जम्मू-कश्मीर से जुड़े दो अहम बिल राज्यसभा से पास, शाह की आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ विपक्ष ने किया वाकआउट

राज्यसभा ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक-2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके साथ ही विधेयक पर संसद की मुहर लग गई। लोकसभा में दोनों विधेयक पहले ही पास हो चुके हैं। हालांकि, दोनों विधेयकों पर चर्चा का जवाब दे रहे गृह मंत्री अमित शाह की विपक्षी दलों पर लगातार आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने सदन से वाकआउट कर दिया।

इससे पहले सदन में बोलते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद मुक्त एक नए कश्मीर की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने ने कहा कि 2004 से 2014 में जब कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी तब कश्मीर में 7,217 आतंकवादी घटनाएं हुई थीं। उसके बाद 2023 तक 2,197 आतंकवादी घटनाएं हुईं। आतंकवाद की घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी आई है।

गृह मंत्री ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच कश्मीर में करीब 2,900 सिक्योरिटी फोर्स और आम आदमी मारे गए जबकि 2014 से 2023 के बीच सुरक्षा बलों और आम जनों को मिलाकर कुल 891 लोग मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों की मृत्यु में भी 50 प्रतिशत की कमी आई है।

अमित शाह ने कहा कि 2010 में पत्थर फेंकने की संगठित वारदातें 2,656 थी और इनमें 112 नागरिकों की मृत्यु हुई थी। इन घटनाओं में 6,235 नागरिक जख्मी हुए थे। बीते चार साल में पत्थर फेंकने की एक भी घटना नहीं हुई। गृह मंत्री ने कहा कि 2010 में सीजफायर उल्लंघन की कुल 70 घटनाएं हुईं। जबकि 2023 में ऐसी कुल छह घटनाएं हुईं। पहले घुसपैठ के 489 प्रयास हुए थे, अब सिर्फ 48 प्रयास हुए हैं। साल 2010 में 18 आतंकवादी वापस लौट गए थे, अभी 281 आतंकवादी घाटी छोड़कर जा चुके हैं।

गृह मंत्री ने कहा कि हमने केवल आतंकवाद ही नहीं बल्कि आतंकवाद को वित्तीय सहायता देने वाले नेटवर्क पर भी प्रहार किया है। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी एनआईए ने आतंकवाद को फाइनेंस करने वालों पर 32 केस दर्ज किए। वहीं स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ऐसे ही 51 केस दर्ज किए हैं। इन मामलों में 229 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 150 करोड़ की संपत्ति जब हुई है, 134 बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए से अधिक सीज किए गए हैं।

अमित शाह ने कहा कि पहले आतंकवादियों के जनाजों में 25-25 हजार लोगों की भीड़ आती थी, लेकिन धारा 370 हटाने के बाद ऐसा दृश्य किसी ने नहीं देखा, क्योंकि हमने निर्णय लिया है कि जो भी आतंकवादी मारा जाएगा उसे वहीं उसके रीति रिवाज के अनुसार दफना दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने तय कर लिया है कि यदि पत्थर फेंकने का कोई मामला दर्ज है तो उस व्यक्ति के परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। जिसके परिवार के सदस्य पाकिस्तान में बैठकर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उसके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। यदि टेलीफोन रिकॉर्ड के आधार पर यह पाया जाता है कि किसी परिवार का व्यक्ति आतंकवाद को बढ़ावा देने में शामिल है तो ऐसे व्यक्ति के परिवार का सदस्य पहले से नौकरी मैं है तो उसे डिसमिस करने का सर्विस रूल बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि जेल के अंदर जैमर लगाकर सख्ती बरतने का काम किया गया है। धारा 370 हटाने से अलगाववाद की भावना समाप्त हो जाएगी। अलगाववाद की भावना समाप्त होने से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा।