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केजरीवाल ने प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष को निलंबित करने की सिफारिश की, अड़ंगा डालने का आरोप
सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनके निलंबन के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा है। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए 13 से 20 नवंबर तक कारों के लिए सम-विषम योजना पर सवाल उठाया था, जिसकी राज्य सरकार ने घोषणा की है।
राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लड़ने के दिल्ली सरकार के प्रयासों में बाधा डालने वाली नौकरशाही पर कार्रवाई में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को संबंधित प्राधिकारी को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के अध्यक्ष अश्विनी कुमार को निलंबित करने की सिफारिश की।
सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनके निलंबन के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा है।इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए 13 से 20 नवंबर तक कारों के लिए सम-विषम योजना की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया था, जिसकी राज्य सरकार ने घोषणा की है।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि पहले के आदेश के अनुसार दिल्ली में स्थापित स्मॉग टॉवर काम नहीं कर रहा है, और इसे 'हास्यास्पद' बताया। अदालत ने इसकी मरम्मत करने को कहा।ऐसे मुद्दे से निपटने के लिए 'ऑड-ईवन' जैसी योजनाओं को महज 'ऑप्टिक्स' बताते हुए पीठ ने राज्य सरकारों को नारंगी टैग वाले वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि दिल्ली में बड़ी संख्या में टैक्सियों का पंजीकरण विभिन्न राज्यों से है जो केवल एक यात्री को ले जाती हैं। इसने इन पर निगरानी रखने को भी कहा ताकि मौजूदा अवधि के दौरान केवल दिल्ली की टैक्सियाँ ही चलें। दिल्ली में प्रदूषण का मामला शुक्रवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध है।
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