बिहार SIR पर संसद में बहस की मांग पर अड़ा विपक्ष, खड़गे बोले, वोट चुराने की हुई साजिश, खतरे में है लोकतंत्र

बिहार वोटर पुनरीक्षण पर चर्चा कराने की मांग को लेकर संसद में विपक्षी सांसदों का विरोध जारी है। बिहार में इस प्रक्रिया के तहत दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के आरोपों पर संसद में विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया "वोट चुराने की साजिश" है और इस पर संसद में विस्तृत बहस होनी चाहिए।

खड़गे का तीखा हमला: "SIR लोकतंत्र की हत्या है"

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "हम शांतिपूर्वक तरीके से चेयरमैन और सरकार से बार-बार कह रहे हैं कि हमारे वोट न चुराए जाएं। हम चाहते हैं कि SIR और वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों पर बहस हो ताकि जो भी असंवैधानिक कार्य हो रहा है, उस पर हम जवाब और सुझाव दे सकें।"

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिहार में दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और प्रवासी श्रमिकों के वोट जानबूझकर हटाए जा रहे हैं, जिससे लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों पर खतरा मंडरा रहा है।

खड़गे ने चेयरमैन के रवैये पर भी उठाए सवाल

खड़गे ने राज्यसभा के पूर्व चेयरमैन जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई 2023 को दिए गए बयान को याद दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा था, "यह सदन धरती पर होने वाली हर बात पर चर्चा कर सकता है।" लेकिन वर्तमान चेयरमैन के तहत SIR या चुनाव आयोग से जुड़ी चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिसे खड़गे ने "विरोधाभासी और अलोकतांत्रिक" बताया।

SIR के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट

विपक्षी दलों के सांसदो इस मुद्दे पर एकजुट हैं। DMK सांसद कनिमोई ने कहा, "चुनावी सुधारों पर संसद में चर्चा न होने देना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।"

राज्यसभा सांसद मनोज झा (RJD) ने तीखा बयान देते हुए कहा, "यह SIR नहीं, बल्कि मास डिलीशन प्रोग्राम है।"

कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला बोले ने कहा, "हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक वोट चोरी रोकी नहीं जाती।"

चर्चा नहीं हुई तो लोकतंत्र पर सवाल!

विपक्ष का मानना है कि यदि इस पर बहस नहीं होती तो यह स्पष्ट संकेत होगा कि सरकार संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। खड़गे ने कहा कि अगर नागरिकों के वोटर लिस्ट से नाम गायब होंगे तो उनकी नागरिकता पर भी खतरा आ सकता है।