कांग्रेस ने अमेरिका से निर्वासित भारतीयों को पनामा भेजने पर पीएम मोदी पर निशाना साधा, चुप्पी पर उठाया सवाल

कांग्रेस ने अमेरिका से भारतीय नागरिकों को निर्वासित कर पनामा भेजे जाने को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस निर्वासित लोगों के साथ ऐसे अपमानजनक ‘‘अमानवीय व्यवहार’’ पर पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए सवाल किया कि वह ऐसा क्यों होने दे रहे हैं।

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर यह दावा भी किया कि भारतीय प्रवासियों को साथ यह व्यवहार देश का अपमान है। उन्होंने कहा कि भारत वापस लाने के बजाय पनामा क्यों भेजा जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान क्या समझौता किया? उन्होंने पूछा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी हमारे नागरिकों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार कैसे होने दे रहे हैं? निर्वासन की यह घटना हमारे देश का बहुत बड़ा अपमान बन रही है।’’

कांग्रेस ने कहा कि अमेरिका ने भारतीयों को बेहद अमानवीय तरीके से देश वापस भेजा। हमारे लोगों को हथकड़ी और बेड़ियों में बांधा गया, सिख भाइयों की पगड़ी तक उतरवा दी गई। अब इसी से जुड़ी खबर आ रही है- अमेरिका ने भारतीयों को जहाज में भरकर पनामा भेज दिया। पनामा में भारतीयों को कैद कर रखा गया है। उनके साथ अपराधियों जैसा सुलूक किया जा रहा है। फोन छीन लिए, वकीलों से मिलने नहीं दिया जा रहा लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को अपने देशवासियों की कोई फिक्र नहीं है। पीएम मोदी न देशवासियों के अपमान पर कुछ कह रहे हैं, न ही उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए कुछ करने को तैयार हैं।

अमेरिका से निर्वासित भारतीय प्रवासियों के एक समूह के सुरक्षित पनामा पहुंचने की जानकारी पनामा सरकार ने भारत को दी है। पनामा में मौजूद 'भारतीय मिशन' वहां की सरकार के साथ मिलकर निर्वासितों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। लेकिन कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें भारतीयों को वहां कैद में रखने और अपमानजनक व्यवहार का दावा किया जा रहा है।

पनामा, कोस्टा रिका और निकारागुआ में स्थित भारतीय दूतावास ने गुरुवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अमेरिका से निर्वासित भारतीयों के वहां पहुंचने की जानकारी साझा की। हालांकि, इसमें पनामा पहुंचे भारतीय प्रवासियों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया। यह समूह उन 299 अप्रवासी लोगों का हिस्सा है, जिन्हें अमेरिकी सरकार द्वारा पनामा भेजा गया है।