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बिलकीस बानो केस में दो दोषियों को जमानत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़िता ने जताई हैरानी, कहा- आदेश से स्तब्ध

बानो ने मीडिया में जारी एक बयान में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने उनका पक्ष सुने बिना यह आदेश दिया और उन्हें मीडिया में आई खबरों से पता चला कि न्यायालय ने दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दे दी है।

फोटो : सोशल मीडिया
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बिलकीस बानो केस में दो दोषियों को जमानत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़िता ने जताई हैरानी!

मेरा पक्ष सुने बिना दोषियों की सजा कैसे निलंबित हुई? बिलकीस बानो ने उठाए बड़े सवाल!

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बिलकीस बानो ने गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत देने के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर हैरानी और अविश्वास जताया है।

बानो ने मीडिया में जारी एक बयान में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने उनका पक्ष सुने बिना यह आदेश दिया और उन्हें मीडिया में आई खबरों से पता चला कि न्यायालय ने दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दे दी है।

उन्होंने कहा, ‘‘दर्द, सदमे और अविश्वास के कारण मेरी आंखों से फिर आंसू बह रहे हैं और मेरे लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो रहा है लेकिन फिर भी मैं यह बयान दे रही हूं। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि एक बार फिर उच्चतम न्यायालय ने मुझे बुलाए बिना और मेरा पक्ष सुने बिना आदेश पारित कर दिया। मुझे इसके बारे में मीडिया में आई खबरों से पता चला...।’’

बानो ने कहा, ‘‘जब मेरी दुनिया, मेरी नन्ही बेटी, मेरा परिवार, मेरा घर और इंसानियत पर मेरा भरोसा मुझसे बेरहमी से छीन लिया गया था, तब मैं महज 19 साल की थी। उस दिन से पिछले 24 वर्ष में मैंने अपने लिए और हर जगह महिलाओं के लिए न्याय की कई बार लड़ाई लड़ी है। इन 24 वर्ष में मैंने अपने भीतर ऐसी हिम्मत खोजी जिसके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता था। यह केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि लाखों लोगों ने मेरा समर्थन किया और मेरे साथ एकजुटता दिखाई।’’

उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया को यह कहते हुए जमानत दी थी कि वे 17 वर्ष से अधिक समय से जेल में हैं।

पीठ ने 28 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा था, ‘‘पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इतना कहना पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता 17 वर्ष से अधिक समय से जेल में हैं और यह भी तथ्य है कि उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। निश्चित रूप से इस याचिका में तथ्यों और कानून, दोनों से जुड़े मुद्दों पर फैसला किया जाना है।’’

पीठ ने कहा था, ‘‘उपरोक्त तथ्यों और इस अपील में शामिल मुद्दों पर विचार करते हुए हम याचिकाकर्ताओं की सजा निलंबित करते हैं और संबंधित अधीनस्थ अदालत द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर उन्हें जमानत देते हैं।’’

बानो ने सवाल उठाया कि न्यायालय ने उनका पक्ष सुने बिना दोनों दोषियों की सजा कैसे निलंबित कर दी।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं न्याय पाने के लिए एक के बाद एक कई अदालतों में गई और जब मुझे न्याय मिला, तो हर बार मैंने आभार महसूस किया। हर बार न्याय पर मेरा भरोसा फिर मजबूत हुआ। परिवार और दोस्तों के प्यार की बदौलत मैंने अपनी बिखरी हुई जिंदगी को फिर से संवारा। मैं शांति चाहती थी। मैंने फिर से मुस्कुराना सीखा।’’

बानो ने कहा, ‘‘लेकिन आज मुझे लग रहा है कि जिस न्याय को पाने के लिए मैंने इतनी कठिन लड़ाई लड़ी, वह मुझसे फिर छिन रहा है। पुराने डर फिर लौट रहे हैं। मैं एक बार फिर डरी हुई हूं। अपने लिए, अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए। मुझे डर है कि कहीं न्याय पर से मेरा भरोसा फिर न टूट जाए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘माननीय उच्चतम न्यायालय ने मेरे साथ ऐसा करने वाले लोगों की सजा ऐसे कैसे निलंबित कर दी? मुझे इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? न्यायालय ने यह सुनिश्चित क्यों नहीं किया कि मेरा पक्ष भी सुना जाए?’’

बानो ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगी, क्योंकि वह नहीं चाहतीं कि उनके बच्चों को जीवनभर इस डर और इन गहरे जख्मों के साये में जीना पड़े।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं यह लड़ाई अपनी तीन साल की बेटी सालेहा के लिए लड़ रही हूं जिसे जीने का हक था और जिसकी यादें आज भी न्याय की मांग करती हैं। मैं यह लड़ाई दुनिया भर की महिलाओं के लिए लड़ रही हूं, क्योंकि किसी भी महिला, यौन हिंसा की पीड़िता या नागरिक को समाज में अपने अधिकारों और समानता के लिए जीवनभर ऐसी परीक्षा से नहीं गुजरना चाहिए और न ही न्याय पाने के लिए पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना चाहिए।’’

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