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लोकसभा चुनाव: पंजाब में भीषण गर्मी के बीच होगा मतदान, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को दिया जाएगा 'छबील'

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा चूंकि पंजाब में चुनाव भीषण गर्मी के दौरान होगा इसलिए मतदाताओं को जलपान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा, 'हम 'छबील' (मीठा पानी) की व्यवस्था करेंगे।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

पंजाब में लोकसभा चुनाव के दौरान वोट डालने के लिए आने वाले मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर मीठा पानी 'छबील' दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इस अनूठी पहली की घोषणा की है।

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने मंगलवार को बताया कि 70 प्रतिशत से अधिक मतदान का लक्ष्य रखा गया है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर एक जून को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन कार्यालय उन क्षेत्रों में भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास करेगा, जहां पिछले चुनाव में मतदान कम रहा था। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान पंजाब में मतदान प्रतिशत 65.96 प्रतिशत रहा था।

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सिबिन ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता को पूरे जोर शोर से लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान बाहुबल और धनबल के इस्तेमाल को रोकने के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं। सिबिन ने यह भी कहा कि पंजाब में अर्धसैनिक बलों की 25 कंपनियां तैनात की गई हैं और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे।

अधिकारी ने कहा कि पंजाब में संसदीय चुनावों में आम तौर पर लगभग 65 प्रतिशत मतदान होता है, जो विधानसभा चुनावों के दौरान 70 प्रतिशत से अधिक हो जाता है।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा चूंकि पंजाब में चुनाव भीषण गर्मी के दौरान होगा इसलिए मतदाताओं को जलपान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा, 'हम 'छबील' (मीठा पानी) की व्यवस्था करेंगे। साथ ही छाया के लिए 'तिरपाल' लगाई जाएगी। मतदाताओं को कई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि हमारा मतदान प्रतिशत बढ़े।'

अधिकारी ने राज्य के 24,433 मतदान केंद्रों में से 2,416 की पहचान 'गंभीर' के रूप में किये जाने की घोषणा की, जिनके लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।

सबसे अधिक 'गंभीर' 578 मतदान केंद्र अमृतसर में हैं। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी और एक केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी।

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