नवजीवन बुलेटिन: RT-PCR टेस्ट को लेकर केंद्र को 'सुप्रीम' नोटिस और PM मोदी की राज्यों के साथ बैठक

दुनिया में कोरोना वायरस का कहर अभी भी बरकरार है। भारत में कोरोना वायरस के मामले 91 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच महंगे टेस्ट को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूरे भारत में समान रूप से COVID-19 के लिए RT-PCR टेस्ट के लिए अधिकतम दर तय करने के लिए जनहित याचिका पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। वकील अजय अग्रवाल द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर यह सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कोरोना के RT-PCR टेस्ट की कीमत पूरे देश में एक समान करने की मांग की गई। इस याचिका में पहले से ऐसे मु्द्दे पर कई लंबित याचिका को भी जोड़ा गया। याचिका में कहा गया, 'अलग-अलग राज्यों में टेस्ट की कीमत 900 से लेकर 2800 रुपये तक है। इसे 400 रुपये तक ही रखा जाना चाहिए।' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में कुल आठ राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जिसमें दिल्ली, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अतिरिक्त बेड्स की मांग की गई, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों से सतर्कता बरतने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोरोना संकट पर हुई बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर शामिल नहीं हुए। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में बताया कि राज्य में अब सौ फीसदी RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा अभी नाइट कर्फ्यू, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मसलों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जानकारी दी कि उन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जो राज्य में कोविड वैक्सीन के वितरण पर काम कर रही है। इसके अलावा वो सीरम इंस्टीट्यूट के अदार पूनावाला के संपर्क में भी बने हुए हैं। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीएसटी बकाये का मुद्दा उठाया है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि केंद्र सरकार को राज्यों का जीएसटी बकाये का पैसा जारी करना चाहिए।

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि वह मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) के.वी. सुब्रमण्यन द्वारा चालू खाता सरप्लस पर खुशी जताने को लेकर हैरान हैं। सुब्रमण्यन ने कहा था कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित आर्थिक सुधारों के कारण चालू खाता सरप्लस में जा सकता है। सीईए के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, चिदंबरम ने कहा, "सीईए ने मेरे संदेह की पुष्टि की है कि भारत के लिए चालू खाते के अधिशेष के साथ वर्ष 2020-21 समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं उनकी टिप्पणी के लहजे से हैरान हूं। क्या सीईए एक चालू खाता अधिशेष का जश्न मना रहा है?" उन्होंने कहा, "यह देखते हुए कि हम पूंजी की जरूरत में एक विकासशील देश हैं, हम एक चालू खाता सरप्लस पर खुशी नहीं मना सकते।"