हालात

‘आसमान नहीं टूट पड़ेगा,जमानत पर रहने दें’, आजम खान के खिलाफ ED की याचिका पर बोला SC, फिलहाल नहीं लगाई जमानत पर रोक

आजम खान को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ ED ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कानूनी नियमों के पालन पर सवाल उठाते हुए उन्हें राहत दी थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक नहीं लगाई है।

फोटो: IANS
फोटो: IANS 

  • आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने याचिका दाखिल की है।

  • ED ने जल्द सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध किया है।

  • सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की अंतरिम जमानत पर रोक नहीं लगाई है। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दिया जाए।

  • ED का मनी लॉन्ड्रिंग केस रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। एजेंसी ने यूनिवर्सिटी की करीब 426.46 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को चुनौती देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ED ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने और मामले की जल्द सुनवाई करने की मांग की है।

बुधवार को ED की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने मामला उठाया। एजेंसी ने हाईकोर्ट के उन निष्कर्षों पर सवाल खड़े किए, जिनमें आजम खान की गिरफ्तारी की प्रक्रिया और कथित दुर्भावना को लेकर टिप्पणियां की गई थीं।

'कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा...'

ED ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि मामले की तत्काल सुनवाई की जाए और तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। इस पर सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी की, 'कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा... उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें।'

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। फिलहाल कोर्ट ने आजम खान की अंतरिम जमानत पर कोई रोक नहीं लगाई है। अब गुरुवार की सुनवाई में ED की याचिका पर विचार होगा।

हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठाए थे सवाल

आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मंगलवार को अंतरिम जमानत मिली थी। हाईकोर्ट में उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि गिरफ्तारी के समय ED ने उन्हें लिखित तौर पर इसकी वजह नहीं बताई थी।

कोर्ट ने शुरुआती तौर पर माना था कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 19 के तहत जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया।

इसी आधार पर हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया था। अब ED ने इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

ED की जांच रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी है। जांच एजेंसी का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण और संचालन के लिए किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया था।

इसके अलावा ED ने आरोप लगाया है कि सरकारी कामों के लिए जारी की गई रकम का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी के कामों में किया गया। वहीं, कुछ ठेकेदारों से चंदे के नाम पर ट्रस्ट को पैसे वापस दिलाए जाने की भी जांच की जा रही है।

इस मामले में ED ने यूनिवर्सिटी की करीब 426.46 करोड़ रुपये की जमीन और इमारतों को अटैच किया है।

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल @navjivanindia से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए