बड़ी खबर LIVE: राहुल गांधी ने गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ की बैठक, संगठन की मजबूती पर हुआ मंथन

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शुक्रवार को भुवनेश्वर में 'संविधान बचाओ समावेश' को संबोधित करने वाले हैं। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा कि गांधी और खरगे के अलावा कांग्रेस महासचिव (संगठन) के. सी. वेणुगोपाल भी रैली में मौजूद रहेंगे।

दास ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘राहुल गांधी पूर्वाह्न करीब 11:30 बजे भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और फिर बारामुंडा मैदान जाएंगे, जहां वह किसानों और विभिन्न परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात करेंगे।’’ दास ने बताया कि बैठक के बाद, गांधी, खरगे और वेणुगोपाल 'संविधान बचाओ समावेश' को संबोधित करेंगे।

दास ने कहा, ‘‘आमतौर पर, गांधी ओडिशा में चुनावों से पहले ऐसे बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों को संबोधित करते हैं। हालांकि, इस बार वह ऐसे समय में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं जब निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है।

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के पूरी तरह से पटरी से उतर जाने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को कहा कि स्वास्थ्य विभाग का प्रभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की नजर अपने विभाग के बजाय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है और इसी वजह से उनका महकमा बदहाल हो चुका है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को पार्टी की गुजरात इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठन की मजबूती को लेकर मंथन किया। यह बैठक ‘10 जनपथ’ पर हुई और इस दौरान कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी महासचिव और गुजरात प्रभारी मुकुल वासनिक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल, वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी, जगदीश ठाकोर, अमित चावडा और कई अन्य नेता मौजद थे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म "उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर" की रिलीज़ पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक कि केंद्र सरकार जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर उस पुनरीक्षण आवेदन पर फैसला नहीं ले लेती, जिसमें सीबीएफसी द्वारा फिल्म के प्रमाणन को चुनौती दी गई है। न्यायालय ने कहा है कि चूँकि याचिकाकर्ता को पुनरीक्षण उपाय अपनाने के लिए बाध्य किया गया है, इसलिए अंतरिम राहत की याचिका पर फैसला होने तक रिलीज़ पर रोक लगा दी जानी चाहिए।

यह फिल्म, जो 2022 के उदयपुर हत्याकांड पर आधारित है, 11 जुलाई को रिलीज़ होने वाली थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि फिल्म सांप्रदायिक विद्वेष भड़का सकती है और सीबीएफसी द्वारा दिए गए प्रमाणन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

गुरुग्राम के सेक्टर 57 में टेनिस खिलाड़ी राधिका की तीन गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। संदीप कुमार, पीआरओ गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि पिता पर हत्या का आरोप है और गोलियां उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर से चलाई गईं। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज किया जा रहा है।

भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि 24 जून, 2025 को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का निर्देश जारी होने के बाद से पिछले 16 दिनों में आज शाम 6 बजे तक 5,22,44,956 गणना फॉर्म एकत्र किए गए हैं, जो बिहार में कुल 7,89,69,844 (लगभग 7.90 करोड़) मौजूदा मतदाताओं का 66.16% है।

हरियाणा के हिसार जिले में बृहस्पतिवार को एक निजी स्कूल के निदेशक की संस्थान परिसर में दो छात्रों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस का दावा है कि आरोपी कथित अनुशासनहीनता के कारण स्कूल निदेशक द्वारा फटकार लगाए जाने से नाराज थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित जगबीर को हिसार के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई।

हांसी के पुलिस अधीक्षक अमित यशवर्धन से जब पूछा गया कि क्या दोनों आरोपी नाबालिग हैं तो उन्होंने कहा, "वे 11वीं और 12वीं कक्षा के बास गांव के उसी स्कूल के छात्र हैं जहां यह घटना घटी थी।" उन्होंने कहा, "घटना के पीछे के सही कारण का पता आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही चलेगा।" पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि निदेशक द्वारा छात्रों को अनुशासनहीनता के लिए फटकार लगाए जाने के कारण यह घटना हुई।

एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि छात्रों को अपनी शर्ट अंदर करने, बाल कटवाने और उन्हें साफ-सुथरा रखने के लिए कहना ऐसी बात थी जो शायद निदेशक ने सिर्फ इन दोनों आरोपियों को ही नहीं, बल्कि अन्य छात्रों से भी कही होगी। उन्होंने कहा, "हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई छात्र इसे कैसे लेता है।" पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी छात्रों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

गुजरात के वडोदरा जिले में महिसागर नदी पर बने पुल के ढहने की घटना में मृतकों की संख्या गुरुवार को बढ़कर 16 हो गई जबकि तीन .चार लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। बुधवार सुबह पादरा कस्बे के निकट गंभीरा गांव के पास चार दशक पुराने पुल का एक हिस्सा ढह जाने से कई वाहन महिसागर नदी में गिर गए। यह पुल आणंद और वडोदरा जिलों को जोड़ता है।

वडोदरा जिले के पुलिस अधीक्षक रोहन आनंद ने बताया, ‘‘अब तक 16 शव बरामद किए जा चुके हैं जबकि तीन. चार लोग अब भी लापता हैं।’’ उन्होंने बताया, ‘‘तलाश एवं बचाव अभियान अब भी जारी है।’’ वडोदरा के जिलाधिकारी अनिल धमेलिया के अनुसार कम से कम तीन व्यक्ति अब भी लापता हैं।

बिहार के पटना जिले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव के काफिले में अपनी कार घुसाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि व्यक्ति शराब के नशे में धुत था। सुल्तानगंज थाने के एसएचओ मनोज कुमार ने बताया कि यह घटना बुधवार देर रात उस समय हुई जब राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता यादव जे पी गंगा पथ से गुजर रहे थे।

उन्होंने कहा, ‘‘जब वाहन अचानक काफिले में घुस गया, तो गश्त पर तैनात कर्मियों ने उसे तुरंत रोक लिया। जांच करने पर पता चला कि चालक शराब के नशे में था।’’ एसएचओ ने बताया, ‘‘वह पटना जिले के मोकामा का निवासी है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ बीएनएस और मद्य निषेध कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।’’ अप्रैल 2016 में नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था।

भारतीय ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी ने एक ओवर में दो विकेट झटके जिससे इंग्लैंड का स्कोर बृहस्पतिवार को लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन लंच तक दो विकेट पर 83 रन हो गया।उम्मीद के मुताबिक भारत ने एकमात्र बदलाव करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा की जगह जसप्रीत बुमराह को एकादश में शामिल किया। बेन स्टोक्स ने कोच ब्रैंडन मैकुलम के मार्गदर्शन में खेलते हुए घरेलू मैच में सिर्फ दूसरी बार पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

बेन डकेट (40 गेंद पर 23 रन) और जैक क्रॉली (43 गेंद पर 18 रन) की सलामी जोड़ी ने पहले घंटे में 13 ओवर में बिना किसी नुकसान के 39 रन बनाकर इंग्लैंड को सतर्क शुरुआत दिलाई।मैदान की ढलान के कारण भारतीय गेंदबाजों को गेंदबाजी करते समय अभ्यस्त होने में कुछ समय लगा। कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह और एजबेस्टन में मैच में 10 विकेट लेने वाले आकाश दीप को नई गेंद सौंपी।

गिल ने पहले घंटे के बाद नर्सरी एंड से रेड्डी को गेंद थमाई और उन्होंने निराश नहीं किया। पहला विकेट भाग्य के सहारे मिला जब डकेट ने लेग साइड के बाहर की शॉर्ट गेंद पर विकेटकीपर ऋषभ पंत को कैच थमा दिया। ओली पोप अगली ही गेंद पर आउट हो सकते थे लेकिन गिल गली में मुश्किल कैच लपकने में नाकाम रहे। ओवर की आखिरी गेंद पर क्रॉली का विकेट गिरा। रेड्डी की पिच होने के बाद बाहर की ओर सीम करती हुई गेंद क्रॉली के बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीएम मोदी के विदेश दौरों पर तंज कसते हुए कहा कि "प्रधानमंत्री कहीं गए हैं। मुझे लगता है कि वह घाना है। वह वापस आ गए हैं तो उनका स्वागत है। भगवान ही जाने वह किन देशों में जाते रहते हैं, 'मैग्नेशिया', 'गैल्विसा', 'टार्विसिया'। वह 140 करोड़ लोगों वाले देश में नहीं रहते। वह ऐसे देशों में जा रहे हैं जहां की आबादी 10,000 है और उन्हें वहां 'सर्वोच्च पुरस्कार' मिल रहे हैं। यहां, 10,000 लोग एक जेसीबी देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं... उन्होंने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है!..."

नोएडा की एक पेंट फैक्ट्री में ब्लास्ट होने की वजह से पांच मजदूर बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्लास्ट अचानक एक मिक्सिंग टैंक में हुआ। घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, जब टैंक में आग लगने लगी तो मजदूरों ने इसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अचानक इसमें ब्लास्ट हो गया। यह हादसा थाना फेज-1 क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पेंट फैक्ट्री में हुआ।

पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री में पेंट मिक्सिंग का कार्य चल रहा था। उसी दौरान एक मिक्सिंग बाल्टी में अचानक चिंगारी उठी और आग लग गई। जैसे ही फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर बाल्टी को बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक तेज धमाका हो गया। धमाके के कारण वहां मौजूद चार से पांच मजदूर बुरी तरह झुलस गए। फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और अन्य मजदूरों ने तुरंत पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और राहत दल ने घायल मजदूरों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया।

थाना फेज-1 पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री में ब्लास्ट के पीछे मिक्सिंग प्रोसेस के दौरान उत्पन्न स्पार्क को कारण माना जा रहा है। प्रारंभिक जांच में किसी बड़ी लापरवाही की बात सामने नहीं आई है, लेकिन फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था और मानकों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए फैक्ट्री प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है। साथ ही तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से जांच कराई जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को टाला जा सके।

उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के साथ मारपीट और अभद्रता के बाद उभरे जातीय तनाव में प्रदर्शन और पथराव करने के मामले में गिरफ्तार किए गए 22 में से 19 आरोपियों को जमानत मिल गई। 13 दिन के बाद अदालत ने जमानत मंजूर की। इस मामले में दो आरोपी अभी भी जेल में हैं। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र स्थित दांदरपुर गांव में कथावाचक मुकुट मणि यादव व संत सिंह यादव के साथ न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि उनके बाल काट दिए गए और उन्हें अपमानित किया गया। इसके साथ ही कथावाचकों से एक महिला के पैर पर नाक भी रगड़वाए गए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

वीडियो वायरल होने के बाद यादव महासभा और अहीर रेजिमेंट समेत कई समुदायों में भारी आक्रोश फैल गया। यादव महासभा ने घटना को जातीय द्वेष से प्रेरित बताते हुए बकेवर थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। लोगों की भीड़ ने थाना और नेशनल हाईवे के पास प्रदर्शन किया, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक के बाद मामला हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें एक सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए हवाई फायरिंग की। इस घटना के बाद पुलिस ने 22 नामजद समेत 100 से अधिक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिनमें 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनकी गाड़ियां भी सीज कर दी और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी अलग-अलग थानों में केस दर्ज किए।

इस मामले में स्थानीय अदालत ने 19 आरोपियों की जमानत मंजूर की है। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अभिनय यादव और रविंद्र सिंह ने अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एडीजे-7) राखी चौहान की अदालत में अपनी दलीलें रखीं, जिसके बाद कोर्ट ने 19 आरोपियों को जमानत दे दी। जमानत मिलने वाले आरोपियों में अर्पित, प्रशांत, हृदेश प्रताप सिंह दोहरे, अशोक बाबू, अनुज यादव, अभिषेक कुमार, सौरभ यादव, शिवम यादव, अंकित यादव, ऋषभ यादव और हिमांशु यादव समेत अन्य शामिल हैं। इस मामले में अब भी दो आरोपी जेल में हैं।

राजधानी दिल्ली में बुधवार रात हुई भारी बारिश और बृहस्पतिवार सुबह बौछारों के कारण यात्रियों और कार्यालय जाने वाले लोगों को जलभराव और यातायात जाम की समस्या से जूझना पड़ा। आईटीओ से लेकर ओल्ड रोहतक रोड, दिल्ली-जयपुर राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-8) और मधुबन चौक पर घंटों यातायात जाम रहा।

दिल्ली में अतिरिक्त पानी की निकासी और वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। शादीपुर इलाके में दोपहर तक जाम की स्थिति रही। नांगलोई से नजफगढ़ की ओर जाने वाला यातायात पूरी तरह ठप हो गया।

पश्चिम बंगाल सरकार ने यहां एक लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में कोलकाता पुलिस द्वारा की गई जांच पर बृहस्पतिवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष प्रगति रिपोर्ट पेश की। ‘साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज’ परिसर में एक पूर्व छात्र और दो वरिष्ठ छात्रों द्वारा एक छात्रा के साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के मामले में अदालत ने पुलिस की ‘केस डायरी’ पर भी गौर किया। इस मामले में जांच की प्रगति रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में पेश की गई।

