दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगेगी अंकुश? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पैनल से कहा- आम जनता, विशेषज्ञों से लें सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा राजधानी में प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर संतोष व्यक्त किया।

मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयोग से दिल्ली में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए स्थायी समाधान खोजने के लिए आम जनता और विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित करने को कहा। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई फरवरी के पहले सप्ताह में निर्धारित की है।

आयोग ने एक हलफनामे में शीर्ष अदालत को सूचित किया कि उसने दूध और डेयरी प्रोसेसिंग इकाइयों, दवाओं, और जीवन रक्षक उपकरण उद्योगों के पूर्णकालिक संचालन को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है।

केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि कुछ उद्योगों को 8 घंटे काम करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन कुछ उद्योगों ने कहा कि उनके उद्योगों की प्रकृति को निरंतर कामकाज की आवश्यकता होगी और 8 घंटे पर्याप्त नहीं होंगे। मेहता ने कहा कि इन उद्योगों को लगातार 5 दिनों के लिए नहीं बल्कि 7 दिनों के लिए काम करने के लिए कहा गया है और हमने उद्योगों को डगमगा दिया है, इसलिए वे एक ही दिन में काम नहीं करते हैं।

मेहता ने तर्क दिया कि निर्माण गतिविधियों को शुक्रवार को लिया जाएगा और अस्पतालों के लिए निर्माण कार्य की अनुमति दी गई है। उन्होंने पीठ को सूचित किया कि प्रतिष्ठित संगठनों के वैज्ञानिकों सहित विशेषज्ञ भी राजधानी में वायु प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए दीर्घकालिक उपायों की जांच कर रहे हैं, जो एक आवर्ती समस्या है।

मामले में दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह आम जनता और विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों पर गौर कर सकते हैं।

पिछले हफ्ते, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के संदर्भ में एक वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान मॉडल को अंतिम रूप देने के लिए एक 'विशेषज्ञ समूह' का गठन किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ राजधानी में गंभीर वायु प्रदूषण के संबंध में दिल्ली के एक 17 वर्षीय छात्र की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता की ओर से शीर्ष अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह पैरवी कर रहे हैं।