मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड: अपनी मंत्री के बचाव में आए सीएम नीतीश कुमार, विपक्ष ने की इस्तीफे की मांग

बिहार के मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में जहां आरोपियों और इस मामले में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कर्रवाई की मांग हो रही है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस कर उनकी सरकार में समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को क्लीनचिट दे दी है। उन्होंने कहा कि मंजू वर्मा ने इस मामले में किसी भी किस्म की संलिप्तता से इनकार किया है, इसलिए इस मुद्दे को उठाना बेमानी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और हाई कोर्ट को इस जांच की निगरानी करनी चाहिए।

इस मामले को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस इस मामले पर प्रश्नकाल के दौरान ही चर्चा कराने की मांग कर रही है थी, लेकिन स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बाद कांग्रेस के सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन ने लोकसभा में इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे रखा था।

प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि सदन से आपराधिक कानून पास किया गया, लेकिन सबूत मिटा दिए जाएंगे तो पीड़ितों को कैसे न्याय मिलेगा। उन्होंने 14 संस्थाओं की जांच की मांग की जहां से बच्चियां गायब हुई हैं।

वहीं आरजेडी सांसद जयप्रकाश नारायण ने कहा, “मुजफ्फरपुर बालिका गृह में बच्चियों के साथ खिलौनों की तरह खेला गया। सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इस मामले में राज्य सरकार सीधे तौर पर जुड़ी हुई है।” मामले पर आरजेडी के सांसदों ने गृहमंत्री से जवाब देने की मांग की। लेकिन गृहमंत्री ने सवालों का जवाब नहीं दिया। आरजेडी और कांग्रेस ने समाजिक कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की इस्तीफे की मांग की है।

उधर सहयोगी बीजेपी ने भी जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर ने भी रविवार को मंत्री मंजू वर्मा के इस्तीफे की मांग की थी।

हालांकि मामले को भटकाने की कोशिश करते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने सामाजिक कल्याण मंत्री का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वे खुद ही की कई दूसरे मामलों में आरोपी हैं।

वहीं पटना हाई कोर्ट में मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार और सीबीआई से इस मामले में कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

उधर पूरे मामले की सीबीआई जांच जारी है। बाल कल्याण विभाग और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से इस मामले के दस्तावेज हासिल करने बाद सीबीआई की टीम मुजफ्फरपुर पहुंची और जांच को आगे बढ़ाया।