दुनियाः दक्षिण कोरिया में पुलिस ने राष्ट्रपति ऑफिस पर छापा मारा और बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास को राहत नहीं

दक्षिण कोरिया में पुलिस ने राष्ट्रपति कार्यालय में मारा छापा

राष्ट्रपति यून सूक योल द्वारा देश में मार्शल लॉ लागू करने के एक हफ्ते बाद पुलिस ने राष्ट्रपति कार्यालय पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि जब छापेमारी हुई तो यून राष्ट्रपति कार्यालय भवन में मौजूद नहीं थे। योनहाप न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुलिस पिछले हफ्ते छह घंटे तक मार्शल लॉ लागू करने से संबंधित सामग्री इक्ट्ठा करने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय पहुंची थी। पुलिस ने बताया कि सोल मेट्रोपॉलिटन पुलिस और नेशनल असेंबली पुलिस गार्ड्स के कार्यालयों पर भी छापे मारे गए। यून और उनके सहयोगी वर्तमान में विद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रपति सहित से कई पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया गया है।

दक्षिण कोरिया राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। दरअसल राष्ट्रपति यून सूक योल ने मंगलवार (03 दिसंबर) रात को आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की, लेकिन बुधवार को संसद द्वारा इसके खिलाफ मतदान किए जाने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया। मार्शल लॉ कुछ घंटों के लिए ही लागू रहा। हालांकि चंद घटों के लिए लागू हुए मार्शल लॉ ने देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। यून के मार्शल लॉ लगाने के कदम की विपक्षी पार्टियों के साथ ही सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी ने भी आलोचना की। पुलिस ने रविवार को पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून को गिरफ्तार कर लिया। किम ने राष्ट्रपति यून सुक येओल को मार्शल लॉ लागू करने का सुझाव दिया था। मार्शल लॉ हटन के बाद किम ने इस्तीफा दे दिया था, जिसे राष्ट्रपति ने गुरुवार को स्वीकार कर लिया।

बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज

बांग्लादेश की एक अदालत ने बुधवार को पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज कर दी। बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता दास को देशद्रोह के आरोप गिरफ्तार किया गया था। स्थानीय मीडिया ने बताया कि चटगांव मेट्रोपोलिटन सेशन जज मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने बुधवार को यह आदेश पारित किया। उन्होंने कहा कि याचिका इसलिए खारिज कर दी गई क्योंकि दास के पास अपनी ओर से किसी वकील का लेटर ऑफ अटॉर्नी नहीं था। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके वकील सुभाशीष शर्मा सुरक्षा कारणों से 3 दिसंबर को सुनवाई में शामिल नहीं हो सके।

देश के प्रमुख बंगाली दैनिक प्रथम आलो की रिपोर्ट के अनुसार, "चटगांव मेट्रोपॉलिटन सेशन जज कोर्ट के लोक अभियोजक पीपी मोफिजुल हक भुइयां ने बताया कि राज्य पक्ष ने अदालत को सूचित किया कि वकील रवींद्र घोष, ने दास की ओर से केस लड़ने के लिए कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी थी।" घोष ने चिन्मय की अग्रिम जमानत की सुनवाई के लिए आवेदन दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक चिन्मय के वकील सुभाशीष शर्मा भी मौजूद नहीं थे। सुभाशीष ने केस लड़ने के लिए रवींद्र घोष को लिखित में कुछ भी नहीं दिया। बाद में, अदालत ने वकील रवींद्र घोष द्वारा किए गए आवेदन को खारिज कर दिया।

यह पता चला कि मामले में दो अन्य आरोपियों की जमानत पर सुनवाई भी बुधवार को होनी थी, लेकिन वकील की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। भारत ने उम्मीद जताई है कि सुनवाई 'निष्पक्ष और पारदर्शी' होगी, क्योंकि गिरफ्तार किए गए हिंदुओं के पास कानूनी अधिकार हैं, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। नई दिल्ली ने ढाका में अंतरिम सरकार के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बार-बार अपील की है।

दक्षिण कोरियाः पूर्व रक्षा मंत्री ने हिरासत में फांसी लगाने की कोशिश की

दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगाने के विवाद में गिरफ्तार पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून ने हिरासत केंद्र में बंद रहने के दौरान आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि उन्हें समय रहते बचा लिया गया। न्याय मंत्रालय ने बुधवार को जानकारी दी कि फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। मंत्रालय ने बताया कि किम को मंगलवार रात 11:52 बजे पूर्वी सोल में डोंगबू हिरासत केंद्र के बाथरूम में इनरवियर से बनाई गई रस्सी से खुद को फांसी लगाने की कोशिश करते हुए पाया गया। उन्हें तुरंत नियंत्रण में लिया गया। मंत्रालय ने कहा, "मेडिकल जांच से पता चला कि उनकी हालत स्थिर है और उनमें कोई असामान्यता नहीं है और उन्हें अभी सामान्य परिस्थितियों में रखा गया है।"

