लोकसभा में विपक्ष को 'घमंडिया गठबंधन' नहीं बोल पाएंगे BJP नेता, सदन ने असंसदीय करार दिया

विपक्षी दलों के गठबंधन ने जबसे अपने गठबंधन का नाम 'आईएनडीआईए' अर्थात 'इंडिया' रखा है तभी से बीजेपी नेता उसका अलग-अलग नामकरण कर विपक्ष पर हमला कर रहे हैं। इस सिलसिले में बीजेपी द्वारा दिए गए नामों में सबसे चर्चित नाम 'घमंडिया गठबंधन' है, जिसका इस्तेमाल कर बीजेपी के आला नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते आ रहे हैं।

दरअसल बीजेपी ने एक रणनीति के तहत विपक्षी इंडिया गठबंधन को 'घमंडिया गठबंधन' का नाम दिया है। बीजेपी चुनावी रैलियों से लेकर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स यहां तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जोर-शोर से इसी शब्द का इस्तेमाल कर विपक्षी दलों को घेरने की कोशिश बड़े पैमाने पर कर रही है। इस शब्द का इस्तेमाल पीएम मोदी भी लगातार करते रहे हैं।

लेकिन, जिस 'घमंडिया गठबंधन' शब्द के इर्द-गिर्द बीजेपी अपने चुनावी आक्रमण की पूरी प्लानिंग कर रही थी, उसी 'घमंडिया गठबंधन' शब्द का प्रयोग बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और सांसद अब लोकसभा के अंदर नहीं कर सकते हैं। दरअसल, लोकसभा ने आधिकारिक तौर पर 'घमंडिया गठबंधन' शब्द को असंसदीय करार दे दिया है।

यह मामला भी बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के गुरुवार को लोकसभा में दिए उसी विवादित भाषण से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर देशभर में राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है। हालांकि, यह मसला बीएसपी सांसद दानिश अली को लेकर की गई विवादित टिप्पणी से थोड़ा अलग हटकर है।

दरअसल, रमेश बिधूड़ी द्वारा बीएसपी सांसद को कहे गए अपशब्दों को तो सदन की कार्यवाही से हटा ही दिया गया है लेकिन उसके साथ ही लोकसभा ने उन शब्दों को भी असंसदीय मानकर सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया है, जिन शब्दों का इस्तेमाल बिधूड़ी ने विपक्षी गठबंधन के लिए किया था और वह शब्द है- 'घमंडिया गठबंधन'।

बीजेपी सांसद बिधूड़ी ने विपक्षी गठबंधन को 'घमंडिया गठबंधन' कहकर संबोधित किया था, जिसे असंसदीय मानते हुए लोकसभा की कार्यवाही से निकाल दिया गया है। यानी अगर आने वाले दिनों में इस फैसले को बदला नहीं गया तो बीजेपी सांसद लोकसभा में 'घमंडिया गठबंधन' शब्द का इस्तेमाल कर अपने विरोधियों पर हमला नहीं बोल पाएंगे।

यह भी साफ है कि बीजेपी के मंत्री और सांसद 'घमंडिया गठबंधन' के नाम का इस्तेमाल कर सदन के बाहर चाहे जितना माहौल बना लें, लेकिन लोकसभा के अंदर वे इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और अगर करेंगे तो इन शब्दों को असंसदीय मानकर सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा।