यंग इंडिया
UNESCO का बड़ा खुलासा, दुनिया में हर 10 में से एक छात्र साइबर बुलिंग का शिकार!
यूनेस्को के महानिदेशक खालिद अल-एनानी के अनुसार, प्रत्येक महीने हर तीन में से एक विद्यार्थी को धौंस का सामना करना पड़ता है, जबकि हर 10 में से एक विद्यार्थी 'साइबर धमकी' का शिकार होता है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण खतरे में है।
यूनेस्को ने एआई से प्रौद्योगिकी जनित हिंसा बढ़ने की चेतावनी देते हुए कहा है कि दुनिया भर में हर तीन में से एक छात्र प्रति महीने धमकी का, जबकि प्रत्येक 10 में से एक छात्र साइबर धौंस का सामना करता है।
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की नयी नीतिगत रिपोर्ट, ‘कनेक्टेड एंड सेफ’ से पता चलता है कि अश्लीलता दर्शाने वाले ऐप, आवाज की क्लोनिंग, एआई टूल के जरिये संदेश भेजकर किये जाने वाले उत्पीड़न और यौन शोषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एआई ऐप अब कई क्षेत्रों में स्कूलों से संबंधित घटनाओं में सामने आ रहे हैं।
यूनेस्को के महानिदेशक खालिद अल-एनानी के अनुसार, प्रत्येक महीने हर तीन में से एक विद्यार्थी को धौंस का सामना करना पड़ता है, जबकि हर 10 में से एक विद्यार्थी 'साइबर धमकी' का शिकार होता है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण खतरे में है।
नीतिगत रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘ऑनलाइन और प्रौद्योगिकी के जरिए होने वाली हिंसा अब शिक्षा प्रणालियों के लिए कोई मामूली या गौण मुद्दा नहीं रह गई है। यह कई विद्यार्थियों के स्कूली जीवन की वास्तविकता का हिस्सा बन गई है, जिसका सीधा असर उनकी सुरक्षा, कल्याण, भागीदारी और सीखने की प्रक्रिया पर पड़ता है। दुनिया भर में लगभग हर दस में से एक विद्यार्थी ने साइबर धमकी का सामना किया है। यूरोप, मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका के 44 देशों में, 2018 से 2022 के बीच लड़कों और लड़कियों, दोनों के बीच इसके मामले 12 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत हो गए हैं।’’
इसमें कहा गया है कि कुछ विद्यार्थी दूसरों की तुलना में अधिक असुरक्षित होते हैं। लड़कियों और दिव्यांग विद्यार्थियों तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति या भौगोलिक कारणों से हाशिए पर धकेल दिये गए लोगों को अलग-अलग तरह के और अक्सर कहीं अधिक गंभीर नुकसान का सामना करना पड़ता है।
इसमें कहा गया कि यौन उत्पीड़न लड़कों और लड़कियों, दोनों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन लड़कियों के इस तरह के उत्पीड़न होने की संभावना अधिक होती है।
यूनेस्को का कहना है कि छात्रों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल बनाने की जिम्मेदारी सरकारों, प्रौद्योगिकी कंपनियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और नियामकों के बीच बंटी होनी चाहिए, क्योंकि अकेले स्कूल इस समस्या से नहीं निपट सकते।
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल @navjivanindia से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए