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दिल्ली में आज ऑटो-टैक्सी चालकों का बड़ा प्रदर्शन, बाइक टैक्सी पर बैन से लेकर किराया बढ़ाने तक उठाईं ये मांगें

दिल्ली के रामलीला मैदान में आज ऑटो-टैक्सी चालक किराया बढ़ाने, बाइक टैक्सी पर रोक और फिटनेस आदेश वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया 

  • दिल्ली के रामलीला मैदान में आज ऑटो-टैक्सी चालकों का बड़ा प्रदर्शन है।

  • भारतीय मजदूर संघ से जुड़े परिवहन संगठनों ने ऑटो और टैक्सी का किराया तत्काल बढ़ाने की मांग उठाई है।

  • निजी ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने और ऑटो के फिटनेस संबंधी आदेश को वापस लेने की मांग भी शामिल है।

  • चालकों के लिए अलग वेलफेयर बोर्ड बनाने, दिल्ली की EV पॉलिसी की समीक्षा और परिवहन विभाग में दस्तावेजी काम समय पर पूरा करने की मांग की गई है।

दिल्ली में ऑटो और टैक्सी चालकों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। भारतीय मजदूर संघ (BMS) से जुड़े देशभर के परिवहन संगठनों ने आज रामलीला मैदान में प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस प्रदर्शन में दिल्ली के अलावा देश के अलग-अलग राज्यों से बड़ी संख्या में परिवहन क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों और चालकों के शामिल होने की बात कही गई है।

यह प्रदर्शन भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध परिवहन यूनियन भारतीय निजी परिवहन मजदूर महासंघ के बैनर तले आयोजित किया जाएगा। संगठन का कहना है कि ऑटो और टैक्सी चालकों की समस्याओं को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। केंद्र और दिल्ली सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए यह प्रदर्शन किया जा रहा है।

संगठन की प्रमुख मांगों में ऑटो-टैक्सी का किराया तत्काल बढ़ाना, निजी ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगाना और ऑटो रिक्शा के फिटनेस संबंधी आदेश को वापस लेना शामिल है।

बाइक टैक्सी पर रोक और ऑटो-टैक्सी का किराया बढ़ाने की मांग

परिवहन संगठनों का कहना है कि दिल्ली में ऑटो और टैक्सी चालकों के सामने लगातार नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। संगठन ने निजी बाइक टैक्सी ऐप सेवाओं को तत्काल बंद करने की मांग की है। इसके अलावा ऑटो रिक्शा के फिटनेस संबंधी आदेश को वापस लेने और ऑटो-टैक्सी के किराये में बढ़ोतरी की मांग भी उठाई गई है।

संगठन ने चालकों के लिए अलग वेलफेयर बोर्ड बनाने की मांग भी रखी है, ताकि उनके हितों और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर विशेष रूप से काम किया जा सके। इसके साथ ही दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी की चालकों के हितों को ध्यान में रखकर समीक्षा करने की मांग की गई है।

परिवहन विभाग में चालकों के काम और जरूरी दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रियाओं को भी समय पर पूरा करने की मांग उठाई गई है। संगठन का कहना है कि मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं से चालकों की मुश्किलें बढ़ रही हैं।

दिल्ली सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप

भारतीय निजी परिवहन मजदूर महासंघ के पूर्व महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार को सत्ता में आए डेढ़ साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन ऑटो और टैक्सी चालकों से किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चालकों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय नए नियम और नियमावलियां लागू कर रही है, जिससे उनकी परेशानियां और बढ़ रही हैं।

राजेंद्र सोनी के मुताबिक, आज का प्रदर्शन केवल विरोध जताने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि देशभर के परिवहन कर्मचारियों के अधिकारों, सम्मान, रोजगार और सुरक्षित भविष्य की सामूहिक लड़ाई है। उन्होंने कहा कि चालक देश की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ हैं और अर्थव्यवस्था तथा सार्वजनिक परिवहन में अहम योगदान देने के बावजूद उनकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है।

प्रदर्शन के जरिए संगठन केंद्र और दिल्ली सरकार तक अपनी मांगें पहुंचाना चाहता है। अब देखना होगा कि चालकों की इन मांगों पर सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं।

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