न्यायमूर्ति सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को मामले की जांच में आगे की प्रगति पर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अदालत ने निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।

न्यायमूर्ति स्मिता दास डे भी इस खंडपीठ में शामिल हैं। खंडपीठ ने रिपोर्ट की एक प्रति छात्रा के परिवार के अधिवक्ता को देने और उन्हें इस रिपोर्ट के तथ्यों को उजागर नहीं करने के निर्देश दिए। पीठ ने तीन जुलाई को राज्य सरकार को ‘साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज’ में सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच की प्रगति पर हलफनामे के रूप में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।न्यायालय ने राज्य को जांच की केस डायरी भी पेश करने का निर्देश दिया था।

कनाडा के मैनिटोबा प्रांत में एक भारतीय छात्र पायलट की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। टोरंटो में स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने यह जानकारी दी। श्रीहरि सुकेश के रूप में पहचाने गए पायलट की मौत उस समय हुई जब एकल इंजन वाला उसका विमान आसमान में एक अन्य विमान से टकरा गया, जो एक कनाडाई युवती उड़ा रही थी। मंगलवार को हुई इस दुर्घटना में कनाडाई युवक की भी मौत हो गई।

भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने बुधवार को कहा कि वह “सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए शोक संतप्त परिवार, पायलट प्रशिक्षण स्कूल और स्थानीय पुलिस के संपर्क में है।” कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (सीबीसी) की एक खबर में कहा गया है, “दोनों छात्र पायलटों के शव उनके विमानों के मलबे से बरामद किए गए हैं। दुर्घटना मंगलवार सुबह विन्निपेग से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्टाइनबाक के पास हुई।”

कनाडा में विमानन दुर्घटनाओं की जांच के लिए जिम्मेदार एजेंसी, परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने कहा कि वह जानकारी इकट्ठा कर रहा है और इस घातक दुर्घटना का आकलन कर रहा है। श्रीहरि सुकेश की उम्र का उल्लेख नहीं किया गया है। खबर में कहा गया है कि कनाडाई युवती की पहचान 20 वर्षीय सवाना मे रॉयस के रूप में हुई है।

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, "...यह लोकतंत्र के लिए राहत की बात है। अब इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को सत्यापन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव को मानेगा। इसका इंतज़ार कीजिए।"

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल SIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि आधर कार्ड, राशन कार्ड को भी पहचान का सबूत मानें।

बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले पर कोर्ट ने कहा कि इस न्यायालय के समक्ष दायर इन याचिकाओं में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है जो हमारे देश जैसे गणतंत्र की कार्यप्रणाली के मूल में जाता है। प्रश्न है मतदान के अधिकार का। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 24 जून 2025 के आदेश में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई प्रक्रिया, जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 की उपधारा 3 के अंतर्गत मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण है, न केवल संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और अनुच्छेद 324, 325 और 326 के तहत मतदाताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों और इसके लिए बनाए गए नियमों, विशेष रूप से मतदाताओं के पंजीकरण नियम, 1960 की वैधता का भी उल्लंघन है।

दूसरी ओर द्विवेदी का तर्क है कि अंतिम गहन पुनरीक्षण 2003 में हुआ था और अब नियमों के साथ प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 326 और धारा 21(3) के तहत यह आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि हमारा विचार है कि इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई 2025 को उपयुक्त न्यायालय में होनी चाहिए। इस बीच, चुनाव आयोग द्वारा आज से एक सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर किया जाएगा और यदि कोई प्रत्युत्तर होगा तो उसे 28 जुलाई 2025 से पहले दायर किया जाएगा।

कोर्ट ने बताया कि ईसी के वकील द्विवेदी ने कहा कि 11 दस्तावेजों की सूची संपूर्ण नहीं है, जैसा कि जून के आदेश में संकेत दिया गया है, इसलिए हमारा विचार है कि चुनाव आयोग निम्नलिखित दस्तावेजों पर भी विचार करेगा, जैसे कि आधार कार्ड, चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) और राशन कार्ड। याचिकाकर्ता इस स्तर पर अंतरिम रोक के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि किसी भी स्थिति में मतदाता सूची का मसौदा 1 अगस्त 2025 को ही प्रकाशित किया जाना है और मामला उससे पहले 28 जुलाई 2025 को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध है।

चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि मतदाता सूची तैयार करना, उस पर पूरा नियंत्रण और पूरी निगरानी चुनाव आयोग के पास है। समय के साथ इसमें संशोधन की आवश्यकता है। एकमात्र प्रश्न शक्ति के प्रयोग के तरीके के बारे में हो सकता है।

जे. धूलिया ने कह कि वे कह रहे हैं कि आपके द्वारा किया जा रहा जल संशोधन न तो संक्षिप्त संशोधन है और न ही गहन संशोधन, बल्कि एक विशेष गहन संशोधन है जो पुस्तक में नहीं है। और अब आप जिस पर सवाल उठा रहे हैं वह नागरिकता है।

वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका मतदाता से सीधा संबंध है। वह किसी को भी मतदाता सूची से बाहर करने का न तो कोई इरादा रखता है और न ही कर सकता है, जब तक कि आयोग को कानून के प्रावधानों द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाए। पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, प्राकृतिक न्याय के सभी सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एक भी योग्य मतदाता को मताधिकार से वंचित करना समान अवसर को प्रभावित करता है, यह लोकतंत्र और बुनियादी ढांचे पर सीधा प्रहार करता है। जिसपर कोर्ट ने कहा कि हम आपके साथ है।

सिंघवी ने कहा कि यह मानते हुए कि चुनाव आयोग नागरिकता की जाँच कर सकता है, यह एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। किसी को आकर दिखाना होगा। पूरा देश आधार के पीछे पागल हो रहा है और फिर चुनाव आयोग कहता है कि आधार नहीं लिया जाएगा। यह बिल्कुल नागरिकता जाँच की प्रक्रिया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि बिहार सरकार के सर्वेक्षण से पता चलता है कि बहुत कम लोगों के पास प्रमाण पत्र हैं। पासपोर्ट 2.5%, मैट्रिकुलेशन 14.71%, वन अधिकार प्रमाण पत्र नगण्य संख्या में लोगों के पास हैं। निवास प्रमाण पत्र और ओबीसी प्रमाण पत्र भी नगण्य संख्या में लोगों के पास हैं। जन्म प्रमाण पत्र शामिल नहीं है। आधार कार्ड शामिल नहीं है। मनरेगा कार्ड शामिल नहीं है।

कोर्ट में कपिल सिब्ल ने समझाया अगर मेरा जन्म 1950 के बाद हुआ है, तो मैं भारत का नागरिक हूँ। अगर किसी को इसे चुनौती देनी है, तो मुझे यह जानकारी देनी होगी कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ। और अगर कोई प्रवासी राज्य से बाहर का है, तो उसे आकर यह फॉर्म भरना होगा। और मुझे अपने माता-पिता का जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा? यह प्रक्रिया पूरी तरह से भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया पूरी होने दीजिए। उसके बाद माननीय सदस्य पूरी तस्वीर देख सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में SIR प्रक्रिया निभाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से चुने गए समय पर सवाल उठाया. जस्टिस धूलिया ने चुनाव आयोग से कहा कि SIR प्रक्रिया पूरी होगी. उसके बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी और फिर कोई कोर्ट इस मामले में आगे नहीं आएगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि कृपया उनके काम की सराहना करें। वे कह रहे हैं कि अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपको वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जे. धूलिया: क्या यह उनका आदेश नहीं है कि जो व्यक्ति योग्य नहीं है उसे वोट नहीं देना चाहिए और जो योग्य है उसे सूची में होना चाहिए? इसके लिए उन्हें नागरिकता देखनी होगी क्योंकि सिर्फ़ नागरिक ही वोट दे सकता है।

सिब्बल: नागरिकता साबित करने की ज़िम्मेदारी मुझ पर नहीं है। मुझे मतदाता सूची से हटाने से पहले उन्हें यह दिखाना होगा कि उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज़ है जो साबित करता हो कि मैं नागरिक नहीं हूँ।

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वहीं पीठ ने कहा कि यह एक अलग मामला है और गृह मंत्रालय का विशेषाधिकार है। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि यहाँ तक कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम भी कहता है कि मतदान करने के लिए नागरिक होना ज़रूरी है। वहीं पीठ ने पूछा कि क्या अब इसके लिए बहुत देर नहीं हो गई है?

बेंच ने कहा कि मान लीजिए, 2025 की मतदाता सूची में पहले से मौजूद व्यक्ति को मताधिकार से वंचित करने का आपका फ़ैसला, उस व्यक्ति को फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करने और इस पूरी प्रक्रिया से गुज़रने के लिए मजबूर करेगा और इस तरह उसे आगामी चुनाव में मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। मतदाता सूची में गैर-नागरिकों के नाम न रह जाएँ, यह सुनिश्चित करने के लिए एक गहन प्रक्रिया के ज़रिए मतदाता सूची को शुद्ध करने में कुछ भी ग़लत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रस्तावित चुनाव से कुछ महीने पहले ही यह फ़ैसला लेते हैं।

सुनवाई के दौरान जस्टिस धुलिया ने कहा कि यदि 2003 में SIR हो चुका है और अब आयोग के पास डेटा मौजूद है, तो हो सकता है कि घर-घर जाकर जानकारी जुटाना जरूरी न हो।यह दलील आयोग की तरफ से दी जा सकती है।इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा, “अगर कोई व्यक्ति पिछले 10 साल से वोटर है, तो अब उससे दोबारा अपनी नागरिकता या पहचान साबित करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? कई लोग प्रवासी हैं, वे इस वक्त बिहार में मौजूद नहीं हैं तो उनके अधिकार का क्या होगा?

जस्टिस धुलिया ने आगे कहा, चुनाव आयोग जो कर रहा है, वह उसका संवैधानिक दायित्व है।सवाल यह है कि क्या वोटर लिस्ट के रिवीजन की कोई समयसीमा कानून में तय की गई है? फिर वकील ने स्पष्ट किया कि हम चुनाव आयोग की शक्तियों को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम उसके तरीके और प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं।हम चाहते हैं कि यह काम पारदर्शी और नियमों के मुताबिक हो।

वहीं जस्टिस जोयमाल्या बागची ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि स्पेशल रिवीजन (Special Revision) का प्रावधान रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, 1950 की धारा 21(3) में है. उन्होंने कहा, "धारा 21(3) के तहत विशेष पुनरीक्षण की अनुमति है और कानून में साफ तौर पर लिखा है कि इस प्रक्रिया को कैसे अंजाम देना है, यह तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन का प्रावधान कानून में मौजूद है, और यह प्रक्रिया संक्षिप्त रूप में या फिर पूरी लिस्ट को नए सिरे से तैयार कर के भी हो सकती है। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा, "अब इन्होंने एक नया शब्द गढ़ लिया है- 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' आयोग यह कह रहा है कि 2003 में भी ऐसा किया गया था, लेकिन तब मतदाताओं की संख्या काफी कम थी। अब बिहार में 7 करोड़ से ज़्यादा वोटर हैं, और पूरी प्रक्रिया को बेहद तेजी से अंजाम दिया जा रहा है।

याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया कि चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए 11 दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे अहम पहचान पत्रों को मान्यता नहीं दी जा रही है।

उन्होंने कहा, "जब देशभर में पहचान के सबसे विश्वसनीय दस्तावेज के तौर पर आधार और वोटर आईडी को माना जाता है, तो उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखना तर्कसंगत नहीं है। इससे पूरा सिस्टम मनमाना और भेदभावपूर्ण नजर आता है।”

याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया स्पष्ट और समान नहीं है। उन्होंने बताया कि आयोग का कहना है, “अगर कोई व्यक्ति 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है तो उसे अभिभावकों के दस्तावेज या नागरिकता से जुड़े प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस लिस्ट में नहीं है तो उसे नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे।”

उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग जिस प्रक्रिया को चला रहा है वो सघन पुनरीक्षण (Intensive Revision) है तो नियम के अनुसार अधिकारियों को हर घर जाकर वोटर की जानकारी जुटानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, "अगर यह सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि असली सघन पुनरीक्षण है तो घर-घर जाकर जांच जरूरी है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा।

बिहार में SIR प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई शुरू होने के दौरान जस्टिस सुधांशु धूलिया की अगुवाई वाली 2 सदस्यीय बेंच ने सभी याचिकाकर्ताओं के वकीलों से पूछा कौन दलील देगा। इस दौरान चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि हमें अभी सभी याचिकाएं नहीं मिली हैं। हमारी शुरुआती आपत्ति पहले सुनी जाए।

गुजरात के वडोदरा जिले में मंगलवार को वडोदरा और आंणद जिले को जोड़ने वाला महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल अचानक ढह गया। हादसे में अब तक 13 लोगों के मौत की पुष्टि हुई। वहीं घटना के 24 घंटे बाद भी राहत और बचाव कार्य जारी है।