इससे कुछ समय पहले अदालत ने किम को गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया था और बुधवार की सुबह उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने रविवार को पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून को हिरासत में लिया था। उन पर पिछले सप्ताह मार्शल लॉ लागू करवाने में अहम भूमिका निभाने और राष्ट्रपति यून सूक योल की विद्रोह में मदद करने का आरोप है। अभियोजकों को संदेह है कि तत्कालीन रक्षा मंत्री ने यून को मार्शल लॉ की घोषणा का प्रस्ताव दिया था। इसके साथ ही नेशनल असेंबली परिसर और राष्ट्रीय चुनाव आयोग मुख्यालय में सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया था। कानून के अनुसार, विद्रोह की साजिश रचने वालों को मौत, आजीवन कारावास या कम से कम पांच साल की जेल की सजा हो सकती है।

बता दें राष्ट्रपति यून सूक योल ने मंगलवार (03 दिसंबर) रात को आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की थी, लेकिन बुधवार को संसद द्वारा इसके खिलाफ मतदान किए जाने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया। मार्शल लॉ कुछ घंटों के लिए ही लागू रहा। हालांकि चंद घटों के लिए लागू हुए मार्शल लॉ ने देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। यून के मार्शल लॉ लगाने की विपक्षी पार्टियों के साथ ही सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी ने भी आलोचना की।

ओपेक ने चुना नया अध्यक्ष, ईरान के तेल मंत्री संभालेंगे जिम्मेदारी

ईरान के तेल मंत्री मोहसेन पकनेजाद को 2025 के लिए पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) का अध्यक्ष चुना गया। ईरान 1 जनवरी, 2025 को संगठन की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। ओपेक की अध्यक्षता हर साल ओपेक के सदस्य देशों के बीच बदलती रहती है। अपनी वेबसाइट पर एक प्रेस विज्ञप्ति में ओपेक ने आगामी वर्ष के लिए अपने अध्यक्ष के चुनाव की पुष्टि की। इसमें 2024 में संगठन के अध्यक्ष का पद संभालने वाले गैबॉन के पेट्रोलियम मंत्री मार्सेल अबेके को उनकी भूमिका के लिए धन्यवाद दिया गया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी आईआरएनए के हवाले से यह जानकारी दी।

आईआरएनए के अनुसार, नवनिर्वाचित ओपेक अध्यक्ष पकनेजाद ने संगठन की स्थिरता, एकजुटता और प्रगति को बनाए रखने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करना वादा किया। ओपेक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ओपेक सम्मेलन ने महासचिव के रूप में हैथम अल घैस के कार्यकाल को अतिरिक्त तीन वर्षों के लिए नवीनीकृत किया है, जो 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। ओपेक 12 तेल निर्यातक विकासशील देशों का एक स्थायी अंतर-सरकारी संगठन है जो अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करता है।

सूडान में अर्धसैनिक बलों के हमले में 65 नागरिकों की मौत

सूडान की राजधानी खार्तूम के उत्तर में ओमडुरमैन शहर पर अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) के हमले में कम से कम 65 नागरिक मारे गए। खार्तूम राज्य के प्रेस कार्यालय ने एक बयान में कहा, "आतंकवादी मिलिशिया ने आज (मंगलवार) करारी इलाके में नागरिकों को निशाना बनाकर तोप से गोलाबारी कर सबसे बड़ा मानव नरसंहार किया गया, जिसमें 65 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों अन्य घायल हो गए।" सिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक बयान में कहा गया कि खार्तूम राज्य के गवर्नर अहमद उस्मान हमजा ने उत्तरी ओमदुरमन में करारी इलाके के बस स्टेशन सहित लक्षित क्षेत्रों का दौरा किया, जहां एक यात्री बस पर गोलाबारी में 22 लोग मारे गए। बयान के मुताबिक बाकी पीड़ित बस स्टेशन के पास एक बाजार और एक स्वास्थ्य केंद्र को निशाना बनाकर की गई गोलाबारी में मारे गए।

गवर्नर ने निहत्थे नागरिकों को निशाना बनाने के लिए आरएसएफ की निंदा करते हुए कहा कि "इस हमले का उद्देश्य नागरिकों को आतंकित करना और उन्हें डराना है ताकि वे सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर निकल जाए।" उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संगठनों से नागरिकों की सुरक्षा में अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की। आरएसएफ ने अभी तक इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सूडान अप्रैल 2023 के मध्य से सूडानी सशस्त्र बलों (एसएएफ) और आरएसएफ के बीच विनाशकारी संघर्ष की चपेट में है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुमान के अनुसार, इस घातक संघर्ष के परिणामस्वरूप 27,120 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 14 मिलियन से अधिक लोग सूडान के अंदर या बाहर विस्थापित हो गए।