बजट 2021: वाहनों के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान, हटेंगी पुरानी गाड़ियां, जानें मिडिल क्लास पर क्या होगा इसका असर?

संसद में आज आम बजट 2021-22 पेश किया गया। इस दौरान केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुचर्चित स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया। उन्होंने कहा कि सरकार पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी लाएगी। इसके तहत हर वाहन के फिटनेस सर्टिफिकेट को जारी किया जाएगा जोकि सभी को करवाना अनिवार्य होगा। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि वॉलेंट्री स्क्रैप पॉलिसी जल्द ही देश में लॉन्च की जाएगी। हालांकि इससे जुड़ी विस्तृत जानकारियां बाद में सामने आएंगी।

हाल में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सरकारी वाहनों के लिए 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ (स्क्रैप करने) में भेजने की नीति को मंजूर कर दिया। मंत्रालय के इस फैसले से केंद्र, राज्य सरकारों और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में इस्तेमाल होने वाले 15 साल पुराने वाहनों को हटाना होगा। हालांकि इस नीति का पालन अप्रैल 2022 से होना है।

स्क्रैप पॉलिसी का सीधा असर निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ेगा। क्योंकि इस नियम के तहत निजी वाहन 20 साल बाद और कॉमर्शियल वाहनों को 15 साल ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर ले जाना होगा, जहां इन्हें स्क्रैप किया जाएगा। सरकार का जहां मानना है कि इससे रोजगार बढ़ावा मिलेगा क्योंकि स्क्रैप सेंटर खोले जाएंगे। वहीं मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों पर इसका असर ऐसे पड़ेगा क्योंकि 20 सालों में ही उन्हें फिर नई गाड़ी खरीदनी होगी। ऐसे में गाड़ी की लाइफ पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी। हालांकि सरकार द्वारा पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने और नई वाहनों की खरीद पर कुछ सब्सिडी दी जाएगी।

स्क्रैप पॉलिसी से वायु प्रदूषण को रोकने में सहायता मिलेगी। आईआईटी बॉम्बे के एक अध्ययन के मुताबिक कुल वायु प्रदूषण में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सेदारी वाहनों से होने वाले प्रदूषण की है। ऐसे में पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजने पर वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।