बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने शुक्रवार को कहा कि एनडीए की सरकार आज बिहार में चारों तरफ लूट मची हुई है और माफिया हावी हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में गहराई तक स्थापित हो चुके माफियाराज को महागठबंधन सरकार बनते ही समाप्त करेंगे और प्रदेश को माफिया मुफ्त करेंगे।
डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय ‘सदाकत आश्रम’ में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, “पूरा बिहार माफियाओं के कब्जे में है। मिलावटखोरी अपने चरम पर है और जनता को चारों ओर से लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 12 प्रकार के माफिया चिह्नित किए हैं। हमारी सरकार आने पर माफिया-मुक्त बिहार बनेगा और ‘शुद्ध के लिए युद्ध’ छेड़ा जाएगा। चप्पे-चप्पे पर माफियाओं का सफाया होगा।”
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अखिलेश सिंह ने कहा, “माफिया के लिए हमारी सरकार में बस दो ही जगह होंगी या तो जहन्नुम या जेल। माफिया के खिलाफ हमारी नीति होगी- ‘पीठ पर गोली, पेट पर लात’।” उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिन 12 प्रकार के माफियाओं को चिह्नित किया है, उनमें ‘माइक्रोफाइनेंस’, बालू, शराब, ठेका, शिक्षा, भर्ती, खनन, ‘कांट्रेक्ट-कॉलिंग’, तबादला-तैनाती, स्वास्थ्य और मिलावट माफिया शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हर माफिया पर कार्रवाई के लिए ठोस और पारदर्शी योजना बनाई गई है।
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कांग्रेस नेता ने कहा कि ‘माइक्रोफाइनेंस’ माफियाओं के शोषण से करीब 1.9 करोड़ महिलाएं कर्ज के बोझ तले दबी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सूदखोरी और अवैध वसूली के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, पीड़ित महिलाओं को राहत दी जाएगी और माफिया संपत्तियों की कुर्की की जाएगी।
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अखिलेश सिंह ने भू-माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया और ठेका माफिया के खिलाफ भी विशेष कार्रवाई योजनाएं घोषित करते हुए कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस फर्जी रजिस्ट्री रद्द करेगी, अवैध खनन और बालू परिवहन पर निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक अपनाएगी, शराब तस्करी पर सीमांत निगरानी कड़ी करेगी और ठेकेदारी व्यवस्था में ई-निविदा और ऑडिट को अनिवार्य बनाएगी।
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उन्होंने कहा कि शिक्षा और भर्ती माफिया के कारण युवाओं का भविष्य अंधकार में है और सरकार बनने पर कांग्रेस परीक्षा प्रक्रियाओं में फॉरेंसिक ऑडिट और स्वतंत्र निगरानी लागू करेगी तथा दोषियों को कड़ी सजा देगी। अखिलेश सिंह ने स्वास्थ्य माफिया और मिलावट माफिया पर भी कठोर रुख अपनाने की बात करते हुए कहा कि दवा खरीद, अस्पताल निर्माण और खाद्य सामग्री में मिलावट करने के खिलाफ किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।
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