बड़ी खबर LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौता, होर्मुज खोलने को भी मिली मंजूरी, ट्रंप ने किया ऐलान, डील में ये 14 शर्तें

यूएस और ईरान के बीच शांति समझौता पूरा हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (14 जून) को इसका ऐलान किया। इसके साथ ही होर्मुज के खुलने का भी रास्ता साफ हो गया है। ट्रंप ने कहा कि होर्मुज से अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को फौरन हटा लिया जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट कर लिखा, 'ईरान के साथ समझौता अब पूरा हो गया है।' उन्होंने इसमें शामिल सभी पक्षों को बधाई दी।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, 'ईरान के साथ समझौता अब पूरा हो गया है। सभी को बधाई! मैं होर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी टैक्स के पूरी तरह से खोलने की परमिशन देता हूं और साथ ही साथ यूएस की नौसैनिक नाकाबंदी को तत्काल हटाने की भी अनुमति देता हूं। दुनिया के सभी जहाज अपने इंजन चालू करें। तेल की सप्लाई शुरू होने दें

1. ईरान के तेल, पेट्रोकेमिकल्स और उनसे जुड़े एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियां हटा ली जाएंगी।

2. ईरान को अपने वित्तीय संसाधनों का पूरा एक्सेस फिर से मिल जाएगा।

3. 60 दिनों की बातचीत के दौरान ईरान के फ्रीज किए गए 24 अरब डॉलर जारी कर दिए जाएंगे। इसमें से 12 अरब डॉलर तो बातचीत शुरू होने से पहले ही जारी कर दिए जाएंगे।

4. अमेरिका और उसके सहयोगियों को ईरान के पुनर्निर्माण के लिए करीब 300 अरब डॉलर की योजनाएं पेश करनी होंगी।

5. लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत और हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।

6. अमेरिका ईरान के मामलों में दखल न देने और ईरान की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करेगा।

7. अमेरिका द्वारा लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी 30 दिनों के अंदर पूरी तरह से हटा ली जाएगी।

8. अमेरिकी सेनाएं ईरान के आसपास के इलाकों से हट जाएंगी।

9. होर्मुज स्ट्रेट को ईरान की व्यवस्था के तहत 30 दिनों के अंदर फिर से खोल दिया जाएगा।

10. परमाणु मुद्दों और पाबंदियों को पूरी तरह हटाने पर आखिरी समझौते तक पहुंचने के लिए 60 दिनों की बातचीत की अवधि शुरू होगी।

11. ईरान परमाणु हथियार न बनाने के अपने NPT (परमाणु अप्रसार संधि) के वादे को फिर से दोहराएगा।

12. अमेरिका बातचीत के दौरान इस क्षेत्र में सेना न बढ़ाने या नई पाबंदियां न लगाने पर सहमत होगा।

13. एक निगरानी तंत्र इसके कार्यान्वयन पर नज़र रखेगा, और किसी भी अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से मंज़ूरी दी जाएगी।

14. ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और रेजिस्टेंस ग्रुप्स (प्रतिरोध समूहों) को समर्थन इस समझौते का हिस्सा नहीं हैं