'जम्मू-कश्मीर के साथ मोदी सरकार ने किया अन्याय', राहुल गांधी का वादा- सरकार बनते ही राज्य का दर्जा वापस दिलाएंगे
राहुल गांधी ने कहा कि अगर बीजेपी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद राज्य का दर्जा वापस नहीं करेगी, तो इंडिया गठबंधन संसद में इस मुद्दे को उठाएगी और सड़क पर भी उतरेगी।
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को जम्मू में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग दोहराई।
राहुल गांधी ने कहा कि अगर बीजेपी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद राज्य का दर्जा वापस नहीं करेगी, तो इंडिया गठबंधन संसद में इस मुद्दे को उठाएगी और सड़क पर भी उतरेगी। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर को बाहर के लोग चला रहे हैं।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "हिंदुस्तान के इतिहास में 1947 के बाद बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाया गया। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। लेकिन, पहली बार आजादी के बाद एक प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया है। वो जम्मू-कश्मीर के साथ हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके साथ अन्याय हुआ है। जम्मू-कश्मीर को यहां के लोग नहीं चलाते हैं, आज जम्मू-कश्मीर को दूसरे राज्य के लोग चलाते हैं। आज जम्मू-कश्मीर को दूसरे प्रदेश के लोग चलाते हैं। हमने सोचा था कि चुनाव से पहले आपको राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा और यही सही तरीका होता। लेकिन, पहले चुनाव करा दिए। मगर, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिले।"
उन्होंने आगे कहा, ''मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर बीजेपी ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस नहीं दिया। तो, हम इंडिया गठबंधन पूरा दम आपको राज्य का दर्जा दिलाने में लगा देंगे। संसद का इस्तेमाल करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और आपका हक आपको वापस दिलाएंगे। अगर बीजेपी ने किसी कारण से नहीं माना, तो हम जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम सबसे पहले जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का काम करेंगे। ये आपका भविष्य है। इसके बिना आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं।''
राहुल गांधी ने कहा, ''जम्मू यहां का सेंट्रल हब है, जो कश्मीर के बिजनेस और प्रोडक्शन को पूरे देश से जोड़ता है। लेकिन, बीजेपी सरकार ने इस सेंट्रल हब के रोल को खत्म कर, यहां की एमएसएमई और आन्त्रप्रेन्योर की रीढ़ तोड़ दी। नतीजा यह हुआ कि जम्मू-कश्मीर के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। जब तक जम्मू-कश्मीर के एमएसएमई अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, तब तक यहां रोजगार पैदा नहीं होगा। जब तक उप-राज्यपाल है, तब तक बाहर के लोगों को फायदा मिलेगा। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनको जाएंगे और जम्मू-कश्मीर की जनता है, उनको परे कर दिया जाएगा।''
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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