस जिले से कई विधायक भी हैं। हालांकि ग्रामीण नागरिक निकाय चुनावों में भगवा खेमा इस जिले से जिला परिषद स्तर पर एक भी सीट जीतने में असमर्थ रहा, जो त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली में सर्वोच्च स्तर है।

दक्षिण दिनाजपुर में भगवा खेमे का प्रदर्शन भी उतना ही खराब रहा, जो न केवल पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का गृह जिला है, बल्कि वह उसी जिले से लोकसभा सदस्य भी हैं। इस जिले में जिला परिषद स्तर की एक भी सीट भगवा पार्टी के पक्ष में नहीं गई है।

उत्तर बंगाल विभाग के प्रभारी मंत्री उदयन गुहा के अनुसार, 2019 के लोकसभा चुनावों में उत्तर बंगाल के जिलों में बीजेपी की सफलता 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद से फीकी पड़ने लगी थी जो अब 2023 के ग्रामीण नागरिक निकाय चुनाव में पूरी तरह से खत्म हो गई है।
 

गुहा ने कहा, “2019 में वे सफलतापूर्वक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करके और उत्तरी बंगाल जिले में आदिवासी समुदायों के लोगों को एक-दूसरे के खिलाफ भड़काकर इतनी सीटें हासिल करने में सफल रहे। लेकिन 2021 के चुनावों के बाद यह फीका पड़ने लगा, जब तृणमूल कांग्रेस ने उसी जिले से बीजेपी से अधिक सीटें जीतीं। अब 2023 में जनता इस बात से भलीभांति परिचित है कि बीजेपी ने उन्हें किस तरह धोखा दिया है, जिसकी झलक मतपत्रों में देखने को मिली है। यह बीजेपी विरोधी लहर 2024 के लोकसभा चुनावों में भी जारी रहेगी और उत्तर बंगाल से भगवा ताकतों का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा।”
 

हालांकि, डॉ. सुकांत मजूमदार को लगता है कि 2023 के नतीजे लोगों की सच्ची भावनाओं का प्रतिबिंब नहीं हैं। मजूमदार ने कहा, “कई सीटों पर हमारे कई उम्मीदवार सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा की गई हिंसा के कारण नामांकन दाखिल करने में असमर्थ थे। उनमें से कुछ के नामांकन दाखिल करने के बाद भी या तो उन्हें वापस लेने के लिए मजबूर किया गया या उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। मतदान के दिन सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किस तरह की हिंसा फैलाई, यह पूरी दुनिया जानती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में वैसा नहीं होगा, बल्कि कई तृणमूल कांग्रेस के मतदाता सत्ताधारी पार्टी को सबक सिखाने के लिए उनके खिलाफ मतदान करेंगे, जैसा कि 2019 के चुनावों में हुआ था।”

आईएएनएस के इनपुट के साथ