नवजीवन बुलेटिन: सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के दिए निर्देश और कांग्रेस ने आत्मनिर्भर भारत को बताया 'धोखा'

प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि प्रवासी मजदूरों को अगले 15 दिनों में अपने-अपने घर पहुंचा दिया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है।

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नवजीवन डेस्क

प्रवासी मजदूरों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार 6 जून को एक बार फिर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि प्रवासी मजदूरों को अगले 15 दिनों में अपने-अपने घर पहुंचा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा कि मजदूरों को रोजगार भी दें। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले का संज्ञान लेकर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारें बताएं कि वो प्रवासी मजदूरों के लिए क्या कर रही हैं। जिसके बाद शुक्रवार की सुनवाई के दौरान राज्यों ने अपनी-अपनी तैयारियों को लेकर बताया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 9 जून तक के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के अलावा प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर भी सरकार से सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या सारे प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजना के तहत तय कीमत पर ही कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए तैयार हैं? इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों से भी जवाब दाखिल करने को कहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार को यूनिवर्सिटी स्तर पर रिसर्च और डेवलपमेंट की सुविधा को बढ़ाना, अन्यथा राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कहा कि हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट खर्च जीडीपी का महज 0.7 फीसदी है, जबकि इजरायल में 4.6 फीसदी, कोरिया में 4.5 फीसदी, जर्मनी में 3 फीसदी और फ्रांस में 2.2 फीसदी खर्च रिसर्च और डेवलपमेंट पर किया जाता है। हमें इसे और बढ़ाने की जरूरत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और कुछ नहीं बल्कि खुद को धोखा है। यह एक और जुमला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत 10 रैंक फिसल गई है। प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ भारतीय मूल के हैं। हम उनके बारे में मुखर हो सकते हैं, लेकिन हमारे स्थानीय के बारे में क्या?

राज्यसभा चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति मिलने के बाद कांग्रेस ने शुक्रवार को कर्नाटक से राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का एलान कर दिया। कांग्रेस ने कर्नाटक से लोकसभा में पार्टी के नेता रहे मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उम्मीदवारी के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री खड़गे के नाम को स्वीकृति प्रदान की। कर्नाटक में राज्यसभा की चार सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होना है। कांग्रेस के दो मौजूदा राज्यसभा सदस्यों एमवी राजीव गौड़ा और बीके हरिप्रसाद का कार्यकाल इस महीने के आखिर में पूरा हो रहा है।

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम खबर आई है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए संशोधित कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत परीक्षा अब 4 अक्टूबर को आयोजित कराई जाएगी। पहले ये परीक्षा 31 मई को कराई जानी थी। संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर शुक्रवार को संशोधित कार्यक्रम जारी किया। उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर परीक्षा का कार्यक्रम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी मेन परीक्षा अगले साल 8 जनवरी को आयोजित कराई जाएगी । वहीं यूपीएससी फोरेस्ट सर्विस प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ये परीक्षा अब 28 फरवरी 2021 में होगी।

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