मृणाल की बैठक के इस एपिसोड में बात न्यूनतम मजदूरी की। एक्सपर्ट कमेटी ने देश भर में जो रकम न्यूनतम मजदूरी के रूप में तय करने की सिफारिश की थी, सरकार ने उसके आधे से कम को मंजूरी दी है। यह सरकार की संवेदनहीनता है।
इसी एपिसोड में चर्चा उस रिपोर्ट की जिसमें बताया गया है कि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो वर्ष 2029 तक खाद्यान्न की कीमतों में करीब 40 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो जाएगी।
इसके अलावा संसद में संयम खोते मंत्रियों और सांसदों की तकरार की। सार्वजनिक मंचों पर भाषाई मर्यादा लुप्त होने के बाद अब बात संसद तक पहुंच चुकी है, जहां मंत्री और सांसदों के बीच खुलेआम तकरार सामने आ रही है।
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